खानेपानी नीति बदल्न मन्त्री र सचिव सक्रिय


२७ पुस । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री महेन्द्र यादव र सचिव गजेन्द्र ठाकुर खानेपानी नीतिलाई उल्टाउन उद्यत देखिएका छन् । मन्त्री र सचिवले ठेकेदारहरुसँग मिलेमतो गरी खानेपानी नीति उल्टाउन लागिपरेका हुन् । सिँचाई मन्त्रालयमा रहेकै बेलादेखि विभिन्न विवादमा मुछिएका सचिव ठाकुरलाई खानेपानी मन्त्रालयमा तानेर सचिव कृष्णराज बिसीलाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पठाइएको केही दिनपछि नै यस्तो चलखेल हुन थालेको हो ।

सचिव ठाकुर केही साता दिनअघि मात्रै खानेपानी मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा आइपुगेका हुन् । सो मन्त्रालयमा आएको केही दिनपछि नै उनले ठेकेदारहरुको हितमा खानेपानी नीति नै परिवर्तन गर्ने तयारी थालेका हुन् । मन्त्री यादवले सचिव ठाकुरकै सल्लाहबमोजिम ग्रामीण खानेपानी नीति २००४ तथा सहरी खानेपानी सरसफाई नीति २००९ परिवर्तन गर्ने ठाडो प्रस्ताव अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्ने बुझिएको छ ।

ग्रामीण खानेपानी नीति २००४ अन्तर्गत सामुदायिक खानेपानीमा राज्यको ८० प्रतिशत र उपभोक्ताको २० प्रतिशत लगानी रहने नियम रहेको छ । सहरी खानेपानी तथा सरसफाई नीति २००९ अनुसार सहरी क्षेत्रमा खानेपानी सञ्चालन गर्दा राज्यको ७० प्रतिशत र सहरी क्षेत्रका बासिन्दाको ३० प्रतिशत लगानीमा निर्माण गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

तर, मन्त्री यादव र सचिव ठाकुर मिलेर हाल ग्रामीण खानेपानीमा कायम रहेको २० प्रतिशत जनसहभागिता र सण्हरी खानेपानीमा कायम रहेको ३० प्रतिशत जनसहभागिता प्रावधानलाई सुन्यमा झारेर ठेकेदारहरुहरुका हितमा काम गर्न लागिपरेका छन् । मन्त्री र सचिवको यस्तो प्रस्तावले खानेपानी क्षेत्रमा समुदायको स्वामित्व सून्यमा झर्ने बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्