गर्वसे कहु- हम नेपाली छी र यी हमरा संविधान छी


संकटको सामना

हामीले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरेका छौँ । यो ऐतिहासिक काम गरेर एक दशक लामो संक्रमणकालको अन्त्य मात्र गरेका छैनौँ, आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने नेपाली जनताका आधा शताब्दी पुराना चाहनालाई साकार पारेका छौँ । त्यस अर्थमा हामीले एउटा युगलाई पार गरेर मुलुकलाई अर्को युगमा प्रवेश गराएका छौँ । कुनै पनि मुलुकको जीवनमा पुरानो युगलाई विदा गरेर नयाँ युगमा प्रवेश गरिरहँदा अवश्य पनि धेरै अफ्ठ्याराहरुको सामना गर्नुपर्छ । अहिले हामीले सामना गरिरहेको जटिलतालाई त्यही रुपमा बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रको जीवनमा आइपर्ने संकट कुनै एउटा दल, समुदाय र व्यक्ति विशेषका लागि मात्र हुँदैन । त्यसबाट हाम्रो सिंगो राष्ट्रिय जीवन प्रभावित हुन्छ । त्यस्तो बेलामा संकटको सामना सबै राजनीतिक दल तथा सम्पूर्ण जनसमुदाय एकताबद्ध भएर मात्र गर्न सकिन्छ ।
मुलुकको जीवनमा आइपर्ने संकटले राष्टिय एकताको माग गर्दछ भन्ने हामी आफैँले देखेभोगेका छौँ । जतिबेला हाम्रो देश भुकम्पका कारण संकटमा प¥यो, त्यस समयमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुका बीचमा अपूर्व एकता, सहकार्य र सहयोगको भावना देखा परेका कारण त्यो संकट सामना गर्न हामी सबैलाई हौसला बढेको थियो । अहिलेको परिस्थितिले पनि हामीबाट एकता, सद्भाव र सहकार्यको माग गरेको छ । एकताबद्ध रुपमा मात्रै हामीले राष्ट्रको त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सक्छौँ ।

अझै कति पर्खिने ?

हामीले हठात् संविधान घोषणा गरेका होइनौँ । कुनै लुकीछिपी, गोप्य रुपमा, कसैलाई भ्रमित पारेर वा छक्याएर संविधान घोषणा भएको होइन । केही राजनीतिक शक्तिको अनुपयुक्त अडान, हठ र अदुरदर्शिताका कारण पहिलो संविधानसभा असफल भएको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छँदै थियो । अनुपयुक्त बनोट, त्यसका आधारमा कतिपय दलहरुमा उत्पन्न भएको अहम् अनि गलत राजनीतिक एजेन्डाका कारण हामीले चार वर्षसम्म कोसिस गर्दा पनि पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सकनौँ । २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन लगत्तै त्यही अनुभवबाट पाठ सिकेर संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको एक वर्ष भित्र (२०७१ माघ ८) भित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रस्ताव संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिका साथ पारित गरे पनि फेरि बखेडाकै कारण हामीले त्यो काम गर्न सकेनौँ । राजनीतिक दलहरुका बीचमा बढेको फाटो, तिक्तता र बेमेलका बीचमा भूकम्पले विनाश मच्चाएपछि हाम्रा अगाडि राष्ट्र पुनर्निमाणको अनिवार्य अभिभारा आइपरेका कारण सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यही संकटका बीचमा उत्पन्न अवसरलाई उपयोग गर्दै संविधान निर्माणलाई अघि बढाउन राजनीतिक दलहरु तयार भएका थियौँ । फेरि पनि हामीले त्यस अवसरलाई छोप्न नसक्दा संविधान निर्माण कार्य हाम्रा हातबाट फुत्किने सम्भावना थियो । त्यही भएर पनि हाम्रा लागि अनुकूल सहमति बनेको बेला संविधान जारी गर्नु अनिवार्य थियो ।

संविधानसभाबाट कस्तो संविधान बन्छ भन्ने कुरा त्यसको बनोटले नै निर्धारण गर्दछ । कुनै एउटा राजनीतिक दलको दुई तिहाई मत रहेको भए पक्कै पनि उसले चाहे जस्तो संविधान बन्दथ्यो । तर, त्यस्तो अवस्था नभएका कारण दलहरुका बीचमा केही कुरा छोड्ने र सम्भव कुरामा सहमति जनाउने विकल्प मात्रै थियो । यस सन्दर्भमा २०७२ जेठ २५ गते चार दलका बीचमा जुन सहमति भयो, त्यसबाट संविधान बन्ने आधार तयार भएको थियो । संविधान निर्माण भन्दाभन्दै हामीले झण्डै एक दशक बिताइसकेका थियौँ । हुन त यसबीचमा हामीले शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित धेरै महत्वपूर्ण कामहरु गरेका छौँ, मुलुकलाई समावेशी बनाउने ऐन, कानुनहरु बनाएका छौँ । गणतन्त्र स्थापना गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छौँ । यी सबै कामहरु गरेर आधार तयार गरिसक्दा पनि संविधान चाहिँ जारी गर्न नसक्दा कतै २०६२/६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत नहुने त होइनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको थियो ।

संविधानसभा छ, राजनीतिक दलहरु छन्, विषयवस्तु पनि तय भएका छन् । तर, संविधान जारी गर्न किन ढिलाइ गर्ने ? कहिलेसम्म, केका लागि पर्खिने ? हाम्रा सामु यो प्रश्न थियो । सधैँभरि संविधान निर्माणको गीत गाएर अरु काम थाँती राख्ने कुरा हामीलाई मान्य थिएन । त्यही भएर नेकपा (एमाले) ले विशेष रुपमा छिटो संविधान निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको थियो । त्यसका लागि विवादित विषयमा हदैसम्म लचकता अपनाएर सहमति निर्माण गर्न हामीले कुनै कसर बाँकी राखेनौँ । त्यसरी नै जसरी पनि ढिला गर्ने षड्यन्त्र विरुद्ध दृढताका साथ उभिएर एवम् अन्य प्रमुख दलहरुको ढुलमुलपनका विरुद्ध जुधेर हामीले छिटो भन्दा छिटो संविधान निर्माण र जारी गर्ने कुरामा अग्रसरता लियौँ । फलतः आज मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ । यसमा हामीलाई गर्व छ ।

गर्वसे कहु- हम नेपाली छी

त्यतिबेला काठमाडौँका भित्ताहरुमा लेखियो, ‘गर्वसे कहु हम् मधेसी छी’ । मैले त्यतिबेलै त्यो लेख्ने पार्टीका नेतालाई भनेको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु, ‘त्यो नारालाई बदल्न लगाउनुहोस् र लेख्न लगाउनुहोस्, गर्वसे कहू हम् नेपाली छी ।’ जब तपाई मधेसमा नेपाली हुनुको गर्वको भावना फैलाउनु हुन्न र मधेसमा मधेसी भएको भावना मात्र फैलाउँदै हुनुहुन्छ, तब तपाई एउटा ठूलो विषको बीउ रोप्दै हुनुहुन्छ ।

उरालिएका जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक नाराहरुले समाजका विभिन्न तप्कालाई यतिसम्म प्रभाव पार्यो कि सिंगो राष्ट्रको कुरा गर्ने होइन, आफ्नो समुदायको मात्र कुरा गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो । त्यतिबेला काठमाडौँका भित्ताहरुमा लेखियो, ‘गर्वसे कहु हम् मधेसी छी’ । मैले त्यतिबेलै त्यो लेख्ने पार्टीका नेतालाई भनेको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु, ‘त्यो नारालाई बदल्न लगाउनुहोस् र लेख्न लगाउनुहोस्, गर्वसे कहू हम् नेपाली छी ।’ जब तपाई मधेसमा नेपाली हुनुको गर्वको भावना फैलाउनु हुन्न र मधेसमा मधेसी भएको भावना मात्र फैलाउँदै हुनुहुन्छ, तब तपाई एउटा ठूलो विषको बीउ रोप्दै हुनुहुन्छ । अहिले हामी देखिरहेका छौँ, केही पार्टीहरु जय मधेस भन्न चाहिरहेका छन्, जय नेपाल होइन । उनीहरु नेपाली भएकोमा गौरवबोध गर्न सकिरहेका छैनन्, जबकि मधेसका आम जनसमुदायहरुले आफूलाई नेपाली–मधेसी भन्नेमा गौरवबोध गरिरहेका छन् ।

मधेसका दल र तिनका केही नेताहरुको गलत दृष्टिकोणका कारण सिंगो मधेसी समुदाय अपमानित हुनुहुँदैन । मधेसी जनता राष्ट्रवादी छन्, उनीहरुलाई मुलुकप्रति गर्व छ । मधेसमा कसैले हस्तक्षेप गर्दा त्यसको सबभन्दा पहिलो असर मधेसी जनतालाई नै पर्दछ । जसरी समग्र नेपालमा विविधखालका विशेषता पाइन्छन्, त्यसैगरी हाम्रो तराई–मधेसको वसोवासमा पनि विविधता छन् । हाम्रो देशको तराई–मधेसमा मधेसी मूलका तथा अन्य मूलका र पहाडी मूलका नेपाली बसोबास गर्नुहुन्छ । मधेसमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपाली मूलका मधेसी पनि भन्न सकिन्छ । कसैले सम्पूर्ण नेपाली मधेसीलाई भारतीय मूलको ठान्दछ भने त्यो अत्यन्त गलत हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त नेपालमा बाहिरबाट आएर विदेशी नागरिकता त्यागेका, अंगीकृत नागरिकता लिएका नेपाली पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ । यस विशेषतालाई हामीले बुझ्नै पर्दछ ।

यस सत्यलाई स्वीकार गर्नुपर्छ कि नेपालको भूभाग सुगौली सन्धिअघि झण्डै गंगा किनारसम्म थियो । आजको तराई–मधेसको भूभागमा बस्ने मधेसी समुदायका मानिसहरु नेपालका भूमिपुत्र हुन्, भारतीय मूलका होइनन् । तिनीहरु नेपालका रैथाने आदिवासी नै हुन्, अर्को देशबाट आएका समुदाय होइनन् । अवश्य पनि एउटा सानोे संख्या भारतबाट आएको छ । उताको नागरिकता त्याग गरी उनीहरु अंगीकृत नेपाली बनेका छन् । यस अर्थमा नेपालमा फिजी, मलेसिया, मौरिसस, सिंगापुर वा अरु देशमा भएजस्तो भारतीय मूलका मानिस बसोबास गरेको अवस्था होइन । त्यसकारण नेपालको तराई–मधेसमा बस्ने नेपाली मूलका मधेसीहरुलाई सोलोडोलोमा भारतीय मूलका भनी भन्नु नेपाली मधेसीहरु प्रति अन्याय हुन्छ, यो पूर्णतः गलत हुन्छ । यसको अर्थ अंगीकृत नागरिकता लिएका प्रति नकारात्मक धारणा राख्ने र उहाँहरुको नेपाली देशभक्तिमा शंका गर्ने काम पूर्वाग्रही दृष्टिकोण मात्र हुन्छ । तर, जब पूर्वाग्रही कोणबाट मागहरु उठ्छन्, तब त्यसमा स्वाभाविक शंकाको स्थिति हुन्छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक क. पुष्पलालले भन्नुभएको थियो, मलाई कसैले नेवार भनेर होइन नेपाली भनिदिए पुग्छ । यही भएर उहाँले आफ्नो नामका पछाडि लेखिएको श्रेष्ठ थर नै हटाउने काम गर्नुभएको थियो । यस्तो वामपन्थी इतिहास भएको देश, त्यस्तो धारणा बोकेका नेताहरु र उनीहरुबाट प्रशिक्षित भएका हामीहरुकै अगाडि पछिल्लो अवधिमा विकसित भएका पार्टीहरुबाट जुन किसिमको गलत काम भयो, त्यसको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ । यो कुरालाई एमाओवादीले कति मात्रामा महशुस गरेको छ तर माओवादी आन्दोलनकै गलत एजेन्डाका कारण हाम्रो राष्ट्र कमजोर बनेको छ ।

मधेसका माग नसुनिएको हो र ?

कसैलाई लाग्न सक्छ, मधेसी दलहरु सानो शक्ति भएका कारण हेपिएको पो हो कि ! वा उनीहरुको कुरा नसुनिएको पो हो कि ! कुरा दल ठूलो वा सानोको होइन, दल त उसले लिने नीति एवम् कार्यशैलीका आधारमा ठूलो वा सानो हुन्छ, हुँदै जान्छ । आज ठूला देखिएका दलहरु भोली यही रुपमा नरहन पनि सक्छन्, आज साना देखिएका दलहरु भोली ठूला बन्न पनि सक्छन् । ठूलोको अहंकार र सानोको हिनताबोध दुबैको पक्षमा हामी हुन सक्तैनौँ । यसकारण हामीले भनिरहेका छौँ, एजेण्डामा आधारित छलफलले मात्र हामीलाई सही निष्कर्षमा पु-याउन सहयोग गर्दछ । विचार र व्यबहारले नै सहकार्य एवम् एकताको आधार तय हुन्छ ।

जहाँसम्म अंगीकृत नागरिकताको प्रश्न छ, त्यसमा दुनियाँका अरु मुलुकका अनुभवलाई हामीले ध्यानमा राख्नैपर्छ । कुनै पनि मुलुकमा अंगीकृत नागरिकता लिनेवित्तिकै उसले प्रमुख विशिष्ट पदहरुमा जान पाउँदैन, त्यसका लागि कम्तीमा एक पुस्ताले देशको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने आम मान्यता नै रहेको पाइन्छ । जुन मुलुकको संविधानमा त्यस्तो लेखिएको छैन, त्यस मुलुकमा पनि व्यावहारिक रुपमा विरोध भएको र त्यो काम सम्भव नभएको दृष्टान्त हामी सबैले देखेका छौँ । विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने, आमा वा बाबुमध्ये एकले बंशजका आधारमा नागरिकता पाएको र आमा वा बाबु मध्ये कसैले अंगीकृत नागरिकता पाएको रहेछ भने उसको सन्तानले स्वतः बंशजका आधारमा नागरिकता पाउने, आमा र बाबु दुबै पहिचान नभएको मानिसले पनि नेपालमा जन्मेको आधारमा बंशज नागरिकता पाउने जस्ता प्रावधान संविधानमा छन् । त्यसैले मधेसी सर्वसाधारण जनतालाई ‘अब संविधानले हामीलाई सांसद नै हुन दिँदैन, मन्त्री बन्न पाइँदैन, सरकारी जागिर खान पाइँदेन, कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाइँदैन’ भन्ने जस्ता निराधार हल्लाहरु फिँजाएर भड्काउन खोजिएको छ । मधेसी मूलका कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई वर्तमान संविधानले एक ठाउँमा पनि कुनै भेदभाव गरेको छैन, गर्दैन । यसले मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्र र वर्गका समुदायको हक, हित, अधिकार, उनीहरुको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व एवम् राजनीतिक र सरकारी सेवामा समुचित उपस्थितिका लागि आधार प्रदान गरेको छ । सबै जाति र क्षेत्रका जनताको सम्मान र हितको रक्षा गरेको छ ।

अन्तरिम संविधानमा भएका कुनै पनि प्रावधानहरुबाट पछाडि फर्किने काम कदापि भएको छैन । अन्तरवस्तुका हिसावले यो संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा प्रगतिशील छ, अग्रगामी छ । मधेसी जनताको अधिकारका लागि २०५० सालमा “तराई समस्या अध्ययन कार्यदल” बनाउने, ०५१ सालको नेकपा (एमाले) को सरकारबाट मुस्लिमका लागि मदरसालाई व्यवस्थित गर्ने, सरकारमा भएको बेला तराईको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउने, काठमाडौं–तराई (निजगढ) द्रूतमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढाउने, लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पहल गर्ने, अन्तरिम संविधानलाई समावेशी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेकपा (एमाले) ले मधेसी जनतालाई कुनै अधिकारबाट बन्देज गर्ने वा अधिकारको कटौती गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन ।

मधेसका दलहरुले उठाएका मागहरु मात्रै मधेसी जनताको भावना हो भन्ने सोच्नु सर्वथा गलत हुन्छ । किनभने, मधेसका १ सय १६ स्थानमध्ये जम्मा ११ स्थानमा मात्र उहाँहरु निर्वाचित हुनुभएको छ भन्ने तथ्य पनि उहाँहरुले बुझ्नुपर्छ । विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित तरिकाले प्रचार गर्ने र स्थितिलाई उत्तेजक बनाउने काम कहीँकतैबाट हुनुहुँदैन ।

मधेसका दलहरुले उठाएका मागहरु मात्रै मधेसी जनताको भावना हो भन्ने सोच्नु सर्वथा गलत हुन्छ । किनभने, मधेसका १ सय १६ स्थानमध्ये जम्मा ११ स्थानमा मात्र उहाँहरु निर्वाचित हुनुभएको छ भन्ने तथ्य पनि उहाँहरुले बुझ्नुपर्छ । विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित तरिकाले प्रचार गर्ने र स्थितिलाई उत्तेजक बनाउने काम कहीँकतैबाट हुनुहुँदैन । हाम्रा कार्यकर्ताले झन् त्यस्ता कुरालाई तथ्य र तर्कका आधारमा चिर्नुपर्छ ।

अबको बाटो

हामीले संविधान निर्माण गरेका छौँ । राजनीतिक क्रान्तिको एक चरण पूरा भएको छ । संविधानमै मुलुकलाई समाजवादी बाटोमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । हाम्रो पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पनि समृद्धिमा जोड दिएको छ । अब हामीले बिना विलम्ब संविधान कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्धितिर लैजाने काम अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक रुपान्तरणको नीति अवलम्बन गरेर अशिक्षा, पछौटेपन, गरीवी र अभावबाट मुक्त गरेर जनतालाई सुखी र समृद्ध जीवन प्रदान गर्नुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा तत्कालै देखा परेका अवरोधहरुलाई चिर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हुन्छ । यसक्रममा मधेस केन्द्रित दलहरुले गरिरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सरकार र प्रमुख तीन दलले पटकपटक आग्रह गरिरहेका छन्, पहल गरिरहेका छन् । उनीहरुका असन्तुष्टिलाई फेरि पनि सम्बोधन गर्न हामी तयार छौँ । त्यसका लागि संविधान संशोधनबाट सहमतिमा पुग्न तयार रहेको कुरा हामीले बताइरहेका छौँ । यहाँनेर विषयवस्तुमा दृढता र व्यवहारमा लचकता आवश्यक छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि हामीले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु छन् । डेढ दशकदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छन्, सात प्रदेश बनाउने तय गरेका छौँ । तर, त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरु बाँकी नै छन् । स्थानीय र प्रादेशिक निर्वाचन गर्ने, त्यसका आधारमा नियम कानुनहरु बनाउने, प्रदेशहरुको नामकरण गर्ने, राजधानी तय गर्ने, प्रदेशमा पदाधिकारी चयन गर्ने, भौतिक संरचनाहरु बनाउने जस्ता तमाम कामहरु हाम्रा अगाडि नै छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि मुलुक संक्रमणकालबाट पूर्ण रुपमा मुक्त भइसकेको छैन, अझै हामी अन्तरिम अवस्थामै छौँ । किनभने, संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरु तयार हुन समय लाग्नेछ ।

आज मुलुकले राजनीतिक दलहरुबाट अझ बढी एकता र सहकार्यको माग गरेको छ । मुलुक कमजोर अवस्थामा पुगेको बेला कुनै पनि रुपमा हामीबीचको एकता कमजोर भयो भने त्यसबाट मुलुकलाई थप क्षति हुनेछ । हामीले सुरु गरेको परिवर्तनको प्रक्रियालाई स्थायी बनाउनका लागि पनि हाम्राबीच एकताको जरुरी छ ।

आज मुलुकले राजनीतिक दलहरुबाट अझ बढी एकता र सहकार्यको माग गरेको छ । मुलुक कमजोर अवस्थामा पुगेको बेला कुनै पनि रुपमा हामीबीचको एकता कमजोर भयो भने त्यसबाट मुलुकलाई थप क्षति हुनेछ । हामीले सुरु गरेको परिवर्तनको प्रक्रियालाई स्थायी बनाउनका लागि पनि हाम्राबीच एकताको जरुरी छ । तर, ताली एक हातले मात्र बज्दैन । नेकपा (एमाले) ले चाहेर मात्रै यो काम हुँदैन ।  अतः विगतमा भएका सहमतिहरुका आधारमा नयाँ गन्तव्यका लागि सबैले हातेमालो गर्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्