गृहकार्य नै नगरी १ हजार ७ सय मेघावाट कसरी बन्छ मन्त्रीज्यू ?


२४ कात्तिक । दसकौंयता लोडसेडिङको मार झेलिरहेका काठमाडौंबासीले अबदेखि लोडसेडिङबाट मुक्ति पाउने चर्चा चलिरहेकै बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने आन्तरिक गृहकार्य बिना नै आफ्ना सब्सिडायरी कम्पनीहरुको कार्ययोजना अघि सारेको छ । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सस्तो लोकप्रियता कमाउनकै लागि कुनै आन्तरिक तयारी नगरी ७ वटा त्यस्ता आयोजनाहरु बनाउने योजना ल्याएका छन् ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूअनुकूलका मानिस कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि ऊर्जा मन्त्री शर्माले प्राधिकरणले निर्माण गर्ने गरी ७ वटा सब्सिडायरी कम्पनीहरुबारे प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट सैद्धान्तिक निर्णय गर्न लगाएका हुन् । तर, ती सब्सिडायरी कम्पनीहरुबारे निर्णय गरिँदा प्राधिकरणको बोर्डमा प्रबन्ध पत्र तयार गरेर भने नलगिएको बताइन्छ । बिना प्रबन्ध पत्र नै सैद्धान्तिक सहमति लिएको बताइन्छ ।
प्राधिकरणले सब्सिडायरी कम्पनीका रुपमा अघि बढाउन लागेका ७ वटा कम्पनीहरुमध्ये ६ सय ९२ मेघावाटको तमोर, ३ सय मेघावाटको उत्तरगंगा, ३ सय मेघावाटको दुधकोसी, ३ सय ३५ मेघावाटको माथिल्लो अरुण, ५ सय ८७ मेघावाटको तामाकोसी, १४ मेघावाटको माथिल्लो मोदी र ४२ मेघावाटको मोदी ए रहेका छन् ।
तर, पूर्ववर्ति केपी ओली सरकारले अगाडि सारेका केही जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई समेत प्राधिकरणकै सब्सिडायरी कम्पनीका रुपमा वर्तमान सरकारले अगाडि सारेको छ । ती आयोजनाहरुमा माथिल्लो अरुण र दूधकोसी रहेका छन् । यी सबै आयोजनाहरुबाट १ हजार ७ सय ७० मेघावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ र अहिले भोग्दै आइरहेको लोडसेडिङको समस्या यी आयोजनाहरु पूरा भएपछि अन्त्य हुने देखिन्छ ।
तर, यी सबै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न ५ खर्ब रुपियाँ लाग्ने देखिएको छ । प्राधिकरणको बोर्डले भने यति धेरै रकम कसरी र कुन आधारबाट जुटाउने भन्ने कुनै गृहकार्य नै नगरी नै सैद्धान्तिक निर्णय गरेको हो । यसैगरी, ७ वटा सब्सिडायरी कम्पनीहरुको जिम्मा प्राधिकरणले पाए पनि अहिले प्राधिकरणलाई सरकारले एक दुई वटा छाडेर अरु आयोजनाहरुको अध्ययन अनुमति पत्र मात्र दिएको छ ।
सरकारले प्राधिकरणमार्फत् ७ वटा जलविद्युत सब्सिडायरी कम्पनी बनाएर उत्पादन गर्ने बताए पनि प्राधिकरणले भने केही कम्पनीको उत्पादन अनुमति पत्र अझैसम्म पाएको छैन । उत्पादन अनुमति पत्र नै नपाई प्राधिकरणले काम थाल्दा भोलिका दिनमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने बताइन्छ । अहिले प्राधिकरणभित्र अनुमति पत्र नपाई कसरी काम थाल्ने भन्ने कुरा व्यापक रुपमा उठ्न पुगेको छ । ती कम्पनीहरुको ७५ प्रतिशत सेयर प्राधिकरणको हुनुपर्ने कुरा पनि उत्तिकै उठेको छ । अझ, ती ७ वटा उत्पादन कम्पनीमध्ये केही कम्पनीको मोडेलभित्र जलाशययुक्त आयोजना पनि पर्ने भएको हुँदा त्यसको पीपीए के हुने भन्नेबारे अन्योल नै रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्