चाबहिल-साँखु सडक चार वर्षमा पाँच किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे


काठमाडौं, ११ पुस । मापदण्डका कारण विवादमा फसेको चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक विस्तारमा ढिलाइ हुँदा यात्रुले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ०७२ सालमै १२ किमि सडकलाई २२ मिटर फराकिलो बनाउने उद्देश्यले विस्तारको काम थालेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सडक विस्तारको सरदर प्रगति ६५ प्रतिशत मात्रै छ । सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले काठमाडौंको पूर्वी क्षेत्रको मुख्य यो सडक घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे बन्ने गर्छ ।

सडक विस्तार हुँदा आफ्नो घरजग्गा मासिने भएकाले स्थानीयवासी मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । स्थानीयको मागअनुसार भत्किएका घर र प्रयोग भएको जग्गाको समेत मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको निर्देशनपछि सरकारले डेढ वर्षअघि यथास्थितिमै कालोपत्रे गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

यसबीचमा मन्त्री, सांसद र शीर्ष नेताहरूले सडकको पटक–पटक अनुगमन गरिसकेका छन् । स्थानीयवासीले पनि पटक–पटक सडक ठप्प पारेरै सडक बनाउन माग गर्दै आएका छन् । तर, मापदण्डलाई कारण बनाएर कहिले स्थानीयवासी त, कहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवरोधले सडक निर्माणले गति लिएको छैन ।

‘सरकारले मापदण्ड नपुगे जति उपलब्ध छ, त्यतिमै कालोपत्रे गर्नू भन्यो, यता नगरपालिकाले भने मापदण्ड नपुर्‍याई काम गर्न दिएन, हामी कर्मचारीले कसका कुरा मान्ने ?’ आयोजनाका प्रवक्ता विश्वविजयलाल श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन् । सरकारले यथास्थितिमै कालोपत्रे गर्ने नर्णय गरे पनि केही स्थानीयवासी र स्थानीय जनप्रतिनिधिका कारण काम अघि नबढेको उनले बताए ।

उपत्यकामा सडक विस्तार गर्दा कतिपय सडकमा राम्रै ठेकेदारले पनि काम गर्न नसकेको सडक विस्तार आयोजना प्रमुख अर्जुन अर्याल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यी सडकमा सरकारतर्फ हुनुपर्ने उपयुक्त वातावरण तय गर्न सकिएन, सडक बन्न ढिलाइ हुनुमा मुख्य कमजोरी हाम्रै छ ।’ उनले जाडोयाम सकिएसम्म लगत्तै सडक कालोपत्रे हुने दाबी गरे । ‘अहिले चिसो बढ्यो, तापक्रम कम भएपछि कालोपत्रे गर्न मिल्दैन, बाँकी कालोपत्रेको काम फागुन लागेपछि मात्रै सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा ४६ करोड १४ लाख
आयोजनाले सडक केन्द्रबाट आठ–आठ मिटर रहेको सडकलाई दायाँ–बायाँ थप तीन–तीन मिटर विस्तार गर्ने र चार मिटर फुटपाथसहित एक मिटर ड्रेन रहेको सडक बनाउने योजना अघि सारेको थियो । सोहीबमोजिम उपत्यका विकास प्राधिकरणले स्थानीयबाट निवेदन लिएर घर भत्काउनेलाई ०७३ सालबाटै क्षतिपूर्ति वितरण थालेको थियो । तर, स्थानीयले जग्गाको समेत मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरे ।

कतिपय ठाउँमा भने स्थानीयले घर भत्काएर सडक विस्तार गर्न स्वीकृतिसमेत दिए । घर भत्काएर सहयोग गर्नेलाई प्राधिकरणले क्षतिपूर्तिसमेत दिएको छ । एक अर्ब ७४ करोडको सडक विस्तार गर्दा भत्किने घर र विस्थापित हुने परिवारका लागि प्राधिकरणले ४६ करोड १४ लाख ८२ हजार आठ सय ९७ रुपैयाँ क्षतिपूर्तिमा खर्चिएको छ । जबकि, सडक बनाउन आयोजनाले अहिलेसम्म ९७ करोड २२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

प्राधिकरणले चार सय २० परिवारलाई घर भत्काएबापत क्षतिपूर्ति र घरसहित जग्गासमेत मासिने १४ परिवारलाई मुआब्जाबापत सो परिमाणको रकम खर्च गरेको जिल्ला आयुक्तको कार्यालयका शाखा अधिकृत सुरेश रेग्मीले जानकारी दिए ।

कार्यालयका अनुसार सो सडक खण्डमा आव ०७३–७४ मा ३२ करोड २१ लाख १६ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ, आव ०७४–७५ मा ३ करोड ५ लाख ४० हजार ८ सय ६० रुपैयाँ र आव ०७५–७६ मा ७ करोड ७३ लाख ४ सय ९२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण भएको छ । पूर्ण विस्थापित भएका १४ परिवारलाई भने जग्गाको समेत न्यूनतम मूल्यसहित ३ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिइएको रेग्मीले बताए ।

वैशाखभित्रै काम सक्ने मन्त्रीको आश्वासन
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पटक–पटक चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक विस्तारको अवलोकन गरेर काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । तर, विभिन्न बहानामा काम रोकिँदै आएको छ । २६ मंसिरमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई लिएर सडक अवलोकन गर्न पुगेका थिए ।

त्यसवेला उनले स्थानीयको चर्को विरोधको सामना गर्नुर्पयो । स्थानीयले चाँडो सडक निर्माण सक्न आग्रह गरेपछि मन्त्री नेम्वाङले भने, ‘आगामी वैशाखभित्र काम सकिन्छ ।’ नेता नेपाल भने काठमाडौं–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हुन् ।

आफ्नो क्षेत्रका सांसद र सम्बन्धित मन्त्री नै गाउँमा पुगेपछि स्थानीयले गुनासो मात्रै सुनाएनन्, आक्रोश पनि पोखे । स्थानीय रिपुमर्दन थापाले भने, ‘२० महिनाअघि पनि मन्त्रीले यस्तै भनेका थिए, अहिले पनि यही कुरा छ, तर बाटो कहिल्यै बनेन, हामीलाई सधैँ सास्ती छ ।’

मापदण्डअनुसार नै सडक बन्नुपर्छ : प्रवक्ता पुडासैनी
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रवक्ता राजाराम पुडासैनी भने नगरपालिकाले मापदण्डबमोजिमकै गुणस्तरीय सडक बनाउन जोड दिइएको दाबी गर्छन् । ‘०३२ सालमै ट्याक खोलिएको यो सडक अहिलेसम्म अलपत्र छ, अब बन्ने सडक गुणस्तरीय बन्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनी भन्छन् ।

पुडासैनीका अनुसार यो सडक ०३२ सालमा ट्याक खुलेपछि ०३९ मा एक लेन र ०५५ मा दुई लेन कालोपत्रे भएको थियो । तर, नियमित मर्मत नहुँदा सडक भत्किएर स्थानीयले सास्ती पाउँदै आएका छन् । ‘सडकलाई २२ मिटरकै बनाउने सहमति भएको छ, घर भत्काउन नमान्नेलाई पनि हामीले समय लिएर मनाउने कोसिस गरेका हौँ,’ उनले भने ।

अहिलेसम्म चाबहिल, चुच्चेपाटी, बौद्ध वडा कार्यालय, दक्षिणढोका, गोकर्ण रिसोर्टलगायत खण्ड–खण्डमा गरेर करिब पाँच किमि सडक मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ । वाल लगाउने, ढल व्यवस्थापन गर्ने, फुटपाथ मर्मत गर्नेलगायत काम बाँकी छ । घर भत्काउन ढिलाइ हुँदा कतिपय खण्डमा चौडाइ विस्तार नै हुन सकेको छैन । कतिपय खण्डमा स्थानीय आफैँ घर भत्काउन अग्रसर छन् भने कतिपयले मुआब्जा बुझेरसमेत घर भत्काएका छैनन् ।

क्षतिपूर्तिको रकम लिए तर घर भत्काएनन्
उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न सडकको सीमांकन थालेपछि स्थानीयवासीले सरकारलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । अधिकांश मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत काम रोक्न निर्देशन गरेको थियो ।

पछि, पाँच वटाभन्दा बढी मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले जग्गाको समेत मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । तिनै फैसलालाई टेकेर अन्य सडकमा समेत मुद्दा परेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्