छ काम, जसले बनाए ओलीलाई लोकप्रिय


उज्जल पहाडी
२१ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छन् । दुई वर्षभित्र संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष र मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न सफल ओलीले लिएका अडानहरुका कारण पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर समेत उनको लोकप्रियता बढेको छ ।

ओलीको एमालेभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको उदयमा गज्जबको संयोग छ । त्यो हो– तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीसँगको प्रतिस्पर्धा र सफलता । संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै भएको संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा तत्कालीन अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई पराजित गरेर पार्टीभित्र उदाएका उनी त्यसको सात महिना नबित्दै नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पराजित गर्दै पार्टी अध्यक्ष बने । पार्टी अध्यक्ष भएको १५ महिनापछि गत असोजमा प्रधानमन्त्रीका लागि भएको निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पराजित गरेर उनी मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बने ।

पार्टीको अध्यक्ष भएसगै राष्ट्रिय राजनीतिको मियो जस्तै भूमिका निर्वाह गरेका कारण ओली लोकप्रिय छन् । रमाइलो त के छ भने मुलुकको कार्यकारी र पार्टीको प्रमुख हुनुभन्दा अघिसम्म उनी सबैभन्दा बढी आलोचना माओवादीको गर्दथे । माओवादीप्रतिको उनको कटाक्षका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको सबैभन्दा बढी प्रशंसा गैरवामपन्थीले गर्थे भने उनका आलोचक माओवादी थिए । उनले कटु आलोचना गर्दै आएका माओवादीलाई साथमा लिएर सरकार बनाउलान् भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन, जुन उनले गरेर देखाए ।
एमालेको अध्यक्ष भएयताका २३ महिना र प्रधानमन्त्री भएयताका आठ महिनामा उनले गरेका ६ कामका कारण अहिले पनि उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा छन् । के हुन् त ती ६ काम ?

१. संविधान निर्माण
लम्बिँदो संक्रमणकाललाई छोट्याएर संविधानको मस्यौदा तयार गर्न अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व निर्णायक नरहेको भए संविधान बन्न मुश्किल थियो । संविधान निर्माणका लागि उनले यस्तो चट्टानी अडान लिए कि त्यसबेला संविधान बन्न नदिन प्रयत्नरत माओवादी लगायतका दलहरु संविधान निर्माण प्रक्रियामा नआए पनि संविधान बन्छ भन्ने बतातरण निर्माण भयो । संविधान विरोधी दल र तिनका नेताहरुलाई उनको एउटै प्रश्न हुन्थ्यो, ‘संविधान नबाउने भए किन संविधानसभामा आएका ?’

त्यसबेला राष्ट्रिय राजनीतमा एमालेले खेलेको भूमिकाका कारण संविधान निर्माणको आधार मानिने जेठ २५ को सहमति बनेको थियो । त्यो वातावरण निर्माणमा पार्टीभित्रको एकमना साथ र सहयोग अध्यक्ष ओलीले पाए । पार्टीले खेलेको त्यो भूमिकाको जस अध्यक्षलाई जाने नै भयो । संविधान निर्माणमा एमाले नेतृत्वको भूमिकाको राष्ट्रिय राजनीतिमा सबै जानकार हुने नै भए, एमाले नेतृत्वकै कारण संविधान निर्माण सम्भव भएको हो भन्ने छिमेकी मुलुक भारतलाई बुझाउन पनि धेरै मिहिनेत गर्नु परेन । जेठ २५ गते भएको ‘भद्र सहमति’ अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाई अघि सार्नु र ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइसकेपछि नाकावन्दी लगाउनुले पनि संविधान निर्माणमा कसको भूमिका थियो भन्ने कुरा छर्लङ बनायो ।

२. भारतसँगको स्वाभिमानी सम्वन्ध
संविधान बनाउँदा आफूले भने जस्तो भएन भनेर रिसाएको भारतले नेपालमा नयाँ संविधान बनेसँगै नाकावन्दी लगाउँदा ओली सत्तामा थिएनन् । खुलेर त्यसको आलोचना गरेका ओलीलाई सत्तामा आउन नदिनका लागि भएका प्रयास चिर्दै ०७२ असोज २४ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएयता पनि ओलीले पुरानै शैलीमा नाकाबन्दीको चर्को आलोचना गर्न बाँकी राखेनन् । मुलुक नाकावन्दीको चर्को मारमा परे पनि ओलीले राष्ट्रियता र स्वाभिमानमा विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने घोषण गरे । यसमा उनले आम जनताको समेत साथ पाए । ‘हामी भोकै मर्छौ तर नझुक’ भन्दै समाजिक सञ्जालबाट समेत ओलीले ढाडस पाए ।

‘नाकावन्दी हामीले गरेको होइन, नेपालका दलले गरेका हुन्’ भन्ने प्रमाणित गराउन भारतले भरमग्दुर प्रयास ग¥यो । पहिला नाकाबन्दी लगाइसकेपछि हतारहतार मधेसी दलका सीमित कार्यकर्ता सीमा नाकामा धर्ना बस्न पनि गए । सम्वन्ध सुधारकाका लगि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले नयाँ दिल्ली बोलायो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा नाकावन्दी नखुलेम्म भारत भ्रमण नगर्ने अडान लिए । नभन्दै त्यसको केही समयपछि नाकावन्दी खुल्यो र उनी फागुन ७ मा दिल्ली गए । त्यहाँ भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई साक्षी राखेर उनले भने, ‘नेपालको संविधानका बारेमा रहेका मिस्अन्डरस्ट्यान्डिङ हटाउन म यहाँ आएको हुँ ।’

३. चीनसँग पारवहन सम्झौता
प्रधानमन्त्री ओलीलाई लोकप्रिय बनाउने अर्को विषय हो– चीनसँगको पारवहन सम्झौता । भारत भ्रमणको ठीक एक महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ७ मा बेइजिङ पुगेर नेपाल र चीनबीच पहिलोपटक यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरे । त्यसको राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चा भइरहेको छ ।

नेपालमा संविधान जारीपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरी पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा असहजता उत्पन्न भएको स्थितिमा चीनसँगको सो सम्झौताको विशेष महत्व छ । यो सम्झौतापछि एउटा देशको भरमा बस्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुने अपेक्षा बढेको छ । तेस्रो मुलुकसँगको पारवहनका लागि चीनसँग भएको सम्झौताले मध्यएसिया, पाकिस्तानको सिमाना र म्यानमारबाट पनि ढुवानीका लागि बाटो खोलेको छ ।

४. मृगौला रोगीलाई आजीवन सुविधा
मृगौलाका रोगीहरुको डायलाइसिस आजीवन पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्ने निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप लोकप्रिय बनाएको छ । बैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको यस निर्णयबाट १२ सय बिरामीहरु तत्काल लाभान्वित हुने बताइएको छ । सरकारले यसअघि २ वर्षसम्म निःशुल्क डायलाइसिस सेवा दिने गरेको थियो । आफै मृगौलाका विरामी रहेका ओलीको नेतृत्वको सरकारको निर्णयअनुसार भने अब रोगीले बाँचुञ्जेलसम्म डायलाइसिस गर्न लाग्ने सबै खर्च सरकारले बेहोर्नेछ । यसका लगि बजेट मार्फत पनि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

५. द्रूत मार्ग आफै बनाउने हिम्मत
राष्ट्रिय गौरबको काठमाडौं–निजगढ द्रूत मार्ग सरकार आफैले निर्माण गर्ने निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप लोकप्रिय बनाएको छ । यसअघि तराई–मधेस द्रूत मार्ग नेपाल सरकारले बनाउने कि विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा ठूलो विवाद थियो । संसदको बिकास समितिमै सांसदहरुवीच मत बाझिएको थियो । खासगरी कांग्रेस निकट सांसदहरुको मत भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने भन्ने थियो । यसो गर्दा सरकारभन्दा विदेशी लगानीकर्ता बलियो हुने, नियम कानुन नमान्ने अवस्था आउने र आयोजनाको समय र लागत पनि बढ्ने धेरैको मत थियो ।

भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पेस गरेर यसको अध्ययन भइरहेको अवस्थामा उक्त कम्पनीलाई निर्माण ठेक्का नदिने हो भने भारतसँगको सम्वन्धमा झन ठूलो समस्या आउने अनुमान गरिएका बेला सरकारले उक्त द्रूत मार्ग आफै बनाउने हिम्मत गरेको हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार ब्यवस्थापिका संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट प्रस्तुत गर्दैै काठमाडौं–निजगढ द्रूत मार्ग निर्माणका लागि आगामी वर्षबाट काम थाल्ने घोषणा गर्दै यसका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

६. तुइन विस्थापन
प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार सम्हाले लगत्तै गरेको पहिलो निर्णय थियो– जोखिमपूर्ण यात्राको साधन मानिएको तुइनलाई देशभरबाट विस्थापन गर्ने । घोषणा गरे अनुरुप तुइन विस्थापनको काम तीव्ररुपले अघि बढेको छ ।

तुइन विस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत चितवनमा रहेका तीनवटा तुइन विस्थापित भइसकेका छन् भने देशभरमा १ सय ५५ वटा तुइनलाई ०७४ भदौ महिनासम्म झोलुंगे पुलहरुद्वारा विस्थापित गर्ने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब बजेट विनियोन गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले ९ वटा झोलुङगे पुलले तुइन विस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ र केही महिनामा सम्पन्न हुने छन् भने ४२ वटाको निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ भने १ सय १ वटाको डीपीआर तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।

‘हावादारी’ दुई घोषणा
माथिका ती कामका कारण लोकप्रिय छदाँछँदै प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै दुईटा घोषणाका कारण आलोचित भएका छन् ।

पहिलो, घरघरमा ग्यास पाइप
गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै घरको चुला–चुलामा ग्यासको पाइप जोडिदिने घोषणा गरे । उनले भनेका थिए, ‘ग्यासका सिलिन्डर काँधमा बोकेर, मोटसाइकलमा बोकेर हिड्नु पर्दैन सिलिन्डरको युग नै समाप्त गरिदिन्छु । घरघरमा, चुलाचुलामा पाइप पु¥याइदिन्छु । पिटिक्क खोल्दा सिलिन्डरबाट होइन, पाइपबाट आउँछ ग्यास ।’ ओलीले झन् हौसिएर भनेका थिए, ‘ग्यासको बुटेल आयो कि आएन ? सिलिन्डर पायो कि पाएन ? कुन सिलिन्डर कता ? यो सब झमेला नै भएन । एउटा मिटर टाँसिदिने भित्तामा, जति बाल्नुहुन्छ बाल्नूस् ।’

भारतीय नाकाबन्दीका बेला जनतालाई ग्यास दिन नसकेर दाउरा बेचिरहेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले घरको चुला–चुलामा ग्यासको पाइप जोड्ने कुरालाई धेरैले उतिबेलै ‘हावादारी’ भनेका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुबैमा उक्त कुरा नपरेपछि हावादारी नै रहेछ भन्ने देखिएको छ ।

दोस्रो, हावाबाट विजुली
सोही कार्यक्रममा उनले अर्को पनि घोषणा गरेका थिए–हावावाट विजुली निकाल्छु । हावावाट विजुली निकालेरै भएपनि एक वर्षभित्र देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा पनि ‘हावादारी’ सावित भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न भाषणमा महत्वका साथ घोषणा गरेको यो योजना पनि वजेटमा परेको छैन । र, एक वर्षमा लोडसेडिङ मुक्त गराउने उनको घोषणा पनि भाषणमै सीमित हुने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्