‘जनताको छोरो’ले जनतालाई यसरी ढाँट्न मिल्छ ?


आफ्ना जीवनका कथाहरु सबैलाई प्रिय लाग्छन् । आफूले हिँडेको बाटो सबैलाई अप्ठेरो लाग्छ र आफूले हासिल गरेको उपलब्धि सबैलाई ठूलो लाग्छ । आफ्नो बारेमा आफूले लेखेको पुस्तक ‘जनताको छोरो’ पूर्वप्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले त्यस्तो उल्लेख गर्दा कसैलाई आपत्ति हुने कुरा भएन । आफू कसरी तनहुँको एक साधारण गुरुङ परिवारमा जन्मिएँ, कसरी नेपाली सेनामा भर्ति भएँ र कसरी क्रमशः बढुवा हुँदै सर्वोच्च पदमा पुगेँ भनेर गुरुङले विस्तृतमा व्याख्या गरेका छन् । फुर्सत हुनेहरुलाई अद्योपान्त पढेमा गुरुङको पारिवारिक र सैनिक जीवनका सबै पाटाहरुका बारेमा पूरै विवरण थाहा हुन्छ ।

यहाँ चर्चा गर्न लागिएको विषय चाहिँ त्यो हो, जुन पुस्तकमा छैन । प्रश्न उठ्छ, पुस्तकको समीक्षा गर्दा त पुस्तकमा भएका कुरा पो केलाउनुपर्छ त ! नभएका कुरा किन ? तर, सार्वजनिक जीवन बिताएका मानिसहरुका सन्दर्भमा त्यसो भनेर सुख पाइँदैन ।
छत्रमानसिंह गुरुङ नेपाली सेनाको प्रधानसेनाति हुँदा चर्चामा आएका दुई घटनाका बारेमा उनले पुस्तकमा साँधेको मौनताले उनलाई ती प्रश्नबाट भाग्न दिँदैन ।

दुई रथीको बढुवा प्रकरण

नेपाली सेनामा महारथी अर्थात् प्रधानसेनापति (चार तारे) भन्दा ठीकमुनि दुई जना रथी (तीन तारे) हुन्छन् । ती दुईमध्ये एकजना भावी प्रधानसेनापति हुन्छ । कसको बढुवा कहिले गर्ने, कसको नगर्ने, कसको म्याद थप्ने, कसको नथप्ने भन्ने जस्ता कुरा यसै आधारमा हुन्छन् ।

त्यसबाट कटवालाई के कति फाइदा वा घाटा भयो, अलग पाटो होला । तर, प्रत्यक्ष फाइदा चाहिँ तिनै छत्रमानसिंह गुरुङलाई भयो । किनभने, कुनै कारणबश त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको भए छत्रमानसिंह गुरुङ सेनापति हुन पाउने थिएनन्, कुलबहादुर खड्का हुने थिए र उनले अवकाश पाउनुअगावै छत्रमान घर गइसक्ने थिए ।

रुकमांगद कटवाल प्रधानसेनापति भएको बेला उनको पछिल्लो अवधिमा कुलबहादुर खड्का र छत्रमानसिंग गुरुङ दुईजना रथी थिए । ०६६ बैशाख २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले कटवाललाई बर्खास्त गर्दा खड्का एक नम्बर रथी थिए । भित्री कुरा अरु नै थिए तर सैनिक ऐन अनुसार कुनै कारणबश सेनापतिको पद रिक्त भएमा स्वाभाविक हकदार कुलबहादुर खड्का नै थिए । त्यही असार ६ गते अवधि सकिन लागेका खड्काले माओवादी नेतृत्वलाई विश्वासमा लिएर कटवाललाई हटाउने, प्रधानसेनापति बन्ने र नन्दकिशोर पुनलाई रथी बनाउने भित्री सम्झौता गरेको थाहा पाएका कटवालले त्यो कुरा स्वीकार गरेनन् । त्यसबाट कटवालाई के कति फाइदा वा घाटा भयो, अलग पाटो होला । तर, प्रत्यक्ष फाइदा चाहिँ तिनै छत्रमानसिंह गुरुङलाई भयो । किनभने, कुनै कारणबश त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको भए छत्रमानसिंह गुरुङ सेनापति हुन पाउने थिएनन्, कुलबहादुर खड्का हुने थिए र उनले अवकाश पाउनुअगावै छत्रमान घर गइसक्ने थिए ।

यो सबै छत्रमानसिंह गुरुङको मायाले कसैले गरेको थिएन, नेपाली सेनाको परम्परा जोगाउन गरिएको थियो । तर, तिनै छत्रमानसिंह गुरुङले २०६६ भदौ २४ गते प्रधानसेनापति भएपछि चाहिँ एउटा यस्तो गलत काममा हात हाले, जसले उनलाई आफ्नै विगतप्रति इमानदार देखाएन ।

नेपाली सेनामा गौरवशम्शेर राणा र नेपालभुषण चन्द एकै ब्याचका अधिकृत हुन् । उनीहरुको बढुवा पनि सँगसँगै भएको छ । दुबै घरानियाँ परिवारका यी जर्नेल काममा गतिशील र इमानदार अधिकृतका रुपमा पनि चिनिन्थे । भर्ना भएकै दिनदेखि नेपालभुषणभन्दा गौरब अघि थिए । नेपाली सेनामा प्रवेश गर्दा प्राप्त गर्ने नम्बरले त्यही देखाउँछ ।

छत्रमान प्रधानसेनापति भएको बेला तोरण जंगबहादुर सिंहले रथीबाट अवकाश पाए । बरिष्ठताका आधारमा त्यस पदका स्वाभाविक दावेदार थिए, एक नम्बर उपरथी गौरवशम्शेर जबरा । त्यो किन महत्वपूर्ण थियो भने त्यसमा जो पुग्छ, छत्रमानपछि त्यही नै प्रधानसेनापति हुने लाइनमा बस्थ्यो । छत्रमानले स्वाभाविक बाटो लिन चाहेनन् । उनले पवनजंग थापाले रथीबाट विदा लिएर अर्को रथी पद खाली नहुञ्जेल त्यस पदमा गौरबको नाम सिफारिश गरेनन् । उनी गर्न चाहन्थे, नेपालभुषणको नाम तर बरिष्ठता मिचेर गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।

एउटै पत्रमा सिफारिश गर्दा फेरि पनि गौरवको नाम पहिला लेख्नुपथ्र्यो । त्यही भएर उनले अलग–अलग फाइल रक्षा मन्त्रालयमा पठाए । बाठा उनी मात्र थिएनन् । रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले नियमानुसार पहिला बढुवा हुनुपर्ने गौरवको नाम भएको फाइल सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाए ।

पछि दुई रथी खाली भएपछि प्रधानसेनापति गुरुङले गौरव र नेपालभूषण दुबैका नाम सँगै सिफारिश गरे, त्यसमा पनि सक्दो चलाखी गरेर । एउटै पत्रमा सिफारिश गर्दा फेरि पनि गौरवको नाम पहिला लेख्नुपथ्र्यो । त्यही भएर उनले अलग–अलग फाइल रक्षा मन्त्रालयमा पठाए । बाठा उनी मात्र थिएनन् । रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले नियमानुसार पहिला बढुवा हुनुपर्ने गौरवको नाम भएको फाइल सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाए । फलतः उनको बढुवा भयो । नेपालभूषण चन्दको फाइल चाहिँ रक्षामै थन्कियो ।

प्रधानसेनापति गुरुङले यस्तो होला भन्ने कल्पना नै गरेका रहेनछन् । भोलिपल्ट बिहानै उनी रक्षामन्त्री पौडेलको निवास पुगे, गुनासो गर्न । त्यहाँ जवाफ पाए, ‘सेनामा राजनीति नहोस् भनेर हामी बाहिरबाट लड्ने, तपाईं चाहिँ राजनीति गर्नका लागि एक महिना बढुवा रोकेर एकै दिन दुई जनाको नाम सिफारिश गर्ने ? त्यो पनि अलग–अलग फाइलमा ? मलाई झन् सजिलो भयो । जंगी अड्डाबाट गएका सबै फाइल एकै दिन सदर हुनुपर्छ भन्ने के छ र ?’

र, सेनाभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने छत्रमानसिंह गुरुङको एउटा योजना तत्कालीन रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले सफल हुन दिएनन् । धेरै रोकेनन्, एक सातापछि नेपालभूषण चन्दको पनि बढुवा भयो ।

यसबारेमा छत्रमानसिंह गुरुङ केही नबोलेर मौन रहँदा उनको कार्यकालको समीक्षा पुस्तकमा देखिन्छ ?

दुई रथीको पद सिर्जनाको प्रयास

छत्रमानसिंह गुरुङ प्रधानसेनापति भएपछि उपरथी दमन घलेको एकाएक भाउ बढ्छ भन्ने थाहा नै थियो । किनभने, उनी छत्रमानका बहिनी ज्वाइँ थिए । आफैँ केही नगर्ने छत्रमान चाहिँ श्रीमती कमला र ज्वाइँ दमनले जे भन्छन्, त्यही गर्छन् भन्ने थाहा नभएको होइन ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला छत्रमानसिंह गुरुङले एउटा नयाँ योजना अघि सारे, नेपाली सेनामा दुईजना रथी थप गर्ने । त्यसमा उनै दमन घले र प्रेमप्रकाश थापालाई बढुवा गर्ने उनको योजना थियो । उनको त्यो योजना सफल भएको भए दमन घलेलाई प्रधानसेनापति हुने बाटो खुल्ने थियो ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला छत्रमानसिंह गुरुङले एउटा नयाँ योजना अघि सारे, नेपाली सेनामा दुईजना रथी थप गर्ने । त्यसमा उनै दमन घले र प्रेमप्रकाश थापालाई बढुवा गर्ने उनको योजना थियो । उनको त्यो योजना सफल भएको भए दमन घलेलाई प्रधानसेनापति हुने बाटो खुल्ने थियो । सेनाभित्र खेल्न नपाएकाले छटपटाएको माओवादी नेतृत्वले त्यसलाई तत्कालै स्वीकार गर्ने सम्भावना छँदै थियो । विषय जंगी अड्डा वा रक्षा मन्त्रालयमा मात्र सीमित रहेन, कांग्रेस–एमालेका पनि कान ठाडा भए । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिसमक्ष पुग्यो र समितिले अहिले पद सिर्जना आवश्यक नभएको निर्देशन दिएपछि बल्लतल्ल रोकियो ।

छत्रमानसिंह गुरुङले यो प्रसंग पुस्तकमा उल्लेख नै गरेका छैनन्, मानौँ केही भएकै थिएन । त्यही भएर उनको पुस्तक अपुरो छ भन्न खोजिएको हो ।

आफ्नै पूर्वजको सत्तोसराप

नेपाली सेनामा एउटै ब्याचमा पनि बरिष्ठतामा अघि छ भने सलाम गर्ने चलन छ । झन् आफूभन्दा अघिको प्रधानसेनापतिलाई त जहिले पनि उच्च सम्मान नै गर्ने गरिन्छ । तर, छत्रमानसिंह गुरुङले चाहिँ आफूलाई प्रधानसेनापति बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने रुकमांगद कटवालप्रति हदै दर्जाको असहिष्णुता देखाएका छन् ।

व्यक्तिगत रुपमा घाटा चाहिँ छत्रमानसिंह गुरुङलाई लाग्ने थियो । किनभने, उनीभन्दा बरिष्ठ रथी कुलबहादुर खड्का प्रधानसेनापति भएपछि उनी खाली हात घर फर्किने थिए । त्यस्तो जोखिम रुकमांगद कटवालले मोले, फाइदा चाहिँ छत्रमानलाई भयो । तर, तिनै छत्रमानले पुस्तकमा रुकमांगदको सक्दो हुर्मत लिएका छन् ।

यहाँनेर एउटा प्रश्न आउँछ, यसै पनि रुकमांगद कटवालले तीन महिनापछि अवकाश पाउने थिए । माओवादी सरकारले गरेको निर्णय मानिदिएको भए उनलाई व्यक्तिगत रुपमा केही घाटा हुने थिएन । किनभने, उनी यसै पनि भूतपूर्व प्रधानसेनापति हुनै लागेका थिए । अझ कहाँ राजदूत भएर जाने भनेर उनलाई रोज्न पनि भनिएकै थियो । तर, व्यक्तिगत रुपमा घाटा चाहिँ छत्रमानसिंह गुरुङलाई लाग्ने थियो । किनभने, उनीभन्दा बरिष्ठ रथी कुलबहादुर खड्का प्रधानसेनापति भएपछि उनी खाली हात घर फर्किने थिए । त्यस्तो जोखिम रुकमांगद कटवालले मोले, फाइदा चाहिँ छत्रमानलाई भयो । तर, तिनै छत्रमानले पुस्तकमा रुकमांगदको सक्दो हुर्मत लिएका छन् ।

छत्रमानलाई रुकमांगदले कार्यकाल लम्ब्याउन लागेको भन्ने परेको रहेछ । पहिलो, संविधानमै प्रधानसेनापतिको कार्यकाल उल्लेख छ, सैनिक ऐनमै उल्लेख छ । तत्कालीन माधव नेपाल सरकार आफैँ अप्ठेरोमा थियो, संसद् अवरुद्ध थियो । त्यस्तो बेलामा माओवादीको तारो बनेका रुकमांगद कटवालकै लागि संविधान र ऐन संशोधन सम्भवै थिएन ।

दोस्रो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफूलाई राजीनामा दिनका लागि सन्देश पठाएको कुरा कटवालले आफ्नो पुस्तकको अंग्रेजी संस्करणमा उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले उनको कार्यकाल लम्ब्याउन चाहने वा थप्ने कुरै भएन ।

तेस्रो, शशी भवनमा आयोजित रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री नेपालसँग कटवालले ‘तीन महिना म्याद थपेको भए म गरेर देखाइदिने थिएँ’ भनेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । तीन वर्षमा गर्न नसकेको कुन चाहिँ कुरा कटवालले तीन महिनामा गर्थे र त्यसो भने होलान् ? पत्याउन सकिने आधार छैन ।

तत्कालीन सेनापति गुरुङले माओवादी सेनाका लडाकुहरुका शिविरहरु कब्जामा कसरी लिइयो भन्ने उल्लेख गरेका छन्, मसिना कुरा पनि उल्लेख गरेर । कुन अधिकृतको नेतृत्वमा कसरी कब्जा गरियो भनेर प्रधानसेनापतिले नै खुलाइदिन मिल्छ ?

सारमा छत्रमानसिंह गुरुङको यो पुस्तक रुकमांगद कटवालमाथि दुई पृष्ठको एउटा आलोचनात्मक लेख लेखे पुग्ने तहमा सीमित छ । सैन्य नेतृत्वमा रहिसकेका व्यक्तिबाट आफ्नै संस्थालाई कमजोर र नांगेझार बनाउने गरी यसरी पुस्तक लेखिनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन ।

अर्को कुरा तत्कालीन सेनापति गुरुङले माओवादी सेनाका लडाकुहरुका शिविरहरु कब्जामा कसरी लिइयो भन्ने उल्लेख गरेका छन्, मसिना कुरा पनि उल्लेख गरेर । कुन अधिकृतको नेतृत्वमा कसरी कब्जा गरियो भनेर प्रधानसेनापतिले नै खुलाइदिन मिल्छ ? सम्भवतः त्यही भएर रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावलले अब सैनिक अधिकारीहरुले पुस्तक लेख्दा अनुमति लिनुपर्ने कुरा गरेका होलान् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्