जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि सात बुँदे सुझाव


 

काठमाडौ, २३ असोज । नेपाल–कान्साले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे भए गरेका गतिविधिलाई केन्द्रविन्दु बनाएर नागरिक स्तरको मल्यांकन–२०१८ आज सार्वजनिक गरेको छ । कान्साले नवीकरणीय उर्जामा नेपाल धनी नै मानिएपनि यसको उत्पादन तथा प्रयोगमा उचित ढंगले कार्य नभएकोले देश उल्टो दिशामा गइरहेको ठहर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जलस्रोतविद् दिपक ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अवस्थामा दिगो विकासका लागि अहिले नीतिगत प्रयास भएपनि कार्यगत प्रगति नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले नवीकरणीय उर्जामा युरोपका आईसल्याण्ड र नर्वेले उल्लेख्य प्रगति गरेको सुनाउँदै नेपालले पनि त्यस्तै प्रगति गर्नसक्ने सम्भावना औंल्याए । छिमेकी मुलुक भारतले उर्जा क्षेत्रमा हालसालै नयाँ रणनीतिक नीति सार्वजनिक भन्दै नेपालले पनि उर्जासम्बन्धी आफ्नो रणनीतिक नीति चाँडै ल्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । सरकारले लोडसेडिङको पर्णरुपमा अन्त्य भएको भनेर सरकारले भने पनि व्यवहारिकरुपमा त्यस्तो नभएको उनले बताए । जलवायु परिवर्तन अनुकुलनविद दुर्गा प्रसाद उपाध्यायले नेपालले सन् १९९२ मा जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ मा पक्ष राष्ट्र बने पनि कार्यान्वयन सुस्त रहेको बताए । पछिल्लो समय नेपालमा पेट्रोलियम आयात र उपभोग पनि अपत्यारिलो तरिकाले बढेकोले कार्बन उत्सर्जन पनि सोही गतिमा वृद्धि हुनु दुःखद् भएको भन्दै राष्ट्रिय नविकरणीय उर्जा विकास कोष स्थापनामा जोड दिए । जसमा पेट्रोलियम र पेटोलिमबाट चल्ने सवारी साधनमा जलवायु कर लगाई सो करबाट उठेको रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने संकलित रकम जलविद्युत, सौर्य उर्जा र वायु उर्जाजस्ता नविकरणीय उर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने बताए ।
सोलिड वेष्ट म्यानेजमेन्टसम्बन्धी विज्ञ प्रणय श्रेष्ठले बायोग्याँस क्षेत्रको खस्केको साखःलाई जोगाउन अब सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र उपभोक्ताबीचको सहकार्य बढाउने बेला आएको बताए । जलवायु परिवर्तन अभियन्ता शंकर प्रसाद शर्माले खनिज तेल र सवारी साधनको आयातले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनका अनुसार सन् १९९३÷०९४ को वर्ष नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि राष्ट्र भएको वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयात झण्डै ५ अर्ब बराबरको रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष सन् २०१७÷०१८ मा सो को आयात ३० गुणाले बढेर १ सय ५० अर्बसम्म पुगेको छ । नेपाल–कान्साले नेपालजस्तै नविकरणीय उर्जामा धनी देशहरु नर्वे र आईसल्याण्डले दरिलो नीतिगत अठोटसाथ आफ्नो क्षेत्रलाई उत्खनित उर्जामुक्त गराई नविकरणीय उर्जामा पूर्ण आधारित भएको उल्लेख गर्दै नेपालले त्यस्तो सफल बाटो भने नअपनाएकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्