जलस्रोत नीति एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद्मा   


काठमाडौँ, २८ फागुन
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतको स्वामित्व तथा क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड गर्ने गरी जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित नीतिमा तीनै तहका सरकारबीच जलस्रोतको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिने उल्लेख छ । ठूला केन्द्रमा, मझौला प्रदेशमा र साना स्रोत स्थानीय तहमा रहने नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ । नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने चरणमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मस्यौदाको प्राविधिक र भाषागत पक्ष सच्याएर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराइने बताउनुभयो । सङ्घको जलस्रोत नीतिका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि नीति बनाउनुपर्ने भएकाले तत्काल नीति पारित गरिने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ । “जलस्रोत नीति आफैँमा गम्भीर र संवेदनशील विषय हो”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “जरुरी पर्दा फेरि परिमार्जन गरौँला । अब एक साताभित्र मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छु ।”

नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा सीमानदी, ठूला प्रकृतिका नदी, तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्र र एकभन्दा बढी प्रदेश भएर बग्ने नदीको स्वामित्व सङ्घीय सरकार मातहत प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकार मातहत मझौला प्रकृतिका नदी, तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्र तथा एकभन्दा बढी स्थानीय तह भएर बग्ने नदीहरु रहनेछन् ।

यस्तै साना प्रकृतिका नदी, तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्र स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ । तराई क्षेत्रको भूमिगत जलस्रोत तीनै तहको सरकारको साझा स्वामित्वमा रहने तथा पहाड र भित्री मधेशको भूमिगत जलस्रोत प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त मातहतमा रहने पनि नीतिले परिकल्पना गरेको छ ।

जलस्रोतको क्षेत्रमा केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न तथा उठेका विवाद समाधान गर्न दुवै सरकारका मन्त्री र सचिवस्तरीय समिति गठन हुने भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोगबाट प्राप्त हुने आम्दानी कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकाय तथा समुदायबीच वितरण गर्ने पनि नीतिले स्पष्ट गरेको छ ।

जलस्रोत नीतिमा जल सम्पदाको प्रयोग गर्दा त्यसको प्राथमिकता क्रमसमेत निर्धारण गरिएको छ । नीतिले खानेपानी तथा घरेलु उपयोगलाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ । यस्तै सिँचाइ, पशुपालन तथा मत्स्यपालन, जलविद्युत्, औद्योगिक तथा खानीजन्य उपयोग, जलयातायातलाई क्रमशः दुई, तीन, चार र पाँचौँ नम्बरमा राखिएको छ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वातावरण संरक्षणलाई छैटौँ, आमोद प्रमोद तथा पर्यटनलाई सातौँ तथा अन्य उपयोगलाई आठौँमा राखिएको छ । नीतिमा जलस्रोत उपयोग गरेर निर्माण गरिने सिँचाइ, जलविद्युत् तथा खानेपानीलगायत आयोजनाका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जलचर तथा वन्यजन्तुका लागि आवश्यक पानीको प्राकृतिक बहाव छाडिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्