जिविस भन्दा गैरसरकारी संस्थाको बजेट बढी


 

२७ साउन । जिल्ला विकास समिति चितवनको भन्दा यहाँका गैरसरकारी संस्थाको बजेट बढी रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा जिविसको बजेट रु ८२ करोड ७७ लाख छ भने गैरसरकारी संस्थाले पेस गरेको बजेट रु एक अर्ब आठ करोड ३५ लाख ६० हजार ९९६ छ । यहाँ काम गर्ने १२० वटा संस्थाले यो बजेट जिविस समितिलाई पेस गरेका हुन् ।

स्थानीय विकास अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार जिविसको आन्तरिक आम्दानी रु पाँच करोड ५२ लाख मात्रै छ जसका कारण जिविसको बजेट कम रहेको हो । यसमध्ये बाँकी रकम केन्द्रबाट आउने बजेट हो ।

गैरसरकारी संस्थाले पेस गरेको बजेटमध्ये पुँजीगत रु ८८ करोड २७ लाख ४४ हजार ३४१ छ भने चालु रु २० करोड आठ लाख १६ हजार ६५४ रहेको छ । गत आवमा ७७ वटा संस्थाले रु ७२ करोडको बजेट पेस गरेका थिए ।

स्थानीय विकास अधिकारी पोखरेलले दायरामा नआउने संस्थासमेत रहेको भन्दै सबै दायरामा आएमा गैरसरकारी संस्थाको बजेट अरु बढ्ने बताए। उनले भने – “यकिन भन्न सकिन्न, त्यति नै मात्रामा दायरामा नआएकाहरुले बजेट खर्च गर्ने गर्छन् ।”

जिल्लामा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाले काम गर्नु पूर्व बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ भने काम गरिसकेपछि प्रतिवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । जिविसका कार्यक्रम अधिकृत रामहरि न्यौपानेका अनुसार जिल्लामा काम गर्ने ३५ वटाभन्दा बढी संस्था अझै जिविसको दायरामा आएका छैनन् ।

उनीहरुलाई रकम दिने दाताले स्थानीय निकायको सिफारिस माग्ने हुँदा क्रमशः उनीहरु दायरामा आउने न्यौपानेले बताए ।

स्थानीय तहमा समन्वय नगर्ने संस्थालाई काम गर्न नदिन स्थानीयवासी एकताबद्ध भएकाले बर्सेनि दायरामा आउनेको सङ्ख्या बढ्दो छ ।

ठूलो मात्रामा बाहिरबाट रकम ल्याएर केही खर्च यहाँ गरी आर्थिक चलखेल गर्ने गिरोहले पनि चितवनलाई रोज्ने गरेको पाइएको छ । यहाँको चेपाङ बस्तीलाई देखाएर ल्याउने त्यस्ता बजेट अपारदर्शी हुने गरेको गुनासो छ ।

न्यौपानेका अनुसार छोटो अनुसन्धानका लागि भन्दै ठूलो रकम ल्याउने, स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरी त्यस्ता रकम अपारदर्शी गराउने गरेको प्रसस्त छन् । बाहिरी जिल्लामा कार्यालय रहेकाहरुले पनि कम समन्वय गर्ने गरेको पाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तीन हजार एक सय गैरसरकारी संस्था दर्ता भएका छन् । तीमध्ये गत आवमा नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या ५८५ मात्रै रहेको छ ।

चितवनका प्रजिअ विनोदप्रकाश सिंह प्रशासनले गैरसरकारी संस्थाको क्रियाकलापको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताउछन् । अत्यधिक गुनासो रहेकाले धेरै गुनासो भएका त्यस्ता संस्थाको छानबिन गर्नसकिने उनले बताए ।

काम गर्नुअघि बजेट पेस नगर्ने र काम गरिसकेपछि प्रतिवेदन नबुझाउने गैरसरकारी संस्थालाई प्रशासनले कारबाही गर्ने बताउँदै त्यस्ता संस्थालाई काम गर्नै नदिन स्थानीयवासीसमेत जुट्नुपर्ने उनले बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्