टोपबहादुरको अडानपछि प्रदेश नम्बर–५ को सीमांकन हेरफेरबाट पछि हट्ने प्रचण्डको संकेत


११ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)लाई पेलेरै जाने अडानमा रहेका  प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रंका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केही नरम बनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको कढा अडान र पार्टी भित्रकै केही नेताहरुको चेतावनीपछि उनी केही नरम बनेका हुन् ।

मधेसी नेतालाई खुशी बनाउँन मुलुकको प्रमुख पदमा अङ्गीकृत नागरिक निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्थालाई केही सहज बनाउँने व्यवस्थासहित संसद्मा संशोधन दर्ता गराउँने तयारीमा रहेका प्रचण्डले त्यसबाट पछि हट्ने संकेत गरेका छन् ।

कास्की जिल्लाको विकासनिर्माणका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउन बालुवाटार पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिमण्डलसँग उनले यस्तो संकेत गरेका हुन् । त्यति मात्र होइन उनले संविधान संशोधन भएपछि पनि अङ्गीकृत नागरिक मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मका कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुन नपाउने स्पष्ट पारे ।

सीमांकनका विषयमा पनि उनले नरम बन्ने संकेत गरे । विगतमा कांग्रेस–एमालेले तयार पारेको सात प्रदेशको प्रस्ताव वरिपरि नै सहमति खोज्ने प्रयासमा आफू रहेको उनले जानकारी दिए ।
संसद्मा दर्ता गर्ने भनिएको संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर–५ का पहाडी जिल्लालाई अलग गर्ने र नवलपरासीदेखि वर्दियासम्मलाई प्रदेश नम्बर–४ बनाउने उल्लेख गरेको भन्दै तीव्र विरोध हुँदै आएको छ । प्रचण्डकै पार्टीका नेता टोपबहादुर रायमाझीलेसमेत प्रदेश नम्बर–५का पहाडी जिल्ला अलग गर्ने प्रस्ताव ल्याए विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएपछि त्यो विषयमा पनि प्रचण्डले पछि हट्ने संकेत गरेका हुन् ।

उनले संविधान संशोधनका विषयमा बजारमा अनेकौँ हल्ला चल्ने गरेका भन्दै ती सत्य नभएको पनि दाबी गरे  । ‘सरकारले संविधान संशोधन प्रस्तावको तयारी गरिरहेको छ तर संविधान संशोधनमा मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मका सबै पदमा वंशजको नागरिक मात्र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘अङ्गीकृतले पाउँदैनन्, तथ्य नबुझेर केही मान्छे गलत प्रचार गराउन लागिपरेका छन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्