टोपबहादुर रायमाझीको खुलासा– ‘मोर्चासँगको सम्झौता सकियो अब प्रचण्ड ‘ब्याक’ हुनुहुन्छ ’


६ माघ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल गर्नु पर्ने सरकारको बाध्यता भएको भन्दै अब त्यस भन्दा अघि बनढ्ने बताएका छन् ।

पहिलो न्युज डटकमसँग कुराकानी गर्दै रायमाझीले यस्तो बताएका हुन् । ‘संशोधन प्रस्ताव टेबुल गर्ने सरकारको आफ्नो बाध्यता हो । सरकार बन्नु अघि मधेस केन्द्रित दलहरुसँग तीन बुदेँ सहमति भएको थियो । तीन बुदेँ सहमति भित्रकै एक बुँदा हो, संविधान संशोधनको कुरा,’ उनले भने, मोर्चाका नेताहरुसँग भएको सहमति यही हो । तर, पास नै गराउने भन्ने सरकारको जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको कुरा हो ।’

‘अब पास–फेल गर्ने जिम्मेवारी सरकारसँग छैन, त्यो व्यवस्थापिका संसद्को कुरा हो,’ उनले भने, ‘संशोधन प्रस्ताव पास गर्छु भनेर सरकारले मोर्चासँग सम्झौता गरेको छैन । सम्झौता नै नगरेको कुरा पूरा गर्नु सरकारको दायित्व भित्र पर्दैन ।’

उनले सरकारले सविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको पनि दाबी गरे । ‘अब पास–फेल गर्ने जिम्मेवारी सरकारसँग छैन, त्यो व्यवस्थापिका संसद्को कुरा हो,’ उनले भने, ‘संशोधन प्रस्ताव पास गर्छु भनेर सरकारले मोर्चासँग सम्झौता गरेको छैन । सम्झौता नै नगरेको कुरा पूरा गर्नु सरकारको दायित्व भित्र पर्दैन ।’

उनले प्रदेश नम्बर पाँचलाई पहाडबाट अलग गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रहितमा नभएको भन्दै माओवादी केन्द्रले त्यसको समर्थन गर्न नसक्ने पनि ठोकुवा गरे । ‘राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने भनेर संघीयताको अवधारणा ल्याएको हो ।  माओवादीले पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा राज्य पुर्नसंरचना गर्ने भनेको थियो,’ उनले भने, ‘माओवादीसँग दुई–तिहाइ बहुमत नभएकाले त्यो सम्भव भएन र हामीले सम्झौता गर्नुपर्ने भयो ।  सहमति गर्दा हामीले सात प्रदेशमा खुम्चिनु पर्ने बाध्यता भयो । सात प्रदेशमा खुम्चिनु पर्दा हामीले कतिपय अवस्थामा संयुक्त पहिचानमा पनि जानु पर्ने भयो ।’

उनले ९० प्रतिसत बढीले यसैमा सहमति गरेको स्मरण गर्दै भने– ‘यो माओवादीको मात्र सहमतिमा होइन, तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ९० प्रतिशत बढी सभासद्को सहमतिमा हामी सात प्रदेशमा गएका हौँ । १० प्रतिशत भन्दा पनि कमको त्यसमा असहमति हो । त्यसरी असहमति राख्नेमा मधेस केन्द्रित दल थिए ।’

‘घर र आगन जस्तो मिलेर बसेको प्रदेशलाई अलग गर्दा कस्तो हुन्छ ? अहिलेको प्रस्ताव यस्तै हो । यस्तो प्रदेश जहाँ विवाद नै नभएको अवस्थामा विवाद ल्याउने काम भएको छ । यसले त्यहाँका जनताको मनोविज्ञान नराम्ररी भाँचिएको छ ।’

रायमाझीले उनीहरुको माग समग्रम मधेस एक प्रदेशको भएको भन्दै मागप्रति नै खोट रहेको पनि दाबी गरे । ‘उनीहरु मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराइको भू–भागलाई उनीहरु एक प्रदेश बनाउन चाहन्थे ।  म उनीहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु । यो कुन संघीयता भित्र पर्छ ? यो त मधेसलाई पहाडबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा आएको माग मात्र हो,’ उनले भने, ‘त्यो सम्भव थिएन, सम्भव नभएपछि उनीहरुले दुई प्रदेशको माग गरे ।  दुई प्रदेशको माग पनि पहाडबाट मधेस अलग गर्ने नियतले नै आएको हो ।’

अहिले प्रदेश नम्बर पाँचलाई पहाडबाट अलग गर्ने माग पनि त्यसैको एक श्रृखला भएको उनको ठम्याइ छ । ‘सबै भन्दा कम विवाद भएको प्रदेश पाँच हो । विवाद झापा, मोरङ, सुनसरी, कञ्चनपुर र कैलालीको हो । प्रदेश नम्बर पाँचमा त क्लष्टरको हिसावले पनि थारु र मगरात मिलेर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘घर र आगन जस्तो मिलेर बसेको प्रदेशलाई अलग गर्दा कस्तो हुन्छ ? अहिलेको प्रस्ताव यस्तै हो । यस्तो प्रदेश जहाँ विवाद नै नभएको अवस्थामा विवाद ल्याउने काम भएको छ । यसले त्यहाँका जनताको मनोविज्ञान नराम्ररी भाँचिएको छ ।’

उनले संशोधन प्रस्तावका विरुद्धमा आफूले मतदान गर्ने अवस्था नआउने पनि ठोकुवा गरे । त्यसअघि नै सरकारले प्रस्ताव स्थगन गरेर निर्वाचनमा जाने दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्