ठेक्का नपाएपछि संसदीय समितिलाई गुहार


suvash thaकाठमाडौं । हुन त संसद्का विभिन्न समितिहरूका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र तोकिएका छन् । ती कार्यक्षेत्र नाघेर समितिहरूले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैनन् । तर, संसद्को एउटा समिति भने आफ्नो कार्यक्षेत्रविपरीत उत्रिएको छ ।

संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले ठेक्का प्रकरणमा समेत हात हालेको छ । कालोबजारी र आपूर्ति व्यवस्थाबारे छलफल गर्नुपर्ने समितिले नेपाली सेनाको ‘हाई इनर्जी बिस्कुट’ खरिद प्रकरणमा छानबिन सुरु गरेपछि समितिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उक्त प्रकरण हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

रक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेर्ने जिम्मा राज्य व्यवस्था समितिको रहे पनि उक्त समितिले बिस्कुट ठेक्का प्रकरण उछालेको हो । सांसद पवनकुमार सारडाको एसियन बिस्कुटले दिएको उजुरीका आधारमा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो । उद्योगीसमेत रहेका सारडाको एसियन बिस्कुटले ठेक्का नपाएपछि संसदीय समितिलाई गुहार्न पुगेको बताइन्छ । सारडा सोही समितिका सदस्य हुन् ।

मंगलबार बसेको बैठकले अर्को बैठकमा रक्षामन्त्रीसहितका सम्बद्ध अधिकारीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको समिति सचिव सुदर्शन खड्काले जानकारी दिए । खड्काले उक्त विषय अदालतमा पुगेको जानकारी नपाएको बताए पनि छलफलको कार्यसूचीमा पुनरावेदन अदालतको प्रतिलिपि भने सो अवसरमा वितरण गरिएको थियो । खरिद सम्झौता चौधरी ग्रुपको पशुपति बिस्कुटसँग भएपछि सारडाको एसियन बिस्कुटले उजुरी हालेको हो ।

बैठकमा कांग्रेस सांसद महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ र चन्द्र महर्जन तथा एमालेका नागेन्द्र चौधरीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छलफल गर्न नमिल्ने बताएका थिए । तर, एमालेका सुवास ठकुरीले प्रतिस्पर्धाविना नै ठेक्का सम्झौता भएकाले छानबिन गर्नैपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिवसहितका अधिकारीहरूले पशुपति बिस्कुटसँग सोझै सम्झौता गर्दा वार्षिक ४२ करोड रूपैयाँ नाफा भएको दाबी गरेका छन् । विगतमा ठेकेदारमार्फत प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्दा करिब १४ रूपैयाँ पर्ने बिस्कुट उद्योगसँग सोझै खरिद गर्दा करिब ११ रूपैयाँ मात्रै परेको भन्दै झन् नाफा भएको तर्क पेस गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्