डिआइजीको १३ दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको निर्णय


काठमाडौं, २५ चैत । सरकारले नेपाल प्रहरीमा उच्च तहको दरबन्दी कटौती गरेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) नै नगरी सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिआइजीको १३ वटा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।

हचुवाको भरमा सरकारले गरेको निर्णयले प्रहरी संगठनमा दूरगामी नकारात्मक असर पार्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । प्रहरी संगठनमा कुनै पनि दरबन्दी थप्न तथा घटाउन ओएन्डएम सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रहरी नियमावलीमा प्रावधान छ । यसरी दरबन्दी घटाउँदा त्यस्तो कुनै सर्वेक्षण नै भएको छैन ।

यस्ता प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट अघि बढ्नेमा गृह मन्त्रालयले सीधै लगेको थियो । गृहले प्रशासनतर्फका डिआइजीका २६ बाट दरबन्दीलाई १९ मा झार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १३ मात्र राख्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

स्रोतका अनुसार सात प्रदेशमा सात, महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एक, तीनवटा ब्युरोमा तीन, प्रहरी एकेडेमीमा एक तथा प्रहरी मुख्यालयमा एक गरी १३ वटा डिआइजीको दरबन्दी राख्न लागिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयबीच डिआइजी दरबन्दी कटौतीबारे पहिलेदेखि नै विवाद चल्दै आएको थियो ।

डिआइजी कटौतीको निर्णयले प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीलगायत उच्च प्रहरी अधिकारी असन्तुष्ट छन् । यसको असर फिल्डमा समेत पर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । अहिलेको विवाद मिलाउन कतिपय दरबन्दी केही महिनापछि लागू हुने गरी कार्यान्वयन गर्नेबारे समेत छलफल थालिएको स्रोत बताउँछ । डिआइजीको दरबन्दी तय नहुँदा प्रहरीमा बढुवा रोकिएको छ । हाल चार मात्र डिआइजी छन । सात मध्ये ६ प्रदेश निमित्तका भरमा चलेका छन् ।

के हुन्छ असर ?

यो निर्णयको प्रहरी बढुवामा तत्काल असर देखिनेछ । दरबन्दी कटौती नगरेको अवस्थामा २२ एसएसपी डिआइजीमा बढुवा हुने थिए । अब नौ जना मात्र बढुवा हुनेछन् । थोरै मात्र पद हुँदा अस्वस्थ चलखेल हुने सम्भावना छ । बढुवाको मुखमा रहेकाहरू एसएसपीबाटै अवकाश पाउने अवस्थासमेत आउने सम्भावना छ ।

सरकारको यो निर्णयले राजीनामा बढ्ने र भर्नामा आकर्षण घट्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । ‘इन्सपेक्टरमा भर्ना भएकाहरू ३० वर्ष जागिर खाएर एसएसपीबाटै अवकाश हुनुपर्ने अवस्था आउँछ, यस्तो भएपछि प्रहरीमा को आकर्षित होला,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘अर्कातर्फ थोरै पद हुँदा बढुवा पनि ढिलो हुन्छ, यसले प्रहरीमा नैराश्य छाउँछ ।’ प्रहरी संगठन पिरामिड शैलीको हुनुपर्ने भए पनि उच्च पदहरू न्यून हुँदा त्यसको असर शान्ति सुरक्षामै देखिन सक्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

नौ वर्षमा १२ बाट २६ पुग्यो

विगतमा हचुवाकै भरमा नेपाल प्रहरीमा पटक–पटक डिआइजीको दरबन्दी थप्ने काम भएको थियो । २०६७ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको समयमा डिआइजी दरबन्दी थप्दा ठूलो राजनीति भएको थियो ।

आफूनिकट प्रहरीलाई बढुवा गर्न त्यतिवेला एकैपटक आठजनाको दरबन्दी थप भएको थियो । त्यतिवेलासम्म १२ जनाको मात्र डिआइजी दरबन्दी थियो । ‘१२ मध्ये आठ पद रिक्त थियो,’ त्यतिवेलाका एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘एकैपटक सरकारले आठ वटा थपेर १६ जनालाई बढुवा गरेको थियो ।’

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री रहेका विजयकुमार गच्छदारनिकट विद्यानन्द माझीलाई बढुवा गर्न पनि सो दरबन्दी थप भएको थियो । कतिसम्म भने पिएसओको व्यवस्थापन हेर्ने सुरक्षा महाशाखालाई निर्देशनालय बनाएर डिआइजीको दरबन्दी राखिएको थियो ।

त्यस्तै, विशेष ब्युरो, अन्वेषण निर्देशनालय, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, ट्राफिक महाशाखाजस्ता निकायमा हचुवाका भरमा डिआइजीको दरबन्दी थपिएको थियो । पछि, चार वटा दरबन्दी थप गरेर प्रशासनतर्फ २६ पुर्‍याइएको थियो । चारमध्ये दुई वटा प्रदेशमा, एउटा जुनियर प्रहरी एकेडेमी भरतपुर र एउटा साइबर ब्युरोमा थप भएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्