डिजिटल शहरतर्फ बुटवल : अर्थमन्त्रीद्वारा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको शुभारम्भ  


रुपन्देही, ११ मङ्सिर । 
बुटवल उपमहानगरपालिकाले डिजिटल सिटीको बाटामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । राजश्व तिर्नका लागि लाइन लाग्नुपर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्न उपमहानगरपालिकाले अनलाइनबाटै राजश्व तिर्न मिल्ने गराएको छ । उपमहानगरपालिका र यसअन्तर्गत १९ वटै वडामार्फत अनलाइन प्रणालीबाट राजश्व सङ्कलन शुरु गरिएको हो । यस सेवासँगै अब जुनसुकै स्थानबाट पनि अनलाइनमार्फत राजश्व बुझाउन सकिनेछ ।

करदाताले नगरपालिकाले सङ्कलन गर्दै आएको एकीकृत सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, अन्य व्यवसाय कर, सरसफाइ सेवा शुल्क, अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन शुल्क, नक्सा पास दस्तुर, ठेक्कापट्टा नवीकरणलगायत राजश्वलाई जुनसुकै ठाउँबाट पनि अनलाइनबाटै तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

डिजिटल प्रविधिको यो नौलो व्यवस्थाको आज शुभारम्भ गर्दै संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले डिजिटल सिटीको अभियानमा बुटवलले महत्वपूर्ण कदम चालेको बताउनुभयो । कर तिर्न लाइन बस्नैपर्ने परम्परागत शैलीलाई प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्दा करदाता अझै प्रोत्साहित हुने उहाँको भनाइ थियो ।

त्यसक्रममा उहाँले डिजिटल प्रविधिको कारोवारलाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउँदै समुदायमा वित्तीय साक्षरताको पनि विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बुटवल आर्थिक केन्द्रसमेत रहेकाले त्यस्ता गतिविधिलाई डिजिटल बनाउँदै सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रवाह उपलब्ध गराउन उहाँले उपमहानगरलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले सेवा प्रवाहलाई अझ सहज, छरितो र विश्वसनीय बनाउँदै उपमहानगरलाई सेवा केन्द्रका रुपमा विकास गरिएको बताउनुभयो । बुटवलमा काठमाडौँ उपत्यकापछि पहिलोपटक इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम ९इबिपिएस० को शुभारम्भ भएको थियो । त्यससँगै यहाँका करिब ४० हजार घरलाई डिजिटल हाउस नम्बरिङमा जोडिएको छ भने जिपिएस र जिआइएस प्रविधिमा आधारित डिजिटल सिस्टम जडान गरिएको छ । अहिले शुरु गरिएको इ–पेमेन्ट सिस्टमसँगै बुटवलले डिजिटल प्रविधिमा अर्को फड्को मारेको हो । जनप्रतिनिधि आएपछि वृद्धि हँुदै गएको राजश्व सङ्कलन अनलाइन प्रणालीको प्रयोगसँगै अझै बढ्ने उपमहानगरपालिको विश्वास छ ।

उपनगरपालिकाको काम समयानुकूल र सूचना प्रविधिसँग जोड्दै नगरवासीको सहजताका लागि अनलाइन प्रणालीमार्फत राजश्व सङ्कलन शुरु गरिएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो । उपमहानगरपालिकाले नगरको भौगोलिक सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्दै जिआइएसका आधारमा घर नम्बरिङ पनि गरिसकेको छ । ‘मेट्रिक्स एड्रेसिङ सिस्टम’बाट नम्बरिङ गरिएको घरमा नम्बर प्लेट टाँस्ने काम गरेको थियो ।

शीर्षकगत करदाता ८६ हजार

बुटवलमा सम्पत्ति कर, भूमि कर, व्यवसाय कर र बहाल कर तिर्ने सबैप्रकारका शीर्षकगत करदाताको सङ्ख्या करिब ८६ हजार छ । यी सबै प्रकारका राजश्व बुझाउनुपर्ने सेवाग्राही अनलाइन प्रणालीको प्रत्यक्ष लाभकर्ता हुनेछन् । यस खालको इ–पेमेन्ट व्यवस्था पालिकाहरुमै पहिलो रहेको उपमहानगरले जिकिर गरेको छ । सम्पत्ति कर र भूमिकर बुझाउने करदाताको सङ्ख्या ५९ हजार ५९३, व्यवसाय कर बुझाउनेको सङ्ख्या १८ हजार १२६ र बहाल कर बुझाउनेको सङ्ख्या सात हजार ९५६ गरी करीब ८६ हजार शीर्षकगत करदाता छन् ।

बुटवलले शुरु गरेको अनलाइन प्रणाली राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणका लागि समेत उपयोगी हुनेछ । बुटवलको अनलाइन प्रणाली प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट वितरण हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र ९नेशनल आइडी० मा इन्टर कनेक्ट भएको छ ।

राजश्व बढ्ने विश्वास

कार्यालयमै आएर लाइन लागेर कर तिर्नुपर्दासमेत तीनगुणाले बढेको राजश्व अब अनलाइन प्रणालीबाट झनै बढ्ने उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुुख गुमादेवी आचार्यले बताउनुभयो । उपमहानगरपालिमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि हँुदै गएको तथ्याङ्क छ । राजश्व तिर्ने अनलाई प्रणालीको शुरुआतसँगै यस्ता कर दाताको सङ्ख्या अझै बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।

विसं २०७४ असार महिनासम्म बुटवलमा सञ्चालित व्यवसायमध्ये सात हजार ७०० मात्रै दर्ता थिए । करिब साढे तीन करोड राजश्व थियो । त्यसको साढे दुई वर्षमा करिब ११ हजार नयाँ व्यवसाय दर्ता भएका छन् । यसले राजश्वमा करिब तीनगुणा वृद्धि भएको उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले बताउनुभयो ।

उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निदृष्ट गरेका कर उठाउन मिल्ने सबैजसो क्षेत्रलाई ऐन तथा कार्यविधिमार्फत राजश्वको दायारामा ल्याएको र कोभिडका समयमा करमा छुट दिएको उपमहानगरका वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद खनालले बताउनुभयो ।

बुटवलले चालू आवमा दुई अर्ब एक करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । आव २०७७ को आन्तरिक स्रोत परिचालन लक्ष्य ४७ करोड एक लाख छ । चालु आवको मङ्सिर ११ गते बिहान ११ बजेसम्म बुटवल उपमहानगरमा रु १६ करोडभन्दा धेरै असुली भइसकेको वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख खनालले बताउनुभयो ।

उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आयमा एकीकृत सम्पत्ति कर, अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री, सिफारिश दस्तुर, व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुरलगायत शीर्षकबाट उठेको राजश्वको हिस्सा अत्यधिक छ । नयाँ व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्दै दर्ता हुने व्यवसायको सङ्ख्या बढिरहेका बेलामा अर्कातर्फ राजश्व उठाउन मिल्ने नयाँ क्षेत्रको खोजी गरी राजश्व उठाइएका कारण आन्तरिक आय बढेको उपमहानगरको तथ्याङ्कले नै देखाएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले उठाउने राजश्वका शीर्षकमध्ये एकीकृत सम्पत्ति कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पार्किङ शुल्कलगायत शीर्षक नयाँ राजश्वका क्षेत्र हुन् । कर नभई करको दायरा बढाउने नीतिलाई समेत अनलाइन प्रणालीले महत्वपूर्णरुपमा सहयोग गर्ने राजश्व शाखाका अधिकृत दामोदर ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्