तीन दलको सहमतिपछि बढ्यो चुनावको सम्भावना


१४ पुस । काठमाडौंको आकाशलाई तुवाँलोले ढाके पनि राजनीतिक आकाशमा मडारिरहेको तुवाँलो भने अब हट्ने सम्भावना देखिएको छ । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली काँग्रेसले हठात् रुपमा ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावपछि जटिल बन्दै गइरहेको राजनीतिक परिस्थिति अब सहज हुने सम्भावना केही दिनयता बढ्दै गएको हो । र, तीन प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा (एमाले), काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतृत्वबीच बुधबार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति जुटेसँगै राजनीतिक आकाशमा मडारिरहेको अन्योल र आशंकाको तुवालो हट्ने छेक देखिएको छ ।

करिब महिना दिनअघि सत्तारुढ दलहरुले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएपछि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच तिक्ततासँगै दूरी बढ्न पुगेको थियो । २०७४ माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गहन दायित्वबीच उभिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच मनमुटाव बढ्दै जाँदा त्यसले देशमा दूर्घटना निम्त्याउने खतरा पनि उत्तिकै बढेको थियो । तर, अहिले संशोधन प्रस्तावलाई स्थगित गरेर स्थानीय तहको चुनावमा जाने गरी तीन दल सहमतिको विन्दु नजिक पुगेका छन् र आगामी वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।

तर, स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचनमध्ये कुन गर्ने भन्नेमा तीन दलबीच केही दिनभित्रै सहमति बन्ने भएको छ । चुनावमा जान काँग्रेस तयार रहे पनि केही दिनयता काँग्रेसका नेताहरु स्थानीय निकायको चुनावमा जोड दिँदै आएका छन् । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा रहेको हुँदा नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरामा दृढ देखिँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले दिए आयोग अध्यक्षलाई भेट

पटक–पटक समय माग्दा पनि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल र पदाधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भेट दिन चाहिरहेका थिएनन् । करिब दुई सातादेखि आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्रयत्न गरेका थिए । तर, सरकारले प्रतिवेदन बुझ्ने बित्तिकै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने र सत्तारुढ दलभित्रै निकाय वा तहमध्ये कुनको चुुनाव गर्ने भन्नेबारे मतैक्य नदेखिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीले आयोगका पदाधिकारीहरुको भेटलाई पन्छाउँदै आइरहेका थिए ।

तर, तीन प्रमुख राजनीतिक दलबीच चुनावमा जाने सम्भावना बढेपछि बुधबार प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका अध्यक्ष पौडेलसँग भेट गरेका छन् । सो भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कहिले बुझ्ने भन्नेबारे समयको टुंगो नलगाए पनि सरकारले उपयुक्त समयमा प्रतिवेदन बुझ्ने बताएको स्रोतले भन्यो ।

यसअघि, गत सोमबार मात्रै आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नै लेखेर प्रतिवेदन बुझिदिन अनुरोध गरेको थियो । तर, राजनीतिक दलहरुबीच विवाद कायमै रहेको हुँदा प्रतिवेदन बुझ्ने समय सरकारले टार्दै आएको थियो ।

कत्रो बन्ने भो स्थानीय तह ?

आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार अब ७ सय १६ स्थानीय तह बन्ने भएको छ । यसअघि करिब पैंतीस सयको हाराहारीमा रहेको गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको पुनर्संरचना गर्दा यति संख्या हुने भएको हो । पछिल्लो समय आयोगले ५ सय ६५ मात्र स्थानीय सरकारको खाका कोरे पनि राजनीतिक दलहरुले त्यसमा असहमति जनाएपछि संख्या बढाएर ७ सय १६ पु¥याइएको हो ।

अब बन्ने स्थानीय सरकारमा ६ हजार ५ सय २४ वटा वडा, ४ सय ५५ गाउँपालिका, २ सय ४५ नगरपालिका, १२ वटा उपमहानगरपालिका र ४ वटा महानगरपालिका हुनेछन् । त्यसमा काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा र भरतपुरलाई महानगरपालिका बनाइने छ भने विराटनगर, धरान, इटहरी, वीरगञ्ज, जनकपुर, हेटौंडा, बुटवल, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिका बन्नेछन् ।

के गर्ला मधेसी मोर्चाले ?

तीन प्रमुख दलबीच स्थानीय चुनाव गर्नेबारे सहमति बने पनि मधेसी मोर्चाले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने संकेत दिएको छ । सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएयता त्यसकै पक्षमा उभिएको मोर्चाले चुनावलाई भने सिधै अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।

तर, निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुअघि तीन दलले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयत्न भने गर्ने जनाइएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनाव अपरिहार्य भएकोले त्यसका निम्ति मोर्चाका नेताहरुलाई मनाउने र चुनावमा जान आग्रह गर्ने प्रयत्न सरकारले गर्ने बुझिएको छ । तर, मोर्चाले भने संशोधन प्रस्तावलाई थाती राखेर चुनाव गए आफूहरु त्यसमा सहमत नहुने बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्