तीन न्यायाधीशले न्यायपरिषद् सचिवालयमा बुझाए प्रस्टीकरण


काठमाडौं, १५ असार। ३३ केजी सुन तस्करी प्र्रकरणमा छानबिनमा तानिएका उच्च अदालत विराटनगरका तीन न्यायाधीशले न्यायपरिषद्मा प्रस्टीकरण बुझाएका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश थीरबहादुर कार्की, साधुराम सापकोटा र उमेश सिंहले न्यायपरिषद्मा आफैं उपस्थित भएर प्रस्टीकरण पेस गरेका छन् ।

न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि देखिएको भन्दै जिम्मेवारी खोसिएका ती न्यायाधीशलाई छानबिनका लागि न्यायपरिषद्मा झिकाइएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको सूक्ष्म निगरानीअन्तर्गत सुन तस्करी काण्डदेखि ठगी मुद्दाको फैसलामा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सचिवालय तानिएका हुन् ।
परिषद् तानिएका विराटनगर उच्च अदालतका ८ न्यायाधीशमध्ये तीन जनालाई गत साता स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । उनीहरूले एक साता पुग्नु एक दिनअगावै स्पष्टीकरण पेस गरेको न्यायपरिषद् स्रोतले जानकारी दियो । न्यायपरिषद्मा बुझाएको प्रस्टीकरण विषयमा न्यायाधीश साधुराम सापकोटाले आफूले केही नबोल्ने बताए । ‘न्यायपरिषद्ले जे सुकै गरोस्, म अहिले बोल्दिनँ,’ उनले भने ।

न्यायपरिषद्को छानबिनमा परेकामध्ये मुख्य न्यायाधीश डा। कुलरत्न भुर्तेल र न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसकेकाले उनीहरूले सफाइ पाएका थिए । सोही प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीश उमेशराज पौडेल र नागेन्द्रलाभ कर्णले न्याय सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन् । उनीहरूविरुद्ध लागेको आरोपका फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको छ ।
न्यायपरिषद्ले २५ चैत २०७५ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेको थियो । समितिमा न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य थिए । ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याको मुद्दामा उच्च अदालतका न्यायाधीश नै अनुचित प्रभावमा परेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको थियो ।

न्यायाधीशले संविधान, प्रचलित कानुन, नजिर तथा आचारसंहिताको उल्लंघन गरी सही न्यायसम्पादन नगरेमा त्यसबाट मर्का पर्ने पीडित तथा अन्य व्यक्तिले गलत काम गर्ने न्यायाधीशउपर कारबाही गरिपाऊँ भनी न्यायपरिषद्मा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान धारा १५३ को उपधारा (४) बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गरी प्रतिवेदन दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीउपर कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ निर्माण गरी लागू गरिएको छ । उजुरीका विषयलाई तीन खण्डमा वर्गीकरण गरेर न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्ने गरेको छ ।

राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्