दलित समुदायलाई क्षतिपूर्तिसहित विशेष अधिकार सुनिश्चितताको माग


 

 

२८ साउन । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायलाई क्षतिपूर्तिसहित विशेष अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेकका छन् ।

दलित मुक्ति मोर्चा, उपत्यका क्षेत्रीय समन्वय समितिद्वारा शुक्रबार काठमाण्डौँ आयोजित ‘विशेष अधिकारसम्बन्धी अधिकार’ विषयक अन्तक्र्रियाका वक्ताले भाषणमा मात्रै भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमै समान सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा पूर्व सभासद् पद्मलाल विश्वकर्माले संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा दलित समुदायको सवालमा संविधानमा समावेश अधिकारलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्दै थप अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने धारणा राखे । थप अधिकारका लागि संसद्, सडक र पार्टीभित्र तीव्र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादीका नेता रामलाल विश्वकर्माले सामाजिक विभेद र छुवाछूतविरुद्ध वैचारिक सांस्कृतिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने गरी राज्यले विशेष नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सदियौँदेखि राज्यको मूल धारबाट पछाडि पारिएको दलित समुदायबाट ४० जना सांसदको संसद्मा सहभागिता छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर सजाय) ऐन, २०६८ आएको छ वर्ष बितिसकेको छ । तर अहिले पनि अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण वा पानी छोइएको निहुँमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको चरम विभेद भोग्दै आएको दलित समुदाय हत्या गर्ने घटनामा कमी अएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्