दुई दुई पटक हटाइए पनि तीनै सञ्चालकको जीत


१४ पुस । देशभरि नै लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा लागेका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आफू निकटका मानिसहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त गर्न केही समयअघि तीन जना सञ्चालकहरुलाई हटाएका थिए । आफूले देशलाई नै लोडसेडिङमुक्त बनाउन चाहिरहेको बेला ती सञ्चालकहरुले बाधा, अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले हटाएका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतले भने प्राधिकरणका तीन जना सञ्चालकलाई बर्खास्त नगर्न मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । बर्खास्तमा परेका सञ्चालकहरुमा लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछाने थिए । उनीहरुलाई बर्खास्त गरेलगत्तै प्राधिकरणमा भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेशप्रसाद थानीलाई सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहले बुधबार सो फैसला सुनाएपछि बर्खास्तीमा परेका तीनै जना सञ्चालकले पूरा अवधि काम गर्न पाउने देखिएको छ । प्राधिकरणको ऐनअनुसार सञ्चालकहरुका पदावधि चार वर्षको हुने भए पनि उनीहरुको अवधि नसकिँदै बर्खास्त गरिएको थियो । उनीहरुलाई मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई असहयोग गरेको आरोप लगाएर हटाइएको थियो ।

यसअघि पनि तीनै जना सञ्चालकहरुलाई हटाइएको थियो र पछि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर पुनर्बहाली भएका थिए । अग्रवाल र मिश्रलाई तत्कालीन मन्त्री राधा ज्ञवालीले हटाएका थिए भने लामिछानेलाई भने पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले हटाएका थिए । तर, तीनै जना सञ्चालकले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर पुनर्बहाली पाएको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि लामिछानेले अन्तरिम आदेश ल्याए पनि उनलाई प्राधिकरणमा काम गर्न दिइएको थिएन । अदालतको आदेश अटेर गर्दै तत्कालीन मन्त्री रायमाझीले नियुक्त गरेका सञ्चालक रामलाल तुलाधरले नै काम गर्दै आएका थिए ।

यस पटक पनि तीन जना सञ्चालक नियुक्त गरिसकेको हुँदा पुनर्बहाली पाएकाहरुलाई काममा नलगाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । किनकि, अघिल्लो पटक पनि पुनर्बहाली भएका लामिछानेलाई कुनै पनि बैठकमा सहभागी नगराउने काम प्राधिकरणको व्यवस्थापनले गर्दै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्