देउवालाई सर्वोच्चको चेतावनीः आन्तरिक व्यवस्थापनमा नवोल्नु


 २८ जेठ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराएको छ । यहि जेठ २५ मा पार्टी निकट वकिलहरुसँग देउवाले ११ न्यायाधीशको सिफारिस विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

ती भनाईको खण्डन गर्दै सर्वोच्चले शुक्रबार एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर जिम्मेवार व्यक्तिबाटै त्यस्ता अभिव्यक्ति आउनु दुखद् भनेको छ । ‘अदालतले मुद्धाको सुनुवाई विवादको तथ्य र प्रकृति अनुसार प्राथमिकताका आधारमा निर्धारण गरिने कुरा न्यायपालिकाको नितान्त आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ ‘मौजुदा न्यायाधीश संङ्ख्याबाट सबै प्रकारका मुद्धाको छिनोफानो तत्काल हुन नसक्नु नितान्त स्वाभाविक छ ।’

सर्वोच्चले लामो समयदेखि अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुन नसकेको र थोरै न्यायाधीशले धेरै मुद्दाको छिनोफानो गरिरहनुपरेको अदालतको वस्तुस्थितिबारे पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यसबारेमा दलका नेता जानकार रहेको भन्दै जानकार भएर पनि दोष लगाउनु जायज नभएको तर्क विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

‘अहिले सर्वोच्च अदालतमा करिब २२ हजारको संख्याका मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्, यसमध्ये १० हजारभन्दा बढी मुद्दा दुईवर्ष भन्दा पुराना भइसकेका छन्, यो समग्र वस्तुस्थितिप्रति राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरु स्वाभाविक र समुचितरुपमा जानकार र सुसूचित हुनुहुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले चेतावनीपूर्ण भाषामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई संस्थागत गर्ने यस महत्वपूर्ण घडीमा न्यायिक मूल्य र मान्यता प्रतिकुलका अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु कसैको पनि हितमा नहुने भनेको छ । अदालतले राजनीतिक दलहरुबाट सकारात्मक र सिर्जनात्मक सहयोगको पनि अपेक्षा गरेको छ ।

अदालतले भ्रामक र अवास्तविक अभिव्यक्ति नदिन पनि आग्रह गरेको छ । ‘कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार तुल्याउन रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक सहयोग गर्नुहुन तथा भ्रामक, अवास्तविक तथा स्वतन्त्र न्यायालयको मान्यता प्रतिकूलका अभिव्यक्ति एवं प्रचार प्रसार नगर्नु हुन सम्वद्ध सबैमा सर्वोच्च अदालत हार्दिक अपील गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्