देशभरका सरकारी कम्प्युटर अपरेटर आन्दोलनको ‘मुड’मा, वृत्ति विकासमा बाधक ऐन सच्याउन माग


काठमाडौं, ३ साउन । सरकारी सेवामा कार्यरत देशभरका कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटरहरुले प्रस्तावित ‘संघीय निजामती सेवान ऐन, २०७५ सच्याउन माग गरेका छन् ।

प्रस्तावित ऐनका केही दफाले आफूहरुको वृत्ति विकासमा अबरोध गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले प्रस्तावित ऐन सच्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

“संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक“ को दफा ३३ (जेष्ठताद्वारा हुने बढुवाको आधार) को उपदफा (१) मा साविकको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ १ क (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उपदफा (१) रहेको व्यवस्था भन्दा (सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूह) थप हुन गएकाले आफूहरुको वृत्ति विकासमा असर पर्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ । वृत्ति विकासमा असर पार्ने प्रस्तावित विधेयकको केही दफा नसच्याइए आन्दोलनमा जानेबाहेक अरु विकल्प नभएको निष्कर्षमा देशभरका सरकारी कम्प्युटर अपरेटर र सहायक अपरेटरहरु पुगेका छन् ।

‘हामी भविष्य देखेरै सरकारी सेवामा लागेका हौं तर प्रस्तावित ऐनका कारण वृत्ति विकासमै असर पर्ने देखिएको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर विष्णु बरालले भने,‘त्यसैले प्रस्तावित विधेयकका केही दफा सच्याउन सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयल, कानुन मन्त्रालय, मुख्य सचिवज्यूलगायतको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’ उनले सबै मन्त्रालय, विभाग र जिल्लामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटरहरुले जिम्मेवार सम्बन्धित पक्षको सामूहिक रुपमा ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी पनि दिए ।

उनीहरुले वृत्ति विकासमा असर नपर्नेगरी ऐनको दफा ३३(जेष्ठताद्वारा हुने बढुवाको आधार), उपदफा (१) मा रहेको सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूह भन्ने शब्दहरु हटाउनु पर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत माग गरेका छन् । अथवा “संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक“ को दफा ८ को उपदफा (६)मा अर्को उपदफा थप गरी नेपाल विविध सेवा अन्तर्गतको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कम्प्यूटर अपरेटर पद र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदलाई नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुहमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
सरकारले भने राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कम्प्यूटर अपरेटर र सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै जाने योजनाअनुसार विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । विधेयकको दफा ८ को उपदफा (६)मा भनिएको छ–‘‘नेपाल विविध सेवा अन्तर्गतको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्यूटर अपरेटर पद र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदमा स्थायी पदपूर्ति गरिने छैन । त्यस्ता पदहरु रिक्त भएमा स्वतः खारेज हुनेछन् ।’’ उल्लेख छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० मा नेपाल विविध सेवाको कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अप्राविधक सेवा तर्फको प्रशासन सेवामा बढुवा हुँदै आएको थियो ।
घिमिरे भन्छन्ः समस्यामाथि छलफल गर्नुपर्छ
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले कर्मचारीहरुको बढुवामा वृत्ति विकासको ढोका बन्द गर्नेेगरि प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनको केही दफामा पुर्नविचार हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । पहिलो न्यूजसँग कुरा गर्दै घिमिरेले भने,‘उहाँहरु(कम्प्युटर अपरेटर÷सहायक अपरेटरहरुलाई समस्या पार्नेगरी ऐन अघि बढाउन खोजिएको हो भने त्यसलाई बसेर छलफल गर्नु पर्छ । हिजो प्राप्त गरेको सुविधा बन्देज गर्न पाइदैंन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्