दोस्रो स्पष्टीकरण दिँदै सीइओ ज्ञवालीले भने, ‘मेरो नेतृत्व क्षमतालाई सबैले प्रशंसा गरेका छन्’


२५ पुस । आफूलाई दोस्रो पटक सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको कार्य प्राधिकरण तथा यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मात्रै गर्ने नभएको उल्लेख गरेका छन् । प्राधिकरणका सीइओ ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोधेर सरकारले हटाउने तयारीअनुरुप गत शुक्रबार दोस्रो पटक २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसअघि ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेर हटाउन लागे पनि सरकारले पुनः २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

दोस्रो स्पष्टीकरणमा ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन्, ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा रहेको व्यवस्थाका साथै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना नीति, २०७२ मा रहेको संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रिया खण्डमा उल्लेखित व्यवस्था अनुरुपका निकाय तथा अधिकारीहरु एवं निर्देशक समितिले समय समयमा तोकेका निकाय तथा अधिकारीहरुले तदारुकताका साथ काम गरेमा लक्ष्य अनुरुप उपलब्धी हासिल हुने अवस्था रहन्छ ।’

स्पष्टीकरणमा अगाडि भनिएको छ, ‘मिति २०७३।०७।१० को स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षताकोे निर्देशक समितिको बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र कर्मचारी उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन हालसम्म पालना नभएबाटै स्रोत साधन परिचालन गर्न कर्मचारीहरुको व्यवस्था गरेको भन्ने विषय खण्डित भएको छ ।’

‘निर्देशक समितिको मिति २०७३।०७।१० एवं २०७३।०८।०५ का बैठकहरुले बजेट उपलब्ध गराउन एवं ऐनमा व्यवस्था गरिएको पुनर्निर्माण कोष सञ्चालनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोमा मिल्दो शीर्षकमा बजेट उपलब्ध नगराइएको र पुनर्निर्माण कोष सञ्चालनमा आउन नसकेको कारण समस्या उत्पन्न भएको व्यहोरा मैले पहिलो स्पष्टिकरणमा नै उल्लेख गरेको छु । यसले प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन उपलब्ध गराएको भन्ने व्यहोरालाई खण्डित गरेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ४(२) र ४(३) मा नेपाल सरकारले कार्यविधि पारित गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएको र मलाई पहिलो स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि पारित भएको तथ्यबाटै पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानूनी व्यवस्था पूरा नभएको स्पष्ट हुने देखिन्छ ।’ स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञवालीले बुझाएको स्पष्टीकरणमा थप भनिएको छ, ‘हालसम्म ११७ वटा बस्तीहरुको अध्ययन कार्य सम्पन्न भई ५६ वटा बस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । जोखिमपूर्ण बस्तीमा परेका घरपरिवारहरुको स्थानान्तरणसहित पुनर्बासका लागि केही समय लाग्ने र सोका कारण त्यस्ता घर परिवारको जीवनयापन कष्टकर हुने कुरालाई विशेष ध्यान दिई जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट माग भए अनुसारका स्थान र संख्यामा प्राधिकरणको समन्वय र सहजीकरणमा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत विभिन्न जिल्लामा ५० वटा र नेपाली सेनामार्फत ३६ वटा गरी ८६ वटा सामूहिक आवास भवनहरुको निर्माण गरिएको छ ।’

‘२०७३÷०८÷०५ गतेको निर्देशक समितिको बैठकले बाँकी रहेका ३५८ वटा जोखिमयुक्त बस्तीहरुको विस्तृत अध्ययन सहित वैकल्पिक सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्न २०७३ माघ मसान्तसम्मको समयावधि तोकेको हँुदा सोही अनुरुप प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायहरुको समन्वयमा कार्य गरिरहेको छ । ५६ वटा बस्तीहरुको एकीकृत योजना तयारी सहितको पुनर्बास कार्य अगाडि बढाउने सम्बन्धमा मैले पहिलो स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरेको छु ।’ स्पष्टीकरणमा अगाडि भनिएको छ, ‘मिति २०७२ पौष १० गते प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दा प्राधिकरणमा २ जना मात्र कर्मचारी र अत्यन्तै सीमित भौतिक पूर्वाधार विद्यमान थियो । मेरो नेतृत्वमा नै पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी नीति एवं पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी पञ्च वर्षीय योजनाको खाका तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रियाको मस्यौदा छोटो समयमा नै तयार गरी निर्देशक समितिको बैठकबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । मैले पहिलो स्पष्टिकरणको जवाफ दिँदा नै उपलब्धीहरुको फेहरिस्त उल्लेख गरिसकेको छु । प्राधिकरणले ती उपलब्धीहरु मैले प्रभावकारी रुपमा समन्वय गरेको र मेरो सक्षमता र कुशल नेतृत्व सीप भएकै कारणले नै हासिल गरेको हो । मेरो नेतृत्व क्षमतालाई समेत विभिन्न दातृ निकायहरुले प्रशंसा गरेका छन् । तसर्थ सक्षमता र कुशलतासाथ नेतृत्व नगरेको भन्ने व्यहोरा तथ्य सम्मत देखिँदैन ।’

‘प्रधानमन्त्रीज्यूबाट २०७३ श्रावण २० गते पद बहाली भएपश्चात् निर्देशन भएबमोजिम भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा प्राविधिक र कानूनी समस्या बाहेकका लाभग्राही घरधनीहरुलाई आधारभूत रुपमा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण सम्पन्न भएको छ । दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम दिने कार्यविधि नै मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ पौष १४ गते मलाई पहिला स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णयसँगै स्वीकृत भएको अवस्थामा अनुदान रकम वितरण नगरेको भनी जवाफदेही बनाउन खोज्नु न्यायोचित नहुने देखिन्छ ।’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘निजी आवास अनुदान बापतको पहिलो किस्ता रकम वितरण कार्य सन्तोषजनक रहेको भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सहित नेपाल सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीज्यूहरु रहेको निर्देशक समितिको मिति २०७३ आश्विन १० गतेको बैठकले उल्लेख गरेको छ । सोही बैठकले प्राविधिक एवं कानूनी हिसाबले अनुदान सम्झौता गर्न नसकिने बाहेकका लाभग्राही घरधनीहरुसँग अनुदान सम्झौता गर्ने र सो कार्य सम्पादन गर्नका निम्ति देखा परेका समस्याहरुको समाधान गर्न कार्यान्वयन निकाय समेत उल्लेख गरी निर्देशन दिइएको हो । जस अनुसार प्राधिकरणको समन्वय र अनुगमनमा तत्तत् निकायहरुबाट समस्या समाधान गर्दै नतिजामुखी ढंगले कार्य सम्पादन भएको छ ।’

यसै गरी मिति २०७३ मंसिर ५ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार मंसिर २५ गतेभित्र काठमाडौं उपत्यकामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न गर्ने भनिएकोमा ९४,०७२ लाभग्राही घरधनीमध्ये जग्गा तथा अंशबण्डा जस्ता प्राविधिक समस्या बाहेकका ६८,७७२ लाभग्राही घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको जनाउँदै स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको छ, ‘तर, जग्गा लगायतका विभिन्न कानुनी एवं प्राविधिक समस्या समेत समाधान गर्ने गरी बनेको भूकम्प अतिप्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि मलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णयसँगै मिति २०७३ पौष १४ गते पारित भएको अवस्थामा ती लाभग्राहीसँग समेत अनुदान सम्झौता नगरेको वा रकम नदिएको भनी प्रश्न गर्न मिल्छ र ?’

‘स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभावको कारण जनपरिचालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । कर्मचारीको अभाव र बजेट अभाव जस्ता कारणले बाधा भए पनि तुलनात्मक रुपमा मैले नेतृत्व गरेको प्राधिकरणले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमा नै आधारभूत रुपमा लक्ष्य हासिल गरेको छ । विभिन्न प्रतिकूलता र चुनौतीका बाबजुद् मैले आफ्नो पाँच वर्षे कार्य अवधिमा पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने विश्वास दिलाउन चाहेको छु ।’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘नतिजा देखिने गरी कुनै काम नगरेको भनी सोधिएको पुनःस्पष्टीकरण पत्रको व्यहोरा नै तथ्यपरक नभएको देखिन्छ ।’

‘दुवै स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका तथ्यगत विवरणहरुका सम्बन्धमा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग आवश्यकता अनुसार सत्यता परीक्षण गर्ने कार्य भएमा स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका तथ्यगत व्यहोरा पुष्टि भई मैले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा गरेका काम कारबाहीहरुले तहाँलाई सन्तुष्ट बनाउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । त्यसरी विश्वस्त हुन नसकेको अवस्थामा पुनर्निर्माणमा संलग्न साझेदार निकायहरु सहित अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्राप्त विज्ञहरु समेतको स्वतन्त्र संयन्त्रमार्फत मेरो नेतृत्वमा प्राधिकरणद्वारा भएका पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम कारबाही, प्राप्त उपलब्धीहरु र लिइएका नीति, योजना तथा कार्यदिशाका सम्बन्धमा सत्यता परीक्षण सहित मूल्यांकन गर्न समेत अनुरोध छ ।’ स्पष्टीकरणको अन्तिममा भनिएको छ, ‘एक वर्षको अवधिमा विभिन्न प्रतिकूलताहरुको बाबजुद प्राधिकरणले संस्थागत स्वरुप हासिल गरी कानूनी, नीतिगत, कार्यविधिगत व्यवस्थाहरुका साथै पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी पञ्च वर्षीय योजना तथा सो अनुरुपका कार्यान्वयन योजनाहरु सहितका आधारशिला तयार पारी भएको कार्यान्वयनबाट एकपछि अर्काे गर्दै क्रमशः नतिजाहरु देखा परेका र व्यापक रुपमा थप परिणामहरु आउन लागेको समयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदबाट मलाई हटाउनु पर्ने कुनै पनि तथ्यगत आधार, कारण र अवस्था रहेको देखिँदैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्