धम्की र दबाबमा टिकेको मधेसी मोर्चाको राजनीति


२८ माघ । पन्ध्र महिनाअघि जारी भएको संविधानलाई अहिलेसम्म पनि नस्वीकारेका संयुक्त मधेसी मोर्चाका नेताहरुले पछिल्लो पटक संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन भने तीव्र लबिङ गर्दै आइरहेका छन् । कहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बालुवाटारमा भेटेर संशोधन विधेयक पारित गर्न दबाब दिँदै आएका छन् भने सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यस्तै दबाब दिँदै आएका छन् ।

संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्भन्दा बाहिरै रहेका मोर्चाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन दबाब दिनुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने बेला दाहालले मोर्चासम्बद्ध दलको मत पनि लिएका थिए । आफूलाई मत दिने मोर्चाको आवाजलाई नजरअन्दाज गर्नु प्रधानमन्त्री दाहालका निम्ति सुहाउँदो कुरा पनि होइन ।

काठमाडौंमै बसेर दबाब

संविधान संशोधन विधेयक पारित नगरी चुनावको घोषणा गरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी मधेसी मोर्चाका नेताहरुले दिँदै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय सत्तारुढ दलहरुलाई चुनाव गराउनुपर्ने दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पनि बाध्य भएर चुनावी रटान लगाउनु परेको छ । साथै, काँग्रेसका नेताहरुले पनि चुनावका कुरा बताउँदै हिँड्नु परेका छन् । तर, जब सत्तारुढ दलहरुले चुनावको कुरा उठाउने गर्छन्, मधेसी मोर्चाका नेताहरुले आन्दोलनको ध्म्की दिन थाल्दछन् ।

अहिले मधेस शान्त छ । मधेसी मोर्चाले तराई–मधेसमा संविधान जारी भएपछि गरेकाजस्ता आन्दोलनका कुनै कार्यक्रम राखेका छैनन् । बरु, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत अरु राजनीतिक दलहरु मधेसमा छिरेका छन् र मधेस केन्द्रित कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।

तर, मधेसी मोर्चाका नेताहरुले भने काठमाडौंमै बसेर संविधान संशोधनका लागि दबाब दिइरहेका छन् । कहिले सिंहदरबार र कहिले बालुवाटार धाएर संशोधन विधेयक पारित गराउनुपर्ने र पारित नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिनमा नै मधेसी मोर्चाका नेताहरु व्यस्त देखिन्छन् ।

कुनै समय, काठमाडौं नफर्किने बाचा–कबुल गरेका राजेन्द्र महतोजस्ता मधेसका उग्र नेता पनि अहिले भने आफूले समर्थन गरेको सरकारलाई दबाब वा धम्की दिएरै भए पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने र चुनाव गराउने वातावरण बिथोल्ने अभियानमा व्यस्त छन् । उनीहरुका अभियानमध्ये चुनाव नहुने वातावरण भने विस्तारै बन्दै गइरहेको छ र त्यसमा मधेसी मोर्चाले सोचेजस्तो सफलता पनि पाइरहेको छ ।

अन्योलको भुमरीमा

संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने वा नहुने कुनै टुंगो छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, संसद्को चौथो ठूलो दल राप्रपा र अरु दलहरुले समेत संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएका छन् । संसद्भित्रको समीकरण हेर्दा पनि संशोधन प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना देखिँदैन ।

तर, संशोधन प्रस्ताव पारित नभएपछि के सरकारले घोषणा गर्ने चुनावमा मोर्चाले सहभागिता जनाउला ? यसको स्पष्ट उत्तर अहिलेसम्म मोर्चाका नेताहरुले दिन सकेका छैनन् र सरकारलाई पनि चुनावमा सहभागी हुनेबारे आश्वस्त तुल्याउन सकेका छैनन् । चुनावबारे मोर्चाका नेताहरुमा देखिएको अलमलले संविधान संशोधन विधेयक टुंगो लागे पनि राजनीतिक निकास दिनेमा मोर्चाका नेताहरु अग्रसर हुने सम्भावना कमै देखिएको छ ।

एमालेदेखि डर

संविधान जारी गर्ने बेला तीन प्रमुख राजनीतिक शक्ति एमाले, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले उल्लेख्य भूमिका खेले । संविधान जारी भएलगत्तै संविधानलाई नस्वीकार्ने भनेर मोर्चाका नेताहरुले तराई–मधेसका सीमानाकाहरु ठप्प पार्न थाले । भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई सघाउ पुग्नेगरी सीमानाकाहरुमा लामो समयसम्म धर्ना पनि बसे ।

तर, संविधान नस्वीकार्ने उद्घोष गरेका मोर्चाका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा भने कोइरालालाई मत दिन तयार देखिए । यति मात्र होइन, अहिलेसम्म आफूहरुले संविधानलाई नस्वीकारेको बताउँदै आए पनि पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने बेला पनि उनैलाई मत दिएर जिताए । संविधानलाई नस्वीकार्ने तर त्यही संविधानअनुरुप बनेका प्रधानमन्त्रीहरुलाई जिताउन भने मत दिने मधेसी मोर्चाको रवैयाले उनीहरु नीतिगत लडाइँमा नभएर व्यक्तिकेन्द्रित लडाइँमा रहेको प्रष्टै देखिन्छ । खासगरी, एमालेलाई जसरी भए पनि पाखा लगाउने र अरु शक्तिलाई सहयोग गरेर अघि बढ्ने मनस्थितिअनुरुप मोर्चाका नेताहरुले राजनीति गरिरहेको प्रष्टै बुझिन्छ ।

मधेसमा गिर्दो साख

मधेसका जनताका निम्ति राजनीति गरिरहेको बताउँदै आए पनि अहिले मोर्चाका नेताहरुमा मधेसमा गएर मधेसी जनतालाई अपिल गर्ने कुनै राजनीतिक मुद्दा देखिँदैन । संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई समर्थन गरेपछि तराई–मधेसका जनताका साथै सीमावर्ती बजारका व्यापारी र व्यवसायीहरुबाट तीव्र आलोचना खेपेका मोर्चाका नेताहरु त्यसयता मधेसमा शीर ठाडो पारेर हिँड्न सकेका छैनन् ।

कुनै राजनीतिक समस्या देखिँदा तराई–मधेसका जनतासँग परामर्श गर्नेभन्दा पनि लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास छिरेर राजदूतसँग परामर्श गर्ने र राजदूतले तयार पारिदिएको रोडम्यापअनुरुप चल्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरुको रवैया मधेसका जनताले बुझिसकेका हुँदा पनि मधेसमा उनीहरुको साख गिर्दो अवस्थामा रहेको बताइन्छ ।

तसर्थ, मधेसमा छिरेर राजनीति गर्ने आधारहरु क्रमशः गुमाउँदै गइरहेको हुँदा चुनावमा भाग लिएर आफ्नो हैसियत जाँच्नुभन्दा चुनाव हुने वातावरण बिथोल्नु र काठमाडौंमै बसेर दबाबको राजनीति गर्नुमा नै मधेसी मोर्चाका नेताहरुले आफ्नो हित ठाने स्वतः बुझिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्