निजामती कर्मचारी सरुवामा कसले पार्‍यो गाँठो ?


काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै २५ सयभन्दा बढी निजामती कर्मचारीहरूले सरुवाको माग गरेका थिए । तर, साउन महिना सकिादासम्म एकजनाको पनि सरुवा भएन । तालुकवाला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लाचारीका कारण कर्मचारीको सरुवा ऐनमा निर्धारीत अवधिमै हुन नसकेको निजामती कर्मचारी संगठनका नेताहरूले बताउाछन् ।

जहिले मन लाग्यो त्यही बेला राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा सरुवा गर्ने परिपाटी रोक्नकै लागि पछिल्लो समय ऐनमै साउनभित्र अन्तरमन्त्रालय सरुवा र भदौभित्र मन्त्रालयगत सरुवा गर्ने उल्लेख थियो । तर, अन्तरमन्त्रालय सरुवा अवधिभित्रै गर्नुका सट्टा सरुवासम्बन्धी नयाा नियमावली ल्याएर सरुवा अवधि बढाउने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । देशका २ हजार ७ सय ६४ कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसाग सरुवाको माग गरेका थिए । मन्त्रालयले यही भदौ १५ भित्रमा आवेदन दिएका कर्मचारीहरू सरुवाको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार नायब सुब्बामा १ हजार १ सय ३४ जनाले, खरिदारमा ९ सय २ जनाले र श्रेणीविहीनमा ३ सय १० जनाले सरुवाका लागि आवेदन दिएका छन् । यसैगरी, प्राविधिकतर्फ पााचौं तहका दुई र चौथो तहका ११ जनाले पनि सरुवाका लागि मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन् ।
आवेदन दिएका कर्मचारीहरूले भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालयमा ६ सय ८३ जना, अर्थ मन्त्रालयमा ४ सय ६४ जना, गृह मन्त्रालयमा ३ सय १४ जना, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा २ सय ५० जना र मन्त्रिपरिषद्मा १ सय १९ जनाले सरुवा माग गरेको मन्त्रालयले बताएको छ । अन्तर मन्त्रालय कर्मचारी सरुवाको अवधि सकिएपछि पनि फेरि नियमावली संशोधन गरेर आफूअनुकुलको सरुवा गर्ने दाउ गरिएको बताइन्छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अन्तरमन्त्रालयस्तरीय कर्मचारी सरुवा गर्ने समयावधि यही साउन मसान्तबाट सकिएको छ । निजामती सेवा ऐनले प्रत्येक वर्षको साउनमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई, भदौमा मन्त्रालय तथा विभागलाई र असोजमा क्षेत्रीय स्तरका कर्मचारीलाई कर्मचारी सरुवाको अधिकार दिएको छ । तर, सामान्य प्रशासनले साउनमा कर्मचारी सरुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन ।
मन्त्रालयमा मन्त्री नहुादा यो समस्या आएको कर्मचारीहरू बताउाछन् । मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले कर्मचारी सरुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेपछि सरुवा हुने या नहुने भन्नेमा अन्योल बढेको हो । नियमावली परिवर्तन गरी १५ भदौसम्म समय थप्ने गृहकार्य गरेपछि झन् असन्तुष्टि पैदा भएको छ । सरकार परिवर्तनका कारण यस आर्थिक वर्षमा निजामती कर्मचारीको सरुवामा ढिलाइ भएको बताइन्छ । साउनभित्र गरिने कर्मचारीको सरुवा सरकार परिवर्तनका कारण विभागीय मन्त्री अहिलेसम्म नियुक्ति नभएपछि ढिलाइ भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सरुवासाग जोडिएको नीतिगत निर्णय मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण ढिला भएको बताइन्छ । साउनमा सरकार परिवर्तन भएका कारण राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा सरुवा गर्न नसकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । मन्त्रीको अहिलेसम्म नियुक्ति नभएपछि मन्त्रालय नियमावलीमा व्यवस्था भएको सरुवाको कार्यतालिका संशोधनको तयारीमा रहेको छ । सरुवा भदौ १५ गतेभित्र गरिसक्ने गरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको र सो स्वीकृत भएर आए भदौ १५ गतेभित्र सरुवा गरिसक्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
मन्त्रालयले साउन ३ गतेदेखि साउन मसान्तसम्म अनलाइनमार्फत श्रेणीविहीनदेखि राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई अन्तर मन्त्रालय र निकाय सरुवाको आवेदन मागेको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको छ । उसले मन्त्री पठाउन जति ढिलो गर्‍यो, यो प्रक्रिया त्यति नै लम्बिन सक्ने देखिएको हो । सरुवा गर्ने समय सकिएपछि सामान्य प्रशासनले नियमावली नै परिवर्तन गरी १५ भदौसम्म समय थप गर्ने प्रक्रिया थाले पनि ढिलाइ भएको छ । सामान्य प्रशासनले नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगसाग परामर्श लिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले लोकसेवा आयोगसाग परामर्श लिएर मात्रै नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि यो प्रक्रिया अझै लम्बिन सक्ने देखिएको हो । नियमावलीमा सामान्य प्रशासनलाई १५ भदौसम्म सरुवा गर्ने अधिकार दिने गरी निर्णय गर्न प्रस्ताव गरिएको छ, तर लोकसेवा आयोगबाट परामर्श आएर प्रक्रिया अघि बढ्न अझै दुईचार दिन लाग्न सक्ने भएकाले सरुवाका लागि निकै छोटो अवधि मात्रै हुने कर्मचारीहरू बताउाछन् । २ हजार ७ सय निवेदन परेको तर सरुवाका लागि खासै प्राविधिक तयारी नभएकाले १५ भदौसम्म कर्मचारी सरुवा हुन निकै कठिन भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउाछन् ।
सामान्य प्रशासनले साउनमा कर्मचारी सरुवा गर्न नसकेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्य मन्त्रालय र विभागलाई पनि स्पष्ट छ । सामान्य प्रशासनले गरेको सरुवाकै आधारमा मन्त्रालय तथा विभागले आफूमातहत रहेका कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरेका थिए । तर, निर्धारित समयमा कर्मचारी सरुवा गर्न नसकेपछि अन्य मन्त्रालय र विभाग पनि द्विविधामा परेका छन् । निवेदन दिएका कर्मचारीहरू सरुवाका लागि केही दिनदेखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाइरहेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सरकारले निर्धारित समयमा कर्मचारी सरुवा गर्न नसकेर गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएको छ । संगठनका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरेले सुशासन ऐनअनुसार प्रशासकहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारी सरुवा गर्न नसक्नु असक्षमता भएको बताए । उनले समयमै कर्मचारी सरुवा गर्न नसकेर नियमावली नै संशोधन गर्ने पद्धतिले कुशासन निम्ताउने दाबी गरे । मन्त्रालयका प्रशासनिक नेतृत्वलाई नियमित सरुवा गर्ने अधिकार हुादाहुादै निर्धारित समयमा सरुवा गर्न नसक्नु कमजोरी भएको बताइन्छ । साउनमा गर्नुपर्ने नियमित सरुवा हुन नसक्नु गलत भएको उनीहरू बताउाछन् । गत वर्ष यो अवधिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न तहका ११ सय कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले मापदण्डका आधारमा कर्मचारीहरूको सरुवा गरेका थिए । त्यसैले, उक्त सरुवा निर्विवाद पनि भएको थियो । त्यो बेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धेरै लामो समयसम्म एक ठाउामा बसेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने मापदण्ड तयार गरेको थियो । मन्त्री पण्डितले त्यो बेला एउटै कार्यालयमा लामो अवधि बसेका कर्मचारीहरूमध्येबाट सबैभन्दा बढी अवधि भएकाहरूलाई प्राथकमिता क्रममा सरुवा गर्ने र तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको वैदेशिक अध्ययन तथा तालिम पूरा गरी फर्केका कर्मचारीहरूलाई दुर्गम स्थानका सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा पदस्थापन हुने गरी सरुवालाई प्राथमिकता दिएका थिए ।
त्यसैगरी, केन्ऽीय स्तरमा मात्र कार्यालय तथा दरबन्दी रहेका निकायबाट स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय तथा दरबन्दी हुने निकायमा आलोपालो हुने गरी सरुवा, कुनै मन्त्रालय/सचिवालय/आयोगअन्तर्गत यसअघि पााच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरिसकेको कर्मचारीलाई सोही पदमा सामान्यतया: दोहोर्‍याएर सरुवा नगर्ने मापदण्ड पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाका लागि बनाएको थियो । यसपटक सरोकारवाला कर्मचारी संघ/संगठन र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी कसैसाग पनि समन्वय नगरी नियमावली ल्याउन लागिएको भन्दै कर्मचारी संगठनले विरोध गरेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरे सरोकारवालाहरूसाग विनापरामर्श ल्याइएको नियमावली कपटपूर्ण भएको बताउाछन् । ‘यसले ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था काट्न खोजेको मात्र छैन, कर्मचारी प्रशासनमा प्रणाली पालना नगर्ने र राजनीतीकरण गर्ने सम्भावना बढेको छ ।’ घिमिरे यसलाई स्विकार्न गाह्रो हुने बताउाछन् । यसमा असहमति रहेको उनले बताए ।
‘सरुवा भनेको जहिले मन लाग्यो तहीले गर्ने विषय नभएकाले निश्चित अवधिमै सरुवा हुनुपर्ने’ कर्मचारीहरूको धारणा छ । कानुनले अधिकार प्रदान गरेका बेला सरुवा नगर्ने, तर नियमावलीमा संशोधन गरेर मनखुसी सरुवा गर्न खोज्ने काम गलत र राजनीतीकरणको गन्ध भएको उनीहरू बताउाछन् । उक्त नियमावली कानुन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले स्वीकृति नदिएसम्म परिवर्तन हुन गाह्रो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्