निर्माण व्यवसायीहरु सरकारप्रति झनै रुष्ट


२९ चैत । करिब २५ खर्ब लगानी रहेको निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई खुम्च्याउने कार्यमा सरकारले कदम चालेपछि निर्माण व्यवसायीहरु असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पाँचौं संशोधनबाट उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्य गर्न पाउने रकमको सीमा ६० लाखलाई वृद्धि गरी १ करोड गरिएपछि निर्माण व्यवसायीहरु रुष्ट बनेका हुन् ।

देशभर करिब ११ हजार व्यवसायीमार्फत २५अर्ब रकम लगानी भएको र करिब १० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान रहेको क्षेत्रलाई खुम्च्याउन नहुनेमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् । महासङ्घका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले पछिल्लो समय सरकारद्वारा निर्धारित योजना तथा परियोजनाका लागि समयमै बजेट निकासा नहुने, प्रशासनबाट गुणस्तरमा मोलतोल हुने हुँदा सो व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन चुनौती रहेको कुरा बताएका छन्।

महासंघका अध्यक्ष गौचनले भौतिक पूर्वाधार र निर्माणमा ११ लाखभन्दा बढिलाई प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गर्दै राज्यको राजश्वमा समेत प्रत्यक्ष रुपले ठूलो हिस्सा योगदान गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुलाई बेवास्ता गरी गत पुस ४ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा चौथौं संशोधन भएको ३ महिना पनि नबित्दै सरकारले फागुन २६ गते पुनः पाँचौं संशोधन गरेकोमा आफूहरु अचम्भित भएको उल्लेख गर्दै गौचनले भनेका छन्, ‘सो पाँचौं संशोधनमा उपभोक्ता वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकमलाई वृद्धि गरी १ करोड पु¥याइएको र हेभी इक्विपमेन्टहरु समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी भएको संशोधनप्रति हाम्रो घोर आपत्ति रहेको छ ।’

महासंघले सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिएको केही दिन बितिसक्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरुको मागको सुनुवाइ भएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्