निर्वाचन सार्न सरकारको भित्रभित्रै तयारी


२५ असोज । वाम गठबन्धनपछि सकसमा रहेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन मिति सार्ने कसरत गरेपछि वाम गठबन्धनमा रहेको एमाले, माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सरकारलाई खबरदारी गर्ने कार्य तीव्र तुल्याएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसका मन्त्रीहरुले चुनावको मिति सार्ने विषयमा भित्रभित्रै तीव्र लविइङ चलाउन थालेपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले त्यस विरुद्ध उभिने संकेतसमेत दिएका छन् ।

आगामी मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी तीव्र रुपमा अघि बढिरहेको बेला सरकारले निर्वाचन मिति सार्ने कसरत सुरु गरेको हो । वाम गठबन्धन बनेपछि सरकारले आगामी मंसिर १० को साटो २१ गते एक दिनमात्र निर्वाचन गर्ने गरी लबिइङ थालेको छ । वाम गठबन्धनका साथै कांग्रेसलगायत दलबीच गठबन्धन बनेपछि चुनावी तालमेल मिलाउन समय अपुग हुने बहाना बनाएर सरकारले निर्वाचनको मिति सार्न खोजिएको हो ।

निर्वाचन मिति सार्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई केही दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गर्न पठाएका थिए । निर्वाचन मिति सार्ने विषयमा सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्शसमेत गरिसकेको छ । तर, निर्वाचनको तयारी तीव्र रुपमा अघि बढिरहेको हुँदा मिति सार्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने सुझाव राष्ट्रपति र आयोगद्वारा सरकारले पाएको छ । निर्वाचन मिति सार्दा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग पनि सल्लाह गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको बताइन्छ ।

वाम गठबन्धनबीच चुनावी तालमेलका लागि अन्तिम कसरत हुँदै छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिसम्मिलित कार्यदलले सिट बाँडफाँटलगायतका विषयमा टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेको छ । तर, कांग्रेसलाई भने तालमेलले सकस तुल्याउँदै लगेको छ । गठबन्धनमा सामेल राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले सिट बाँडफाँटमा सहमति नजाएपछि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन नै धरापमा पर्दै गएको छ । कांग्रेसले नेता विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा गठबन्धनकारी दलहरुको चुनावी संयोजन समिति बनाए पनि कुनै कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । राजपा र संघीय फोरमबाहेक गठबन्धनमा सामेल अरु दलका मागलाई पनि कांग्रेसले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा गठबन्धन प्रभावकारी देखिएको छैन ।

गठबन्धन नै धरापमा पर्ने अवस्था आएपछि कांग्रेसले चुनावको मिति सार्ने कसरत गरेको हो । तर, एमाले, माओवादी केन्द्रले भने निर्वाचन मिति सारे त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताउँदै आएका छन् । एमालेका नेताहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममै निर्वाचनको मिति नसार्न सरकारलाई खबरदारी गर्न थालेका छन् । त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि मंगलबार केही कानुन व्यवसायीहरुलाई बोलाएर निर्वाचनको मिति सार्दाका कानुनी अड्चनहरुबारे छलफल गरेका थिए । दुवै पार्टीका अध्यक्षले निर्वाचनको मिति सार्ने सरकारको षड्यन्त्रलाई विफल तुल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्