निवेदन दिएरै प्रधानमन्त्रीको समय लिने तयारीमा आयोग


११ पुस । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले बुझ्न आलटाल गरेपछि आयोगले सरकारलाई पत्र पठाएर प्रतिवेदन बुझ्न समय माग्ने तयारी गरेको छ । नयाँ संविधान अनुसार तीन तहको संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गठन गरिएको आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको एक महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गरेपछि आयोगका पदाधिकारीको बैठकले सरकारलाई पत्र पठाएर प्रतिवेदन बुझाउन समय माग गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत् प्रतिवेदन बुझाउने प्रयास गर्दा सरकारले बेवास्ता गरेपछि लिखित पत्र पठाउनु परेको आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले बताए । उनले भने ‘आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर सरकारले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन बेवास्ता गरेका कारण प्रतिवेदन थन्किएको छ ।’ उनले थपे ‘सरकारको समयमै देशलाई संघीय संरचनामा लगरेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनाव गराउने उद्देश्य भएको भए पत्र काटेर प्रतिवेदन बुझ भन्नु पदैन थियो होला ।’

‘संविधानअनुसार २०७४ माघसम्म राज्यका विभिन्न तहको निर्वाचन गराउने हो भने सरकारले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन समयमै बुझ्नुपर्ने हो । तर प्रतिवेदन बुझ्न नै तयार नहुने यो सरकारको संघीय संरचनामा चुनाव गर्ने मनसाय नभएको देखिन्छ ।’ पौडेलले बताए ।
आयोगले पुनःसंरचनासम्बन्धी सम्पूर्ण प्राविधिक जटिलताहरुलाई समाधान गरेर प्रतिवेदन तयार पारे पनि सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझ्न समय उपलब्ध गराएको छैन । सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकारहरुको अभ्यासका लागि सक्षम तथा सुदृढ स्थानीय तहको संरचना तयार पार्ने उद्देश्यले संविधानको धारा २९५ (३) अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्