नेकपाको विधानप्रति अनुशासन आयोगकै यस्ता छन् तीन गम्भीर आपत्ति


काठमाडौं, १० असार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को प्रस्तावित विधानप्रति तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराहीमा शनिबार बसेको आयोगको बैठकले एकीकृत पार्टीको प्रस्तावित विधानले भूमिका संकूचन गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
बैठकले पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्बाचित स्वायत्त निकाय आयोगको मर्यादा र भूमिका यथावत रहनेगरी प्रस्तावित विधान सम्पादन गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ । ‘आयोग महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी स्वायत्त निकाय हो, तर अहिलेको एकीकृत पार्टीको प्रस्तावित विधानमार्फत यसको मर्यादामै आँच पुग्नेगरी भूमिका र अधिकार संकूचन गर्न खोजिएकाले बैठकले मान्य नहुने निष्कर्ष निकालेको छ’, अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले भने,‘महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी स्वायत्त निकायले शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त अनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएकाले यसको मर्म र भावनालाई कुनै हालतमा कमजोर पार्न नहुने कुराप्रति पार्टी नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’
बैठकले महाधिवेशनबाट निर्बाचित केन्द्रीय अध्यक्षलाई आमन्त्रित स्थायी समिति सदस्य बनाएर आयोग र अध्यक्ष पदकै मर्यादा घटाउने काम गरेको ठहर गरेको छ । प्रस्तावित विधानप्रति आपत्ति जनाउँदै यसअघि अध्यक्ष बोहराले पार्टी अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै बुझाएको लिखित संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै बैठकले त्यसलाई समावेश गरेर विधानको अन्तिम सम्पादन गर्न माग गरेको छ ।
संख्या घटाइएकोमा आपत्ति
त्यस्तै, आयोगको बैठकले महाधिवेशनबाट निर्बाचित एउटा निकाय केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाएर ४ सय ४१ सदस्य पु¥याउने । तर, त्यसैगरी निर्बाचित अर्को निकाय अनुशासन आयोगको अहिले रहेको ३१ सदस्य संख्या घटाएर ९ मा खुम्च्याउने कुरा कुनै हालतमा मान्य नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘पार्टी एकीकरणको क्रममा दुवै पार्टीका निर्बाचित केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय निकाय र आयोगका सदस्यहरुलाई नहटाउने समझदारी भएको थियो, तर त्यो समझदारीको ख्याल नगरी तत्कालीन एमालेको ३१ सदस्यीय आयोगको संख्या घटाएर के कारण ९ मा खुम्च्याइयो भन्नेतर्फ साथीहरुले प्रश्न गर्नुभएको छ, बैठकमा उठेको प्रश्न उदृत गर्दै बोहराले भने,‘त्यसैले पार्टी एकताको भावनालाईसमेत ख्याल गरेर पूर्व समझदारीअनुसार संख्या कायम होस् भन्ने हाम्रो माग छ ।’
प्रदेशमा पनि अनुशासन आयोगको माग
बैठकले सातओटै प्रदेशमा पनि अनुशासन आयोगको संरचना राख्न माग गरेका छ । प्रस्तावित विधानमा यसअघि कायम प्रदेशको संरचना खारेज गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै बैठकले त्यस्तो माग गरेको हो । पार्टी एकतापछि बसेको पहिलो बैठकमा सदस्यहरुले समीक्षा र रिर्पोटिङ प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै, बैठकले पार्टी एकताले सार्थकता प्राप्त गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै नेपाली समाजको अग्रगामी रुपान्तरण र समाजवाद प्राप्तिको दिशामा एकीकरण कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । बैठकले वैचारिक स्पष्टताका साथ पार्टी एकतालाई दीगो र खँदिलो बनाउन पनि जोड दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्