नेकपामा ४ सय ४१ केन्द्रीय नेताले यसरी पाउँदैछन् जिम्मेवारी


काठमाडौं, २० जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले केन्द्रीय कमिटीका ४ सय ४१ केन्द्रीय नेता सबैलाई जिम्मेवारी दिनेगरी पार्टीको नियमावलीलाई करिब–करिब अन्तिम रुप दिएको छ ।
नियमावली तयार गर्न गठित महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलले सबै केन्द्रीय नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँट हुनेगरी नियमावलीलाई करिब–करिब अन्तिम रुप दिएको हो । एक चरण अनौपचारिक छलफलपछि कार्यदलले नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा केन्द्रीय सचिवालयलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । ‘जम्बो’ केन्द्रीय कमिटी भएका कारण सबैलाई जिम्मेवारी दिने मान्यताका आधारमा नियमावलीको मस्यौदा करिब–करिब टुंगो लगाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

पार्टी विधानलाई थप स्पष्ट पार्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गत ७ गते ४ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा पूर्व एमालेबाट महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुषाल तथा पूर्व माओवादीबाट स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटा सदस्य छन् । कार्यदललाई १५ दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्न केन्द्रीय सचिवालयले निर्देशन दिएको थियो ।
‘विधानले ब्याख्या गर्न माग गरेको स्थानमा केही ब्याख्या गरिएको छ, राज्यका संरचना बदलिएकाले केही विभागको नाम र काम बदलिनेगरी नियमावली प्रस्तावित छ’ कार्यदल सदस्य तथा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भुषालले भने,‘ तत्कालीन एमालेका विभागहरुमध्ये केहीलाई मिलाएर, केहीलाई फुटाएर केन्द्रीय विभाग बनाउनउँदा उपयुक्त हुने हाम्रो प्रस्ताव छ ।’
मस्यौदा लगभग तयार भइसकेकाले एक चरणको अनौपचारिक छलफलपछि पास गरेर कार्यदलले केन्द्रीय सचिवालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । ‘नियमावलीको मस्यौदा लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ, कार्यदलका सबै सदस्यहरुले कुनै सुझाव भए बेदुराम भुषालमार्फत जानकारी गराएपछि अन्तिम रुप पाउनेछ’ कार्यदलका अर्का सदस्य खिमलाल देवकोटाले भने ।
१ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय सदस्य खटाइने  
नियमावली मस्यौदा कार्यदलले १ सय ६५ ओटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय सदस्य ईन्चार्ज बनाउन सकिनेगरी नियमावलीको मस्यौदा बनाएको छ । एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका ३५ जिल्लामा केन्द्रीय सदस्य जिल्ला ईन्चार्ज हुने र एकभन्दा बढि निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय सदस्य खटाउनेगरी नियमावलीको मस्यौदा बनेको हो । यसअघि तत्कालीन एमालेले केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज तथा माओवादी केन्द्रले क्षेत्र ईन्चार्जका रुपमा तोेकेको थियो । सबै केन्द्रीय सदस्य काममा खटाउने उद्धेश्यले यस्तो नियमावली प्रस्ताव गरिएको कार्यदल सदस्यहरुको भनाई छ ।
३१ देखि ३५ केन्द्रीय विभागको प्रस्ताव
नेकपाले कम्तीमा ३१ देखि बढिमा ३५ ओटा केन्द्रीय विभाग बनाउने तयारी गरेको छ । तत्कालीन एमालेका ३१ ओटामध्ये अधिकांश केन्द्रीय विभागलाई निरन्तरता दिँदै केही विभाग थप्ने र केहीलाई नयाँ संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसँग तालमेल हुनेगरी पुर्नसंरचना गर्न प्रस्ताव गरेको हो । ‘सबैले जिम्मेवारी पाउनेगरी केन्द्रीय कमिटीले नै आवश्यक विभागहरु थप्न पनि सक्छ तर अहिलेलाई हामीले ३१ ओटा मात्र प्रस्ताव गरे पनि यसमा अझ बढ्न सक्ने देखिएको छ ।’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
मन्त्रालयका समानन्तर विभाग ः
प्रदेश, संघीय मामिलादेखि खानेपानी केन्द्रीय विभागसम्म
नेकपाले तत्कालीन एमालेका अधिकांश केन्द्रीय विभागहरुलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ विभागहरु प्रस्ताव गरेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय विभागहरु व्यबस्थित नभएकाले पूर्व एमालेले बनाएको राज्यका मन्त्रालयकै ढाँचाका अधिकांश विभागका नामलाई निरन्तरता दिँदै कार्यदलले केही नयाँ  विभागहरु नियमावलीमा प्रस्ताव गरेको हो । संघीय तथा संसदीय मामिला विभाग, स्थानीय तह मामिला विभाग, प्रदेश संसदीय मामिला विभाग, खानेपानी तथा सरसफाई विभाग जस्ता नयाँ विभागहरु बनाउने तयारी गरिएको हो । विभागका नाम र संख्या भने अन्तिम टुंगो लाग्न अझै बाँकी रहेको कार्यदल सदस्यको भनाई छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले नियमावलीमार्फत विभाग बनाएर ब्यवस्थित नगरे पनि पूर्व एमालेको अभ्यास र अधिकांश विभागलाई निरन्तरता दिइएको देवकोटाले बताए । प्रस्तावित अधिकांश विभाग राज्यको मन्त्रालयको नामसँग मिल्नेगरी समानन्तर ढंगले तयार पारिएको छ ।

 
जनसंगठन, मोर्चा, प्रतिष्ठान र प्रवासमा खटाईने
भूगोल, केन्द्रीय विभागमा जिम्मेवारी नपाउने केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रत्येक जनगर्वीय संगठन, पार्टीका नाममा रहेका प्रतिष्ठान, केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गत रहने अन्य जिम्मेवारी र प्रवासका कतिपय कमिटीहरुको जिम्मेवारी दिनेगरी नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ ।
स्रोतःनयाँ पत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्