नेकपा महासचिव पौडेललाई पाँच अधिकार, अध्यक्षपछिको शक्तिसाली


काठमाडौं, ९ जेठ । नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’पछिको धेरै अधिकार महासचिव विष्णु पौडेलले प्रयोग गर्ने भएका छन् । अध्यक्षद्वयसँगको परामर्शमा संगठनसम्बन्धि ५ ओटा अधिकार महासचिव पौडेलले प्रयोग गर्नेगरी नेकपाको विधान बनेको हो । महासचिव पौडेलले प्रयोग गर्ने अधिकार विधानको दफा १८ मा उल्लेख छ ।

तर पार्टी नीति, निर्णय र संगठनसम्बन्धि सबै काम गर्दा महासचिवले अनिवार्य रुपमा दुवै अध्यक्षसँग अनिवार्य परामर्श लिनुपर्ने विधानमा व्यबस्था छ । तत्कालीन एमालेमा वरिष्ठ नेता, महासचिवसहित पदाधिकारीहरुको व्यबस्था थियो भने माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष नै पार्टी हेर्डक्वार्टरका रुपमा एक्लै पदाधिकारी थिए । तर, नवगठित पार्टीमा ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा एक मात्र महासचिव पदको व्यबस्था गरिएपछि शक्तिसाली कम्युनिष्ट पार्टीमा उनले कस्ता काम गर्लान् ? सर्वत्र चासोको विषय बन्दै आएको छ । अझ, तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेललाई पछि पारेर उपमहासचिव पौडेलले ओली र प्रचण्ड दुवैको विश्वास जित्दै महासचिवको जिम्मेवारी पाएकाले पनि कस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने हुन् ? धेरैको चासो बन्नु स्वभाविकै थियो ।
नेकपाको अन्तरिम विधानले तत्कालीन एमाले महासचिवले जस्तै प्रयोग गर्ने अधिकार महासचिव पौडेललाई दिएको छ । तर, अन्तरिमकाल भएको र दुई अध्यक्ष भएकाले ती सबै काम गर्दा उनले अध्यक्षसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यबस्था गरेको छ । जबकी तत्कालीन एमालेको विधानमा भने महासचिवले महाधिवेशनको नीति, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । तर, नवगठित पार्टीमा अध्यक्षको परामर्शमा भन्ने राखिए पनि पूर्व महासचिव पोखरेलले जस्तै पौडेलले पनि अधिकार प्रयोग गर्नेछन् । पार्टी कार्यालय पनि पौडेलकै कमाण्डमा संचालन हुनेछ ।

कस्ता छन् अधिकार ?

दफा १८ मा अध्यक्षको परामर्शमा गर्ने ४ र सम्बन्धित कमिटीले तोकेका एकसहित महासचिवको पाँच अधिकार व्यबस्था गरिएको छ । महासचिव पौडेलले भने पार्टी एकता संयोजन समितिले वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता र महासचिवको व्यबस्था गरेकाले परिभाषित जिम्मेवारी अध्यक्षद्वयको परामर्शअनुसार अन्तरिम विधान बाहिर आएपछि प्रष्ट हुने बताउँदै आएका छन् । उक्त दफामा अध्यक्षको परामर्शमा पार्टीको नीति, निर्णय कार्यान्वयनका लागि योजना तयार गरी बैठकमा पेश गर्ने, अध्यक्षको परामर्शमा स्थायी, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय कमिटी, राष्ट्रिय परिषद् बोलाउने र बैठकका लागि कार्यसूचि तयार पार्ने, स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, अध्यक्षको परामर्शमा बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र स्थायी, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीले तोकेको अन्य काम गर्ने उल्लेख छ ।
वरिष्ठ नेताको अधिकारमा मौन
नेकपाको विधानमा दुई जना वरिष्ठ नेता रहने व्यबस्था गरिएको छ । पार्टी एकता संयोजन समितिले विधानको व्यबस्था टेकेर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेताको हैसियतमा क्रमश ः तेस्रो र चौथो वरियताको मर्यादाक्रम हुने निर्णय गरेको थियो । तर विधानमा वरिष्ठ नेताहरुका अधिकारमा मौन रहेको एक नेताले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्