नेपालको सार्वभौमसत्ता विरोधीको आरोप लागेको यूएनको नेपालस्थित राजनीतिक विभाग बन्द


काठमाडौ, २८ जेठ । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको काठमाडौंस्थित राजनीतिक मामिला विभागलाई डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच २०६३ मा शान्ति सम्झौतापश्चात् शान्ति प्रक्रियामा सघाउन स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन अनमिन को कार्यावधि सकिएपछि राजनीतिक मामिला विभाग सरकारको सहमतिबिनै सञ्चालित थियो।

द्वन्द्वपछि समाजमा सौहाद्र्रता कायम गर्न स्थापना गरेको बताइने डीपीएले नेपालको सार्वभौमसत्ताविरोधी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आरोप सरकारले लगाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाकार डा.कुन्दन अर्यालले राष्ट्र संघको डीपीएलाई सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। ‘नेपालस्थित राष्ट्र संघको राजनीतिक मामिला विभाग बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ र यसबारे राष्ट्र संघको कार्यालयलाई पनि पत्र पठाइएको छ’, उनले भने।

नेपालस्थित राष्ट्र संघको डीपीएमाथि कार्यक्षेत्र नाघेर काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। उसले जातिय, क्षेत्रीय मुद्दालाई भड्काउने गरेको, विखण्डनकारी तत्वहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको र सघाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
अनमिन सन् २००६ देखि २०११ सम्म औपचारिक रूपमा बसेको थियो तर त्यसयता भने अनधिकृत रूपमा डीपीएका रूपमा बस्दै आएको थियो। राष्ट्र संघले राजनीतिक मामिला हेर्ने विभागका रूपमा सरकारसँग सम्झौता बेगर र कुनै जानकारी नदिई खोलिएको डीपीएले नेपालसहित दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको राजनीतिक अनुगमन गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। डीपीए रहनुको अर्थ देशमा अझै द्वन्द्वकालीन अवस्था रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच देखाउनु रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

विदेश मामिलाका जानकार अरुणकुमार सुवेदीले राष्ट्र संघ र सम्बन्धित राष्ट्रहरूले नेपाललाई रणनीतिक अखडा बनाउन डीपीए स्थापना गरेकोमा सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको प्रभाव पर्ने सक्ने औंल्याउँछन्। ‘नेपालले यो निर्णयसँगै त्यसको भार थेग्न सक्छ सक्दैन मूल प्रश्न हुनेछ, राष्ट्र संघसम्बद्ध राष्ट्रहरूले सिधै नेपाललाई हानि हुने काम नगरे पनि यो निर्णयसँगै सरकार चनाखो रहनुपर्छ’, उनले भने।
अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्