नेपालको हवाई सुरक्षामा सुधार, तर सात वर्षदेखिको युरोपेली युनियनको कालोसूची हटेन


काठमाडौैँ, १६ मंसिर । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई नियामक निकाय आइकाओले नेपाललाई गम्भीर हवाई सुरक्षा सूचीबाट तीन वर्षअघि नै हटाएको हो, तर इयूले भने अनेक बहानामा नेपाली उड्डयन क्षेत्रको कालोसूची कायमै राखेको छ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नछुट्टिएको नयाँ अड्को

नेपालले हवाई सुरक्षामा सुधार गर्दै गए पनि युरोपेली युनियन (इयू)ले नेपाली हवाई क्षेत्रमा साढे ७ वर्षअघिदेखि लगाएको कालोसूची अझै पनि हटाएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई नियामक निकाय आइकाओले तीन वर्षअघि नै नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा सूचीबाट हटाए पनि इयूअन्तर्गतको युरोपेली आयोग (इसा)ले नेपालको हवाई आकाशलाई निरन्तर कालोसूचीमा राखिरहेको छ ।

उसको कालोसूचीका कारण नेपालबाट सीधा युरोप उडान मात्रै रोकिएको छैन, नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई पुनर्बिमा कम्पनीहरूले बिमा शुल्कसमेत महँगो लिँदै आएका छन् । सोही कारण पर्यटकहरूका लागि नेपालको गन्तव्य महँगोसमेत हुने गरेको छ ।

आयोगले ५ डिसेम्बर २०१३ देखि नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत वर्षको डिसेम्बरसम्म इयूको कालोसूचीबाट हटाइसक्ने दाबी गरेको भए पनि हालसम्म इयूले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छैन ।

इयूले प्रत्येक ६–६ महिनामा सूची सार्वजनिक गर्छ । अब केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने अर्को सूचीमा पनि प्रतिबन्ध हट्ने सम्भावना शून्यप्रायः छ । इयूले विभिन्न बहानामा नेपाललाई कालोसूचीमा राखे तापनि पछिल्लो समय नेपालले हवाई सुरक्षामा भने सकारात्मक सुधार गरेको छ । नीतिगत निर्णयदेखि दुर्घटनाका हिसाबले समेत सुधार गर्दै लगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले नेपाललाई गम्भीर हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाए तापनि  इयूले भने निरन्तरता दिँदै आएको छ । आइकाओले तीन वर्षअगाडि नै नेपालले हवाई सुरक्षामा सुधार गरेको भन्दै गम्भीर सुरक्षा सूचीबाट हटाइसकेको छ । ‘आइकाओले उठाएको एक मात्रै चासो अब क्यान छुट्याउने विषय मात्रै बाँकी छ, अन्य सबै आइकाओले भनेका मापदण्डमा नेपाल पुगिसकेको छ,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने ।

नेपालको हवाई क्षेत्रका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले पहिलोपटक सन् १९९९ मा प्रारम्भिक अडिट गरेको थियो भने २००१ मा नेपालमा पहिलोपटक आइकाओले औपचारिक रूपमा अडिट गरेको थियो । त्यस समयमा पनि हवाई सुरक्षाको कुरा उठाएको थियो । पुनः आइकाओले सन् २००४ र २००८ मा पनि अडिट गरेको थियो ।

सोही अडिटमा आइकाओले एओसी दिँदाको स्टाटस, दुर्घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदन, नेपालमा सेप्टेम्बर २०१२ र सेप्टेम्बर २०१३ को बीचमा तीनवटा दुर्घटना हुनुलगायत विषय उठाउँदै गम्भीर सुरक्षा सूचीमा राखेको थियो । इयूले त्यसैलाई आधार मानेर नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।

आइकाओ सन् २०१७ मा पुनः सुरक्षा अडिट गर्न नेपाल आएको थियो । जसमा अधिकांश सूचकमा सकारात्मक भन्दै नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाएको थियो । तर, इयूले भने नेपालको ऐन–कानुनमा सुधार हुन नसकेको भन्दै कालोसूचीलाई निरन्तरता दिएको महानिर्देशक पोखरेल बताउँछन् ।

केही समयअगाडि मात्रै नागरिक उड्डयन ऐन २०७६ संसद्मा पेस भइसकेको र पास भएपछि नेपाल इयूको कालोसूचीबाट मुक्त हुने दाबी पोखरेलले गरेका छन् । ऐन संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा नियामक र सेवाप्रदायकका रूपमा प्राधिकरण छुट्टिनेछ ।

‘आइकाओले सन् २०१७ मा गरेको अडिटमा समेत सेवा र नियामक छुट्याउन सुझाब दिएको छ, सोहीअनुसार काम भइरहेको छ,’ पोखरेलले भने । आइकाओ र इयूले नेपाललाई पटक–पटक सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन दबाब दिँदै आएका छन् । हाल दुवै काम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।

 के–केमा भए सुधार ? 
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले केही दिनअगाडि मात्रै नेपालको हवाई सुरक्षामा उल्लेख्य सुधार भएको रिपोर्ट २०२० सार्वजनिक गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालले हवाई सुरक्षामा उल्लेख्य सुधार गरेकाले अब इयूले कालोसूचीमा राख्नुको औचित्य नरहेको समेत बताउँछन् । प्राधिकरणका विषयमा ऐनहरू संसद्मा समेत दर्ता भइसकेको अवस्थामा कालोसूची राख्नुनपर्ने उनको भनाइ छ ।

आइकाओको कोअर्डिनेटेड भ्यालिडेसन मिसन (आइसिभी) टोलीले तीन वर्षअगाडि अध्ययनपछि नेपालमाथिको ‘रातो झन्डा’ अर्थात् गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) सूचीबाट हटाएको थियो । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले इयूलाई पत्र लेख्दै कालोसूचीबाट हटाउन आग्रह गरेको थियो । तर, इयूले हटाउन मानेको छैन । जसका कारण नेपाल वायुसेवा निगमले ठूला जहाज युरोपका गन्तव्यमा उडाउन पाएको छैन । इयूले कालोसूचीबाट नहटाएसम्म निगमले युरोपका कुनै पनि मुलुकमा उडान भर्न पाउनेछैन ।

सञ्चालक समितिबाट सरकारले वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधि हटाइसकेको छ । त्यस्तै, आइकाओले जाँचबुझ आयोगसमेत गठन गर्न आग्रह गरेको थियो । अहिले सरकारले जाँचबुझ आयोगको सचिवालय स्थापना गरिसकेको छ । आइकाओले नेपालको हवाई सुरक्षाको समग्र अंकमा ६६.६७ प्रतिशत दिएको छ ।

जसको ग्लोबल एभरेज अंक ६० प्रतिशत छ । उडान सुरक्षामा आधुनिक सुरक्षा प्रणालीको उपयोग तथा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिलगायत कारणले नेपालको हवाई दुर्घटना दर घटेको महानिर्देशक पोखरेल बताउँछन् । सन् २०१९ मा नेपालको हवाई क्षेत्रमा जहाजतर्फ एक दुर्घटना र तीनको मृत्यु भएको थियो । तर, सन् २०१० मा दुई दुर्घटनामा ३६ को मृत्यु भएको थियो ।

 अब प्रक्रिया के हुन्छ ? 
संसद्बाट प्राधिकरणलाई दुई संस्था निर्माण भए पनि इयूले नेपालको प्राविधिक टोली बोलाउनेछ । इयूमा नेपालको तर्फबाट प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । नेपालले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेपछि नेपालमा पुनः इयूले प्राविधिक टोली पठाउनेछ । नेपालको अडिट गरेपछि युरोपेली आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्नेछ । इयूले पूरै हटाउन पनि सक्छ वा केही कम्पनीलाई मात्रै कायम राखेर अन्यलाई हटाउन पनि सक्नेछ । नयाँपत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्