नेपाल प्रहरीलाई नेविसंघ बनाउन चाहेको हो कि तरुण दल ?


२ फागुन । नेपाल प्रहरीका पहिलो र दोस्रो वरियताका डीआइजीद्वय नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्याललाई पन्छाएर तेस्रो वरियताका डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयमा तत्काल अंकुश लागेको छ । आइतबार बिहान ९ बजे सरकारले चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको केही घन्टापश्चात् नै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘आईजीपी नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्नू’ भनेको छ ।

वरियता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने गलत परम्परा विगतदेखि नै बसेको हुँदा त्यसले प्रहरी संगठनलाई कमजोर तुल्याएको कुरा बेलाबखत उठ्ने गरेको छ । महानिरीक्षक नियुक्तिदेखि प्रहरीभित्रको सरुवा, बढुवालगायतका पक्षमा तीव्र राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेकाले प्रहरी संगठन कमजोर र ‘पार्टीको भातृसंगठन’ जस्तो बन्दै गएको टिप्पणी पनि उठ्ने गर्दछ ।

तर, तेस्रो वरियताका डीआइजी चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउन नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र आफ्नै पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व लिइरहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि जेजति दबाब दिए भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, यो प्रकरणले प्रहरी संगठनलाई काँग्रेस सभापति देउवाले नेविसंघ वा तरुण दलजस्तै सञ्चालन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

तथापि, चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएपछि काँग्रेस सभापति देउवाले आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर ‘प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा आफ्नो संलग्नता नरहेको’ बताएका छन् । महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा देउवाले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो बनाउन चाहेका छन् । तर, पछिल्ला घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा भने देउवाको खण्डनमा कुनै तुक रहेको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री निधिले प्रणाली मिच्न नहुने भन्दै अडान लिए पनि सत्ताको चाबी बोकेका देउवासामु उनीहरुका अडानले केही काम गर्न सकेन । र, शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री दाहाल, सभापति देउवा र गृहमन्त्री निधिको बैठकले देउवाको चाहनाअनुकूल आइतबार बिहान चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरिएको थियो ।

प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर कमजोर तुल्याउने कार्यमा काँग्रेस सभापति देउवा अग्रपंक्तिमा नै रहँदै आएका छन् । २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि बनेको सरकारको गृहमन्त्री भएका देउवाले आफ्नै कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिकरण सुरु गरेका थिए । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि ०४७ असारमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका रत्नशमशेर जबरालाई हटाएका थिए, ०४९ फागुनमा । त्यसपछि देउवाले आफ्नै भेगका मोतिलाल बोहरालाई महानिरीक्षकको फुली लगाइदिएका थिए । बोहराले ०४९ फागुनदेखि ०५३ माघसम्म पद सम्हाले ।

प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेपको बिजारोपण गरेका देउवाकै पदचिन्ह पछ्याउन त्यसपछिका सरकार र गृहमन्त्रीहरु सदैव अग्रसर देखिए । २०५३ सालमा त गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तरक्की नै गरे । देउवाकै सिको गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक बनेका अच्युतकृष्ण खरेललाई ३६ दिनभित्रै हटाएर धु्रवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाए । ०५३ मा महानिरीक्षक बनेका खरेललाई हटाएर प्रधानलाई ल्याए । तर, ०५४ मंसिरसम्म प्रधान महानिरीक्षक भए पनि त्यसपछि भने खरेल पुनः नियुक्ति भए र करिब तीन वर्षसम्म महानिरीक्षकमा रहे ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको यो क्रम अझै रोकिएन । गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि प्रहरी संगठनभित्र हस्तक्षेप जारी रह्यो । ०६५ को फागुनमा महानिरीक्षक बनेका रमेशचन्द्र ठकुरीलाई ०६८ जेठमा हटाइयो र उनको ठाउँमा रवीन्द्रप्रताप शाहलाई ल्याइयो । ठकुरीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर शाहलाई तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले महानिरीक्षक बनाएको थियो । उनै शाह पछि माओवादीको सभासद्समेत बनेका थिए ।

नेपाली प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप भित्र्याएका काँग्रेस सभापति देउवाले करिब २४ वर्षपछि प्रहरी संगठनलाई पुनः कमजोर पार्ने प्रयत्न गरेका छन् । तर, यस पटक भने सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको हुँदा तत्कालका लागि देउवालगायत सरकारको प्रयासमा भने धक्का लाग्न पुगेको महसुस गरिँदैछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्