पाका कम्युनिस्टको बेहाल


काठमाडौं,१६ असार । ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्था गर्ने पार्टी नेकपा नै हो । देशभरिका ज्येष्ठ नागरिकहरू अहिलेको नेकपा र तत्कालीन एमालेको यही गुन सम्झन्छन् । तर, पार्टीभित्रैका ज्येष्ठ नागरिक भने यतिखेर नेकपा नेतृत्वसँगै दिक्क छन् । उनीहरू रहने सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको बेहाल छ । नेकपाले केन्द्रीय समिति, प्रदेश र जिल्ला तहको एकता टुंग्याइसकेको छ । पार्टीलाई महत्वपूर्ण  सल्लाह–सुझाब दिने विभाग मानिने सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च भने कहिले बन्ने हुन्, टुंगो छैन । ‘एमाले–माओवादीको एकता प्रक्रिया सुस्त भएकै हो,’ नेकपाका पाका नेता अमृतकुमार बोहराले भने, ‘संगठनमा भूमिकाविहीन बनाइएको छ । अहिले एकीकरण तलसम्म हुन सकेको छैन । आशा गरौँ, तत्काल एकता होला ।’

मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ०५१ मा पहिलोपटक वृद्धभत्ता सुरु गर्दा देशभरिका ज्येष्ठ नागरिकहरूमा उत्साह थपिएको थियो । पार्टीभित्र भने पाका नेताहरूलाई भूमिका
नदिने प्रवृत्ति रहेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले बताए । ‘पार्टीमा केन्द्रीय समितिको बैठकसँगै कार्यविभाजन हुन सकेको छैन । पोलिटब्युरो गठन भएको छैन, विभाग गठन भएका छैनन्,’ श्रेष्ठले व्यंग्यात्मक प्रतिप्रश्न गरे, ‘सल्लाह पनि नलिने र नसुन्ने सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठनमा नेताहरू किन लाग्थे ?’ सल्लाहकार परिषद्मा बस्नुभन्दा पार्टीको सेल कमिटीमा बस्दा भूमिका हुने पुराना कम्युनिस्ट नेता नरेन्द्रजंग पिटरले बताए ।

सल्लाहकार र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चबारे छलफलै छैन
सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चबारे पार्टीमा छलफल नभएको तत्कालीन एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष केशव बडालले बताए । ‘हामीलाई राखेर सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको जिम्मेवारी कसलाई दिने र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल नै भएको छैन,’ बडालले भने, ‘पार्टीको पोलिटब्युरो र अन्य विभाग पनि गठन नभएकाले ढिला भएको हुन सक्छ । आशा गरौँ छिट्टै टुंगो लाग्ला ।’ पार्टीको एकताले गति नलिएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष नन्दकुमार प्रसाईंले बताए । सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च दुई फरक संगठन बनाएर तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीले एक–एकको नेतृत्व लिने सहमति हुन सक्ने प्रसाईंले बताए ।

मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ०५१ मा वृद्धभत्ता सुरु गर्दा देशभरिका ज्येष्ठ नागरिकहरूमा उत्साह थपिएको थियो तर पार्टीभित्र भने पाका नेताहरूलाई भूमिका नदिने प्रवृत्ति छ

७० वर्ष नाघेका नेताका लागि ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च
एमालेले ०४९ सालदेखि सल्लाहकार गठन गरेको थियो । ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च भने ०६५ सालमा बुटवलमा सम्पन्न भएको आठाँै महाधिवेशनबाट गठन गरिएको थियो । पार्टीमा ७० वर्ष पूरा भएका नेतालाई राख्ने गरी मञ्च गठन गरेको थियो । मञ्चको अध्यक्षता धेरै उमेर भएका पुराना नेताले गर्दै आएका थिए । सल्लाहकार परिषद्को अध्यक्षता केशव बडालले गर्दै आएका थिए । तत्कालीन माओवादीले राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद्को गठन ०६५ सालदेखि गरेको थियो । पहिलो अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठ थिए ।

ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका अध्यक्ष पोलिटब्युरोसरह
केन्द्रीय समितिलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका अनुभवी व्यक्तिहरूलाई ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन गर्न सक्नेछ । ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चमा अध्यक्ष, सचिव र आवश्यक मात्रामा सदस्य थप गर्ने विधानमा व्यवस्था छ । मञ्चका पदाधिकारी एवं सदस्यले आफ्नो अनुभवद्वारा युवा पुस्तालाई प्रशिक्षित र उत्प्रेरित गर्ने अधिकार दिएको छ । कमिटीको मर्यादा पोलिटब्युरो सदस्यसरह र सचिव तथा सदस्यहरूको मर्यादा केन्द्रीय समितिको सदस्यसरह हुने उल्लेख छ ।

आलोचक थन्क्याउन सल्लाहकार समिति
नरेन्द्रजंग पिटर, राजनीतिक विश्लेषक

संसारकै कम्युनिस्ट इतिहासमा नेपालमा मात्रै सल्लाहकार समिति बनाइन्छ, तर सल्लाह लिइन्नँ, नेताहरू आफैँ सर्वज्ञ ठान्छन्

कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक अभ्यासमा सल्लाहकार समिति, मानार्थ सदस्य वा भेट्रान सदस्यको अवधारणा नै हुँदैन । नेपालबाहेक कहीँ पनि सल्लाहकार समिति छैनन् । रुस, चीन, कोरिया, भारत, अमेरिका, पश्चिम युरोप, क्युबाका कम्युनिस्ट साहित्यमा सल्लाहकारबारे पढ्न पाइँदैन ।  नेपालमा अशक्त, बुढा, राजनीतिक चुनौती दिने अथवा आलोचनात्मक चेत राख्नेलाई मानार्थ पदमा राखिन्छ । सल्लाहकार समिति राजनीतिक दरबिलो पृष्ठभूमि भएका कार्यकर्ता थन्क्याउने र फाल्ने थलो बनेको छ । जब पार्टी क्रान्तिको औजार बन्ने चरणबाट बुर्जुवा चरणमा गुजिँदै ‘अफिसिल कम्युनिस्ट’ बन्छ, तब नेता कार्यकर्ताको हैसियत पदसँग जोडिन पुग्छ, तब नयाँ पद सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, सल्लाहकार समितिलाई मुखले थिंकट्यांक भने पनि व्यवहारमा मानार्थ समिति बन्न पुग्छ ।

एमालेमा पाँचाैँ महाधिवेशन ०४८ र पूर्वमाओवादीमा ०४८ को एकताकेन्द्रको माडी महाधिवेशनबाट सल्लाहकार समितिको बनाइयो । जनयुद्धमा माओवादीमा सल्लाहकार थिएनन् । ०७२ मा सल्लाहकार परिषद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सल्लाहकारलाई पार्टीको ‘थिङट्यांक’ भनी अथ्र्याएका थिए । माओवादी केन्द्रको हेटौँडा महाधिवेशनमा सल्लाहकारले प्रशिक्षण दिने र वर्षमा ३ चोटी बैठक बसेर पार्टीलाई सुझाब दिने प्रस्ताव पास गरेको थियो । पछिल्लो कालमा माओवादीमा केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकार संख्या नै कसैले थाहा भएन । सरकारी नेकपामा अहिले शक्तिको अतिकेन्द्रीकरण छ । जुन पार्टीमा पोलिटब्युरो र जम्बो केन्द्रीय समिति बैठकसमेत बस्न सक्दैन, वर्ष दिन पुग्दा पनि एकता प्रक्रिया टुंगिएको छैन, त्यसमा यस्ता आलंकारिक संगठनको कार्यकारी हैसियत नै के रहन्छ र ?

नेपालमा पार्टी र झन्डा कम्युनिस्ट देखिए पनि वास्तवमा कानुनी बुर्जुवा पार्टी र कम्युनिस्टमा भिन्नता छैन । सदस्य नै नभएर केन्द्रीय समितिभन्दा उच्च पदमा पुगेकोसमेत देखेको छु । कम्युनिस्ट पार्टीमा वृद्ध, पाका, अनुभवी सदस्यले पनि आफ्नै संगठनमार्फत भूमिका खेल्छन् । योग्यता, क्षमता, दक्षता र आवश्यकताअनुसार कार्यविभाजन भएर हरेकको योगदानलाई पार्टी र क्रान्तिप्रति समेटिएको हुन्छ । भूमिकाहीन कार्यकता कम्युनिस्ट हुनै सक्दैनन् । क्रान्ति र शान्ति, आन्दोलनका रूप फरक हुन्छन् । कम्युनिस्ट क्रान्ति गर्न सिपालु तर सत्ता सञ्चालनमा भने बुर्जुवाभन्दा कलामा कमजोर भए । त्यसैले, सल्लाहकार समितिजस्ता गैरकम्युनिस्ट संगठन बनाएर कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न विवश छन् ।

नेपालका कार्यकारी आफैँलाई सर्वज्ञ ठान्छन् । पार्टी वा सत्ता चलाउन सल्लाहकारको आवश्यकता महसुस गर्दैनन् । सल्लाहकारलाई निजीसचिव सोच्ने गर्छन् । अधिकांश सल्लाहकार पिएको हैसियतभन्दा  स्वभिमान कायम गर्दैनन् । गिरिजाबाबुलाई प्राध्यापक कृष्ण खनालले कुनै सल्लाह दिनै नपरेको बताउँथे । सरकारलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायतका सुझाब दिन बनेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक प्राडा चैतन्य मिश्रको राजीनामा पछाडिका कारक पक्ष नियाल्नुपर्ने हुन्छ । मैले पनि पार्टी र सरकारको सल्लाहकार बन्दा कुनै सल्लाह दिने कष्ट उठाउँनै परेन । यो ‘सौभाग्य’ कर्पोरेटबाहेकका सल्लाहकारले पाएकै हुनुपर्छ ।

अमृतकुमार बोहरा भन्छन्–भूमिकाविहीन छौँ
मलाई स्थायी समितिको मान्यता दिने भनिएको थियो, तर भूमिका अमूर्त छ, कुनै जिम्मेवारी छैन, पार्टीको यस्तो व्यवहारले  ज्येष्ठ कम्युनिस्टलाई चिढ्याउने काम हुन्छ
तत्कालीन एमालेले ०५१ सालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई एक सय रुपैयाँ भत्ता दिएर ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान ग-यो । त्यही पार्टीमा आवद्ध ज्येष्ठ कम्युनिस्ट र सल्लाहकारहरूलाई किन बेवास्ता गरेको होला ? 

०५१ सालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्कालीन एमालेले एक सय रुपैयाँ भत्ता दिन सुरु ग-यो । विरोधीहरूले कम्युनिस्टले वृद्धवृद्धा मार्छन् र हेँला गर्छन् भन्ने प्रचार गरेको अवस्थामा वृद्धाभत्ताको अवधारणा ल्याइएको थियो । अहिले लामो समय कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका नेतालाई सम्मानस्वरूप राख्न सल्लाहकार र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च बनाउने विधानमा छ । पार्टीमा सक्रिय सहभागी भई राजनीतिक भूमिका दिन नसक्ने तर नयाँ पुस्तालाई सुझाब दिन सक्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । त्यो पुराना पुस्ताका नेताको ज्ञान नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण पनि हो ।

विगतको योगदानलाई आधार मान्दै सल्लाहकार वा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट बनाउने भनिएको हो । एमाले–माओवादीको एकता प्रक्रिया सुस्त हुँदा संगठनमा भूमिका विहीन बनाएको पनि छ । अहिले एकीकरण तलसम्म हुन सकेको छैन । आशा गरौँ तत्काल एकता होला । अत्यावश्यक महत्वपूर्ण  विभागहरू अझै गठन हुन सकेका छैनन् । निर्वाचन, अनुशासन र लेखा विभागसमेत गठन हुन सकेको छैन । ती विभागलगायत समग्र पार्टी एकता प्रक्रिया तत्काल टुंगो लगाउनुपर्नेछ ।

तपाईं लगायत नेताको पार्टीमा लामो योगदान छ । तर, अहिले भूमिकाविहीन बनाइनु ठीक हो त ?

पार्टीमा पद प्रतिष्ठा पाउन लागेको होइन, समाज परिवर्तनमा लागियो । तैपनि, पार्टीमा काम गरेका पुराना साथीहरूलाई सम्मान गर्नु राम्रो हो । त्यो भोलिका पुस्ताका लागि राम्रो अभ्यास हो । म आफैँ पार्टीको संस्थापकमा पर्छु । ज्येष्ठ भएपछि भूगोलमा सक्रिय राजनीति गर्न सकिँदैन । यस्तो हुँदा पुराना नेतालाई सम्मानका रूपमा सल्लाहकार वा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चमा राख्नु राम्रो पक्ष हो । मलाई स्थायी समितिको मान्यता हुन्छ भनिएको थियो । भूमिका अर्मूत छ, कुनै जिम्मेवारी छैन । पार्टीको यस्तो व्यवहारले ज्येष्ठ कम्युनिस्टलाई चिढ्याउने काम हुन्छ ।

सल्लाहकार परिषद् वा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? 
यसको सञ्चालन विधि विधानमै उल्लेख छ । विधानबाहिर गएर काम गर्ने भन्ने हुँदैन । उमेरका कारण भूगोलमा गई काम गर्न सकिँदैन । युवा नेता–कार्यकर्तालाई अभिप्रेरित गर्ने, सल्लाह सुझाब दिन सकिन्छ । कम्युनिस्ट विचार–आचरणबारे पार्टीलाई सल्लाह दिन सकिन्छ । सुझाबले मात्रै हुँदैन, आवश्यक पर्दा आलोचना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पार्टीमा आलोचना सुन्ने प्रवृत्ति नै छैन । कम्युनिस्टको आलोचनात्मक चेत हुनुपर्छ भनिन्छ । तर, आलोचनालाई गालीका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति छ । आलोचना पचाउन नै नसक्ने अवस्था छ ।नयाँपत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्