पाल्पा अनिश्चितकाल बन्द, रोल्पा र प्यूठानका जनता पनि उत्रिए


 
१७ मंसिर । प्रदेश नं. ५ लाई टुक्र्याउने सरकारको कदमप्रति सो प्रदेशका तराई र पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाहरुले तेस्रो दिन पनि आन्दोलनलाई जारी राखेका छन् । प्रदेश विभाजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका पाल्पाका संयुक्त युवा, तरुण तथा विद्यार्थी आन्दोलन समितिले शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालका लागि जिल्ला बन्दको आह्वान गरेका छन् ।

सरकारले प्रदेश नम्बर ५ बाट पाल्पालाई अलग्याएर प्रदेश नम्बर ४ मा राखेको भन्दै पाल्पामा विरोधस्वरुप शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालसम्मका लागि जिल्ला बन्दको आह्वान गरिएको हो । आन्दोलन समिति, पाल्पाले सरकारले संविधान संशोधनको नाममा ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्रयाउने कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै यसको विरुद्धमा विरोध गर्दै बिहीबार दिनभर जिल्ला बन्द गरेको थियो ।

बन्दका कारण विद्यालय, विभिन्न सङ्घसंस्था, यातायातका सवारीसाधन, कलकारखाना, बजार, पसल, उद्योग सबै ठप्प हुँदा जनजीवन प्रभावित बन्न पुगेको थियो । समितिले पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुकुम र रोल्पालाई तराईबाट अलग्याउन खोजिएको भन्दै बिहीबार साँझ ५ बजेसम्म जिल्ला बन्द गरेको र शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालसम्मका लागि जिल्ला बन्द गर्ने नेपाल विद्यार्थी सङ्घका जिल्ला सभापति कृष्णबहादुर आलेले जानकारी दिए ।

यसैगरी, प्रदेश टुक्र्याएको विरोधमा आन्दोलनरत रोल्पा र प्यूठानका बासिन्दाले आफूहरु बलिदानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् । बिहीबार रोल्पाको खुङ्ग्रीमा आयोजित संयुक्त विरोध सभामा बोल्ने वक्ताले यस्तो बताएका हुन् । विकासको मूलप्रवाहवाट पछाडि पारिएका रोल्पा, प्यूठान लगायतका पहाडी जिल्लालाई राज्य पुनःसंरचनाको माध्यमवाट मूलप्रवाहमा आउने अपेक्षा गरिएकोमा पछिल्लो पटकको सीमाङ्कन हेरफेरले थप आक्रान्त बनाएको उनीहरुको आरोप थियो । ५ नम्बर प्रदेशवाट रोल्पा, प्यूठानलगायत जिल्ला छुट्याउने कार्य कदापि स्वीकार्य हुन नसक्ने उनीहरुको मत थियो ।

कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका सचेतक गोकुलप्रसाद घर्तिमगर प्रमुख वक्ताको रुपमा उपस्थित थिए ।विरोधसभामा रोल्पा—प्यूठान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक मुक्तिप्रसाद शर्मा, एमाले जिल्ला अध्यक्ष हरि घर्ति, नेपाली काग्रेस, रोल्पाका कार्यबाहक सभापति खडगवहादुर खत्री, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष सुरेन्द्र घर्ति, रोल्पा र प्यूठानमा क्रियाशील अन्य सबै राजनीतिक दलका प्रमुख, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ र उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष थिए । उनीहरुले ५ नं प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई छुट्याउने निर्णय कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
रोल्पा प्यूठान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा भएको उक्त संयुक्त विरोधसभामा दुवै जिल्लाका सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्