पुरानै संरचनामा स्थानीय चुनावः साँच्चै कि एमालेलाई अल्मल्याउन मात्र ?


२८ मंसीर । पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव साँच्चै चुनाव गर्नका लागि आएको हो कि आफूलाई अल्मल्याउनका लागि हो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले छलफल थालेको छ । स्रोतका अनुसार, सरकारले चुनाव घोषणा गरेमा के गर्ने भन्नेबारेमा एमालेका शीर्ष नेताहरुले एक चरण छलफल पनि गरिसकेका छन् ।

एमाले नेताहरुको बुझाइमा सभापति देउवाले आफूलाई अल्मल्याउनका लागि मात्रै उक्त प्रस्ताव अघि सारेका हुन सक्छन् । निर्वाचनको निरन्तर माग गरिरहेको एमालेको मनोविज्ञान बुझेर उनले संविधान संशोधन प्रस्तावमा नरम बनाउने रणनीति अनुसार एमालेलाई सहज लाग्ने प्रस्ताव गरेको बुझाइ नेताहरुको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव र पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने देउवाको प्रस्तावका बारेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्ति आफ्नो निवास बालकोटमा पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल गरेका थिए । बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव ईश्वर पोखरेल सहभागी बैठकमा नेताहरुले यी दुई विषयमा कसरी जाने भन्नेबारेमा छलफल गरेका थिए ।

निर्वाचनः नयाँ संरचनामा कि पुरानैमा ?

शनिवार बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र आइतबार अध्यक्ष ओलीसँग भेटेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एउटै प्रस्ताव दोहो-याए– स्थानीय निकायको पुरानै संरचनामा चुनाव गरौँ । विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा पुनःसंरचना आयोग पनि बनिनसकेकाले पुरानै संरचनामा निर्वाचन गरौँ भन्दा कडा रुपमा विरोध गर्ने तिनै देउवाले अहिले त्यही प्रस्ताव किन राख्नुप¥यो भनेर दुबै नेताले उस्तै भाषामा प्रश्न गरेका थिए । सभापति देउवाले तत्काल नयाँ संरचनामा निर्वाचन सम्भव नभएको, कतिपय ठाउँमा पुनःसंरचना गर्नै नसकिएको, पुनःसंरचना गरिएका ठाउँमा पनि आकार लिनका लागि केही समय लाग्ने र संरचनागत तयारीसमेत नभएको भन्दै पुरानै संरचनामा जोड दिएका थिए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले नयाँ संरचना बन्नै लागेकाले सोही अनुसार निर्वाचन गरे हुँदैन भनेर सोधे पनि देउवाले राखेका प्रस्ताव हुँदैन चाहिँ नभनेकाले बाहिर निस्केर देउवाले ‘राम्रो कुराकानी भयो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

बरिष्ठ नेता नेपालले पनि देउवालाई त्यस्तै कुरा बताएका थिए । संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर तत्कालै पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्ने हो भने प्रतिपक्षी दलले पनि स्वीकार गर्ने संकेत देउवालाई मिलेको छ ।

यसकारण देउवालाई छ निर्वाचनको चासो

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा तीनवटा निर्वाचनमध्ये स्थानीय निर्वाचन दाहालको नेतृत्वमा गरेर बाँकी दुईवटा निर्वाचन देउवाले गर्ने गरी उनलाई चैतमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको छ । तर, अहिलेसम्म स्थानीय निकायको पुनःसंरचना नै हुन नसकेका कारण नयाँ संरचनाको चुनाव गराउन असम्भव हुने र चैतमा बेला आएपछि दाहालले ‘मैले एउटै निर्वाचन पनि गराउन पाइनँ’ भनेर सत्ता नछाड्ने बरु त्यस्तो बेलामा एमालेले समेत साथ दिएर आफूलाई सत्ताबाट बाहिर राख्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै देउवाले निर्वाचनमा हतार देखाएको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालभन्दा बढी सक्रिय भएर देउवा आफैँ लाग्नुले पनि यही कुराको संकेत गरेको छ । प्रायः राजनीतिक सम्वाद र सहमतिमा त्यति रुचि नराख्ने देउवा एमालेका दुई शीर्ष नेतालाई भेट्न आफैँ समय लिएर पुगेका थिए ।

तर चुनाव होला किन नहोला भन्नेबारेमा देउवा आफैँ अन्योलमा रहेको देखिएको छ । एमाले नेताहरुसँग कुरा गर्दा उनले ‘मधेसमा चुनाव गर्न सकिएला त ?’ भन्ने प्रश्न गर्नुले पनि उनमा रहेको दुविधा देखिन्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन भएका कारण नेतालाई भन्दा बढी चुनाव कार्यकर्ता र जनतालाई लाग्ने भएका कारण चुनाव घोषणा भएमा मधेसमा स्वतः वातावरण बन्ने र मधेसी दलहरु चुनावमा भाग लिन बाध्य हुने बुझाइ छ ।

संकट टार्ने उपाय

सरकारले संसद्मा पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव अहिले आफैँलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । पक्षमा दुई तिहाई नपुग्ने निश्चित भइसक्दा पनि फिर्ता लैजान सरकारलाई लाज भएको छ । यही मौकामा प्रतिपक्षसँग सहमति गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्न सकियो भने त्यो लाज छोपिने थियो भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्