पोषण केसीको काज फिर्ता, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति रिक्त


१९ असार । पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न स्थापित समितिका अध्यक्ष पोषण केसी बीचैमा बर्खास्तगीमा परेका छन् । रेडियो नेपालका छैटौं तहका कर्मचारी केसीलाई रेडियोमै हाजिर हुन पूर्जी काटिएपछि उनको पद स्वतः खारेज भएको छ ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनकै गृहजिल्ला बाँकेका केसीलाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधा पाउने गरी समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । त्यतिबेलैदेखि उनको नियुक्ति नियमसंगत नभएको आवाज उठिरहेको थियो ।

रेडियो नेपालले गत साता आफ्ना छैटौं तहका कर्मचारी केसीलाई कार्यालयमा हाजिर हुन पत्राचार गरेपछि समितिको अध्यक्ष पद रिक्त भएको छ । रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेश कार्कीले पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई दिएका छन् ।

केसीको नियुक्ति नियमसंगत नहुने भन्दै रेडियो नेपालको सञ्चालक समितिमा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव लक्ष्मी यादवले त्यतिबेलै नोट अफ डिसेन्ट लेखे पनि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालको दवावमा नियुक्त गरिएको थियो ।

रेडियो नेपालको नियमावलीमा कुनै ठाउँमा नियुक्ति गर्न स्वीकार गर्नुअघि रेडियो नेपालको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । कार्यरकारी निर्देशक कार्कीले भने, ‘उहाँले स्वीकृति लिएको पनि देखिएन र प्रधानमन्त्री कार्यालयले काजमा पठाइदिनु भनेर पत्र लेखेको पनि देखिएन । त्यसैले मैले २४ घन्टाभित्र कार्यालयमा हाजिर हुन बोलाएको हुँ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघमा दुईपटक अध्यक्ष लडेर हारिसकेका केसीले फेरि त्यसैका लागि समितिलाई नै दुरुपयोग गरिरहेको समितिका एक सदस्यले बताए । केही समयअघि काठमाडौँमा आयोजित कांग्रेस निकट महिला पत्रकारहरुको भेलाको प्रायोजन केसीले समितिकै रकमबाट गरिदिएका छन् । पछिल्ला दिनमा बजेट सक्नका लागि जुम्ला, पाल्पालगायतका ठाउँमा लाखौँ रकम खर्चेर उनले गोष्ठी गरेका छन् । त्यस्ता गोष्ठीका नाममा प्रेस युनियनका सदस्य बटुल्ने र ‘पार्टीमा देउवाले जितेका कारण समीरजंग शाहलाई पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा टिकट दिन लागेका छन्, त्यसले जित्दैन’ भनेर माहौल बनाउने काममा उनी सक्रिय छन् ।

सञ्चारसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, केही समयअघि भएको विभागीय प्रमुखहरुको बैठकमा प्रगति विवरण पेस हुँदा केसीले नेतृत्व गरेको समितिले प्रगति शून्य प्रतिशत थियो । ‘त्यही आधामा हटाउन नसकिने होइन’, स्रोतले भन्यो, ‘तर पद रहेको कार्यालयले नै फिर्ता बोलाइपछि झन्झटै सकियो ।’ सरकारी कर्मचारीले सरकारी नियुक्ति खान नपाउने नियम रहेकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगमा पनि यससम्बन्धी उजुरी परिसकेको छ ।

गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्ष पनि रिक्त रहेकाले त्यससँगै समितिको अध्यक्ष चयन हुने सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्