प्रचण्डले देशलाई नयाँ द्वन्द्वमा धकेलेः एमाले उपाध्यक्ष रावल


१५ मंसिर । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दस वर्षे युद्धबाट नअघाएर देशलाई फेरि नयाँ द्वन्द्वमा फसाउन उद्यत रहेको बताएका छन् । देशलाई नयाँ द्वन्द्वतिर धकेल्ने उद्देश्यस्वरुप नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गरिएको उनले बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘अब द्वन्द्वको नयाँ शृंखला सुरु भयो । संविधान संशोधनविरुद्ध एमाले मात्र होइन, कांग्रेस र माओवादीसमेत सडकमा उत्रिएका छन् ।’

माओवादी र कांग्रेसले तराई र पहाडका जनताबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई टुटाउन खोजेको भन्दै उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘तराई र पहाडको सम्बन्धलाई टुटाउने कुरा तराईका जनताकै हितमा छैन । हामी तराई र पहाड छुट्याउन नदिन शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जान्छौं ।’ उनले तराई–तराईलाई एक ठाउँमा र पहाड–पहाडलाई एक ठाउँमा राख्दा देशको सार्वभौमसत्ता धरापमा पर्ने पनि बताए । सरकारले मंगलबार राति संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनमा प्रदेश नं. ५ को पहाडी जिल्लाहरुलाई प्रदेश नं. ४ मा गाभेर तराईका ५ जिल्लाको मात्रै बेग्लै प्रदेश बनाउने प्रस्तावप्रति रावलले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्था रहेको देशमा पहाड र तराई मिलाएर प्रदेश बनाउँदा नै जनताको समृद्धि हुने पनि रावलले बताए ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुअघि आफूहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पटकपटक कुराकानी गरेको उल्लेख गर्दै रावलले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रस्ताव जसको हितका निम्ति भनेर ल्याउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग लिखित सम्झौता गर्नुभएको छ भनेर सोध्यौँ । प्रधानमन्त्रीले लिखित सहमति नभएको बताउनुभयो । हामीले जसका निम्ति संविधान संशोधन गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरुको सहमति छैन भने कसको हितका निम्ति संशोधन गर्दै हुनुहुन्छ ? भनेर सोध्दा उहाँ नाजवाफ बन्नुभयो ।’

एउटा अर्को प्रसंगमा रावलले भने, ‘संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्रीले एमालेले हरियो बत्ती बालिसकेको बताउनुभएछ । यो उहाँको पूरै झुठो कुरा हो । प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले झुठो बोल्न सुहाउँछ ?’

उपाध्यक्ष रावलले विगतको प्रसंग कोट्याउँदै भने, ‘संविधानसभाको निर्वाचन भएको छ महिनाभित्र सहमति गरेर जाने, सहमति नभएको खण्डमा प्रक्रियामा जाने कुरा भएको थियो । तर, प्रक्रियामा जानेबारे सुरुमा माओवादी र मधेसीहरु सहमत भएनन् । भूकम्पपछि माओवादीहरु सहमत भए तर मधेसी दलहरु सहमतिमा आएनन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्