प्रचण्डले दोहोर्‍याउलान् ओलीका यी गल्ती ?


२० साउन । ‘भारतसँग नझुकेको’ भनेर बाहवाही पाएका केपी शर्मा ओलीले सुशासनका मामिलामा भने राम्रो छाप छाड्न सकेनन् । पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा ती ओलीले विगतमा गरेका गल्ती उनका लागि पाठ हुन सक्छन् ।

१. उपप्रधानमन्त्री–मण्डल !

गत असोज २४ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर २५ गते शपथ ग्रहणसँगै सत्ता सम्हालेका ओलीले नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री बनाएर कीर्तिमान नै राखे । तीन सिट भएका दललाई पनि उपप्रधानन्त्री दिएर उदारता देखाएका ओलीले ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाए । राप्रपा नेपालबाट कमल थापा, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट विजयकुमार गच्छदार, आफ्नै पार्टी एमालेबाट भीबहादुर रावल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट टोपबहादुर रायमाझी, नेकपा (माले) बाट सीपी मैनाली र जनमोर्चा नेपालबाट सीपी मैनाली उपप्रधानन्त्री बने । दाहालले सरकार बनाउने नाममा ओलीले झेलेको आलोचनालाई सम्झेर यस्तो अलोकप्रिय काम नगर्न सक्छन् ।

२. मन्त्रालय तोडफोड

सरकारमा धेरै दल सहभागी भएका कारण हुन सक्छ, ओलीसँग सबैलाई दिनका लागि मन्त्रालय पुगेनन् र भएका मन्त्रालय फुटाए । भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयबाट खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय बनाए भने कृषि विकास मन्त्रालय फोडेर पशुपंक्षी मन्त्रालय बनाए । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जनसंख्या निकालेर अलग्गै मन्त्रालय बनाए । यसबाट ओलीको निकै आलोचना भयो ।
ओलीको पालामा सरकार टिकाउनकै लागि यसरी फुटाइएका मन्त्रालय दाहालले जोडे पनि सुरुमै प्रशंसा पाउन सक्छन् ।

३. एक–दुई सिटे दललाई मन्त्रालय

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा बरु आफ्नै पार्टीभित्रका अरु नेतालाई वास्ता गरेनन् । तर, एक –दुई सिट भएक साना पार्टीलाई पनि निकै उदारताका साथ ठूला मन्त्रालय दिन पछि परेनन् । अचम्मको कुरा के छ भने ती साना दलसँग न ओलीको सरकार बचाउने क्षमता थियो न त ढलाउने नै । तर, पनि एक सिट भएका प्रेमबहादुर सिंहलाई खानेपानी तथा सरसफाइ, विशेन्द्र पासवानलाई वातावरण, दुई सिट भएका एकनाथ ढकाललाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण, शिवलाल थापालाई जनसंख्या जस्ता मन्त्रालय दिए । सरकार ढल्दैछ भन्ने सुइँको पाएपछि सबभन्दा पहिला तिनै प्रेमबहादुर सिंह बाहिरिए भने एकनाथ ढकालले माओवादीलाई साथ दिए । विजय गच्छदारको त कुरै गरिरहनुपरेन ।

४. जम्बो मन्त्रिमण्डल

नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधामन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री गरी बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, संक्रमणकालीन व्यवस्थाको हवाला दिँदै ओलीले त्यसको उल्लंघन गर्दै ३६ जनासम्म मन्त्री बनाए । मन्त्रालय बढाएर नपुगेर राज्यमन्त्री समेत थपे । दाहालले संविधानको परिधिभित्र रहेर मन्त्रिपरिषद् बनाए भने त्यो आलोचनाबाट बँच्न सक्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्