प्रदेश नम्बर पाँचका पहाडी जिल्ला हेरफेरसहितको संशोधनको प्रस्ताव दर्ता, एमालेको गम्भीर असहमति


१४ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन विधेयक पास गरेसँगै संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले विरोध जनाइ रहेका बेला सरकारले उक्त विधेयक पास गरेको छ । यसरी सरकार एक्लै अघि बढ्न खोजेपछि देशको राजनीति मुठभेडमा जाने खतरा बढेको छ । सरकारले प्रदेश नम्बर ४ र ५ नम्बरको सीमांकन फेरफेरसहित संशोधन प्रस्ताव पास गरेको हो ।

संशोधन प्रस्तावमा  प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र आधा रुकुम अब प्रदेश नम्बर ४ मा जानेछ । संशोधन प्रस्तावमा अंगीकृत नागरिकता, भाषालगायतका विषयमा पनि केही हेरफेर हुने भएको छ । यता एमालेले भने उक्त संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्