प्रदेश नम्बर ५ पहाडबाट अलग गर्ने सरकारको निर्णयले मुठभेड निम्त्याउदैँ, कांग्रेस–माओवादीबाटै तीब्र विरोध


९ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले संसद्मा संविधन संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरेसँगै फेरि मुठभेडको खतरा देखिएको छ । सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेससहितको समर्थनमा सरकारले संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरेसँगै अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले विरोध गरेको छ । त्यति मात्र होइन सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादीमा समेत संशोधनका लागि ल्याउन लागेको प्रस्तावका बारेमा विरोध देखिएको छ ।

मधेस केन्द्रित दलको आग्रहमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउन लागेको सरकारले दाबी गरे पनि त्यहाँ भित्र पनि विरोध देखिएको छ । मोर्चामा संलग्न दल संघीय समाजवादी फोरमले त खुलेरै सरकारले ल्याउन लागेको प्रस्तावको विरोध गरेको छ । तमलोपालगायतका दल पनि त्यती खुशी छैनन् । यसले पनि मुठभेडको खतरा बढी देखिएको छ ।

अहिले सरकारले मुख्य गेर भाषा, राष्ट्रिय सभा, नागरिकता र सीमांकनमा संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ । संविधान अनुसार राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाको सभामुखसहितका १० पदका लागि वंशजको नागरिक योग्य हुने उल्लेख छ । तर, सरकारले त्यसमा केही कटौती गर्ने प्रस्तावको तयारी गरेको छ । यसको तराईवासीले नै विरोध गरेका छन् ।

अहिले सबै भन्दा बढी विरोध सीमांकनमा देखिएको छ । मधेसवादी दल झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरको विषयमा विमती राख्दै आएका छन् । तर, सरकारले ती जिल्लामा कुनै पनि फेरवदल गर्ने प्रयास गरेको छैन । बरु शान्त रहेको प्रदेश  नम्बर पाँचलाई हेरफेरगर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले प्रदेश नम्बर ५लाई विभाजित गरेर प्रदेश नम्बर ४ र प्रदेश नम्बर ६ मा गाभ्ने तयारी गरेको छ । सरकारको तयारी नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मलाई एक प्रदेश बनाउँने तयारी गरेको छ । सरकारले यस्तो तयारी गरेपछि प्रदेश नम्बर ५ का कांग्रेस र माओवादीकै नेताहरुले समेत विरोध गरेका छन् । उनीहरुले शान्त प्रदेशलाई अशान्त बनाउँन खोजे चुप लागेर नबस्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त सडक आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसले पनि सरकारलाई संकत पैदा भएको छ । कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले  प्रदेश नम्बर पाँचलाई पहाडबाट अलग गर्ने तयारीको कढा विरोध गरेका छन् । त्यति मात्र होइन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि त्यसको विरोधमा छन् ।

कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले त कसैकै लहैलहैमा प्रदेश नम्बर ५ लाई अलग गर्ने प्रयास भए चुप नलाग्ने चेतावनी दिए । ‘कुनै पनि ‘मुमेण्ट’मा प्रदेश नम्बर ५ मा विवाद देखिएको छैन,’ सांसद् समेत रहेका चन्द्र भण्डारीले भने, ‘अहिलेसम्म विवादमा नआएको यो प्रदेश हेरफेर गर्ने प्रयास भए हामी चुप लागेर बस्दैनौँ  ।’  उनले सरकारले यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराए त्यसलाई नमान्नेसम्मको चेतावनी दिए । ‘हामी जनप्रतिनिधि हौँँ,’ उनले भने, ‘जनताको ह्वीप मान्ने हो, पार्टीको होइन ।’

उनले विवाद झपा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरमा भएको भन्दै त्यो विवाद त्यतैतिर लैजान सुझाव दिए । माओवादी नेतृ रेखा शर्माले पनि पार्टी नेतृत्वलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै प्रदेश नम्बर ५ फेरबदल गर्न खोजे चुप नलाग्ने चेतावनी दिइन । ‘हामीले पटक–पटक नेतृत्वलाई भनेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘नेतृत्वले यस्तो मुर्खपूर्ण काम गर्ला जस्तो लाग्दैन ।’ उनले पनि समस्या दुई नम्बर प्रदेशको भएको भन्दै शान्त प्रदेशमा प्रवेश नगर्न सुझाव दिइन ।

यता एमालेका उप–महासचिव विष्णु पौडेलले त सदन र सडक दुबैबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिदैँ प्रदेश नम्बर ५ लाई पहाडबाट अलग गर्ने प्रयासलाई असफल तुल्याउने चेतावनी दिएका छन् । माओवादीका नेता टोबहादुर रायमाझी, एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेता पनि त्यसको विरोधमा छन् । यसरी हेर्दा सरकारले ल्याउने भनेको संशोधन प्रस्तावले मुठभेड ल्याउने खतरा बढेकोछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्