प्रदेश सांसदलाई केन्द्रै प्यारो, सांसदहरू संघीय राजधानीतिरै रत्तिइरहेका छन्


काठमाडौँ, २७ भदौ । संघीयता शासन प्रणालीको विकेन्द्रीकरण हो । तर, प्रदेश तहमा कानुन बनाइदिनुपर्ने सांसदहरू संघीय राजधानीतिरै रत्तिइरहेका छन् । सांसद नै नभएपछि संसद् रोकिएको रोकियै छ । यसले प्रदेश संसद् भए-नभएको अर्थ हराउँदै गएको छ ।

कर्णाली प्रदेश संसद्को साउन २५ मा स्थगित बैठक अनिश्चित बनेको छ । करिब एक महिना बित्न लाग्दासमेत बैठक सुरु नहुँदा कानुन निर्माण रोकिएको हो । संसदीय समितिहरु पनि निष्कृय हुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरु अलपत्र परेका अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।

बैठक हुन नसक्नुको कारण हो– सांसदै नभएर । ४० सदस्यमध्ये अधिकांश राजधानी काठमाडौं र अन्यत्र गएका छन् । प्रदेश राजधानीमा मुश्किलले १२ जना पनि नभएको संसद् स्रोतले जनाएको छ । तत्कालिन एमाले र माओवादीको एकतापछि कर्णालीमा प्रदेश र जिल्ला तहमा नेकपाको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन ।

यसको असर प्रदेश संसदमा देखिएको हो । पार्टीको नेतृत्व हात पार्न वा आफू अनुकूल बनाउन लबिइङ गर्दै नेकपाका अधिकांश सांसद काठमाडौं पुगेका छन् । प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाहीदेखि नेकपाका अधिकांश सांसद र नेताहरु उतै छन् । कांगेसका सांसदहरु कोही राजधानी त कोही जिल्ला दौडाहमा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्