प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालभरि नियुक्ति सिफारिस हुन नदिने योजना


६ पुस । न्यायपरिषद्मा घेराबन्दी गरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्ब्याएर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई असफल पार्ने योजनामा रहेको समूह उनलाई थप असफल बनाउन सक्रिय बनेको छ । तीन महिनाभित्र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा उत्साही सो समूह न्यायाधीश र न्याय क्षेत्रका कर्मचारी सरुवामा अंकुश लगाउने खेलमा सक्रिय बनेको हो । प्रधानन्यायाधीश कार्की न्यायपरिषद्का पाँच सदस्यमा अल्पमतमा परेपछि कर्मचारी सरुवा गर्ने निकाय न्याय सेवा आयोगमा पनि उनलाई त्यसैगरी भाँजो हाल्ने प्रयास हुँदै छ । कार्की नियुक्त भएको चार÷पाँच महिना बितिसक्दा पनि न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको सरुवा हुन सकेको छैन ।

आयोगबाट निर्णय गराएर प्रधानन्यायाधीशले सरुवालाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएलगत्तै कानुनमन्त्री अजय शंकर नायक, महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठलगायतको समूहले सरुवाका लागि छुट्टै मापदण्ड नबनेसम्म हात हाल्नै नहुने अड्डी कसेका छन् । जसका कारण प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो योजनाअनुसार कार्यकालमा धेरै मुद्दा फैसला गर्ने, न्याय क्षेत्रलाई विकृतिमुक्त बनाएर छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्नेजस्ता योजना अलपत्र परेको स्रोतको भनाइ छ । आयोगमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्तालगायतका व्यक्ति सदस्य हुने आयोग ऐनमा व्यवस्था छ ।

उता, मंसिर महिनाभित्रै उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्कीको कार्यकालभरि नियुक्ति सिफारिस नै हुन नदिने योजनाअन्तर्गत परिषद् बैठकसमेत बोलाइएको छैन । ८० जना रिक्त दरबन्दीका लागि ८ सयजना दाबेदार रहेकोमा उनीहरूका विषयमा आएका उजुरीमाथिको छानबिन, जाँचबुझ समिति बनाएर तीन÷चार महिनापछि मात्रै नियुक्ति सिफारिस सम्भव हुने गरी जानुपर्ने परिषद् सदस्यहरूले अडान राखिरहेका छन् । तीन सातादेखि परिषद् बैठकसमेत बोलाइएको छैन । परिषद्मा कानुनमन्त्री नायक, माओवादी केन्द्रनिकट पदमा वैदिक, कांग्रेसनिकट रामप्रसाद सिटौलालगायत सदस्य छन् । खासगरी संंक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्यनिरूपण, मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी विधेयक संशोधनका विषयमा प्रधानन्यायाधीश कार्की अडानमा देखिएपछि कानुनमन्त्री नायक र महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ उनीसँग रुष्ट छन् । द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधका मुद्दालाई पनि क्षमादान दिने र सर्वोच्चसहित सबै अदालतमा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई संक्रमणकालीन न्याय विशेष अदालतमा सार्ने उद्देश्यले कानुनको मस्यौदा बनेकोमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ ले नै असहमति राख्दै आएको छ । यीलगायत थुप्रै कारणले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले अझै पनि उक्त कानुनको मस्यौदालाई अझै संसद्मा टेबुल गर्न सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्