प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्न संसद् अवरुद्ध गरेका होइनौँ


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म जेठभित्रै सबै भूकम्पपीडितलाई छाना दिन्छु’ भन्नुभयो । सबैले छाना पाउनु त कता हो कता, भूकम्पपीडितको समेत टुङ्गो लागेन । भूकम्पपीडितका लागि सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पूरा भएन । ३१ जिल्ला वटा भूकम्प प्रभावित जिल्लामध्ये ११ जिल्लाबाहेक अरुमा प्रमाणीकरण गर्ने कामसमेत भएको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा समेत भूकम्प प्रभावितको प्रमाणीकरण भएको छैन । संसद्मा हामीले धेरै पटक प्रधानमन्त्रीको उत्तर चाहियो भनेर माग ग-यौँ, त्यसको उत्तर आएन । पटक–पटक गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेपछि हामीले बिहीबार प्रधानमन्त्रीबाटै सन्तोषजनक जवाफ चाहियो भनेर संसद् अबरुद्ध ग-यौँ ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ । संसद् चल्नुअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित हामी बसेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल ग-यौँ । त्यसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सहभागी हुनुभयो । हामीले समग्र रुपमा उहाँहरुसँग पनि भूकम्पपीडितले राहत पाउनुपर्ने कुरा उठायौँ । तर, सुरुमै प्रधानमन्त्रीको जवाफ त्यति सन्तोषजनक आएन । उहाँले सुरुमै ‘भूकम्पपीडितलाई दुई लाख एकै पटक दिने कुरा खाजा बाँडे जस्तो होइन’ भन्नुभयो । हामीले उहाँको भनाइको खण्डन गर्दै ‘यो विषय त्यस्तो होइन, यो गम्भीर विषय हो, यो साझा विषय हो, यो सरकार वा विपक्षीको विषय होइन, यो जनताको विषय हो’ भनेर सम्झायौँ ।

हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ– हिजोका दिनमा किस्तावन्दीमा दिने भने पनि त्यो रकम धेरै जनाले पाएनन्, त्यही कारण पुनर्निर्माण भएन, सरकारी संयन्त्रले पनि पुनर्निर्माण गर्न सकेन, त्यसैले जनतालाई नै यो साधन र स्रोत दिनु प-यो । भूकम्पपीडितलाई दिने भनेको दुई लाख अनुदान एकमुष्ठ दिनुप-यो । यो प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीबाटै आउनुप-यो । अनि संसद् तत्काल अघि बढ्छ । त्यो प्रतिवद्धता नआएसम्म संसद् अघि बढ्दैन ।

सुरुमै प्रधानमन्त्रीको जवाफ त्यति सन्तोषजनक आएन । उहाँले सुरुमै ‘भूकम्पपीडितलाई दुई लाख एकै पटक दिने कुरा खाजा बाँडे जस्तो होइन’ भन्नुभयो । हामीले उहाँको भनाइको खण्डन गर्दै ‘यो विषय त्यस्तो होइन, यो गम्भीर विषय हो, यो साझा विषय हो, यो सरकार वा विपक्षीको विषय होइन, यो जनताको विषय हो’ भनेर सम्झायौँ ।

कांग्रेसले यो प्रस्ताव राखेपछि निकै लामो समय छलफल भयो । तर, उहाँहरु सबै पक्षसँग छलफल नभएर हो वा किन हो, त्यो दिने मानसिकतामा नरहेकाले आज (शुक्रबार) नेपाली कांग्रेसले संसद् चल्न दिएन, सभामुखले स्थगित गर्नुभयो ।

हामीले आशा गरेका छौँ– अर्को दिनको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट दुई लाख दिन गरेको मागप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुनेछ । कुनै पनि भूकम्पपीडित नछुटून्, पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा राजनीतिकरण नगरियोस् । त्यो उहाँहरुले व्यवहारमै लागू गर्न सक्नुहोस् ।

प्रधानमन्त्रीको भाषण मात्र सुन्ने तर हाम्रो माग सम्बोधन नहुने हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । विपक्षले माग राखेर संसद् अवरुद्ध गरेपछि सत्तापक्षले उनीहरुका माग सम्बोधन गर्न छलफल गर्छ । विपक्षीलाई चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिएपछि, ‘यसरी संसद् अघि बढाऔँ है’ भनेपछि संसद् खुल्छ र संसद्मा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्छन् ।

हामीले उहाँको भाषण सुन्नका लागि मात्र संसद् अवरुद्ध गरेका होइनौँ । निष्पक्ष रुपमा पीडितले राहत पाए भने हामी संसद् अवरुद्ध गर्दैनौँ र गर्न पनि जरुरी छैन । पीडितहरुको पहिचान गर्ने,र उनीहरुलाई एकमुष्ट दुई लाख दिने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीले गर्ने वित्तिकै संसद् अघि बढ्छ । प्रधानमन्त्रीले कुरा मात्र गरेर समाधान निस्कदैँन । हामीलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन चाहिन्छ । त्यो पूरा भयो भने हामी विना काम संसद् अबरुद्ध गर्दैनौँ ।
(संसद् बैठक अवरुद्ध भएपछि कांग्रेस सांसद महतले सम्वाददाताहरुसँग गरेको कुराकानी)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्