प्रधानमन्त्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्चमा दुई निवेदन दर्ता


काठमाडौं, १४ माघ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले इजलासमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर गरेको टिप्पणीले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्चमा मंगलबार दुई रिट दर्ता भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन् । यसैगरी पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध पनि सोही अभियोगमा कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दिइएको छ ।

आचार्यले आफ्नो निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेका शब्द, लवज र उहाँले प्रदर्शन गरेको व्यवहारले अदालत र इजलासको अवहेलना भएको दाबी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले अपमान गर्नु उहाँको पदीय मर्यादा विपरीत हुन्छ,’ आचार्यले निवेदनमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रयोग गरेका शब्द, लवज र उहाँले प्रदर्शन गरेको व्यवहारले अदालत र इजलासको अवहेलना भएकोले उहाँलाई अवहेलनामा कारबाही गरी सजाय समेत गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु ।’

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीको धर्म रहेको, तर उनीहरूको हकविपरीत अभिव्यक्ति दिनु संविधानप्रतिकूल भएको न्यौपानेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च पदमा आसिन व्यक्ति केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान र कानुनको विपरीत अदालत र इजलासमा पक्ष, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र इजलासमा कार्यरत कानुनकर्मीलाई अपमान गर्नु अशोभनीय एवं पदीय मर्यादाविपरीत हुने हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गरेका शब्द र आसय तथा उहाँको बोली व्यवहारले अदालतको अवहेलना’ भएकाले कारबाही गर्न उनले माग गरेका छन् ।

यसैबीच पूर्व सभामुख तथा कांग्रेस नेता दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध पनि रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले निवेदन दर्ता गराएको सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशका विषयमा ढुंगानाले दिएको अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना भएको जिकिरसहित उनले मंगलबार निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

२७ पुसमा ढुंगानाले ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नभए अदालत नांगिने’ तथा ‘सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन आउन सक्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना भएको निवेदकको तर्क छ । ढुंगानाले संविधानसभा सदस्य मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अदालतमा राजनीति पसेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

तीन वटै निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम विपक्षीहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ । दफा १७ मा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउनेसम्बन्धी विषय उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा छ, ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध सिर्जना गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।’

त्यस्तै, सर्वाेच्चका चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध समेत रिट पेस भए पनि मंगलबार दर्ता हुन सकेन । अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध समेत अवहेलनामा रिट परेको थियो । प्रक्रिया नपुगेकाले मंगलबार दर्ता हुन नसकेको रिट बुधबार दायर गर्ने तयारी छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको प्रश्न–सबैभन्दा जेठो मान्छेलाई नटुवा भन्न पाइन्छ श्रीमान् ?

सोमबार संवैधानिक इजलास सकिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले आफै उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो अपमान भएको बताए । उनले यस विषयमा इजलासको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने माग गरे । इजलासमा रहेका बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘न्याय क्षेत्रको सबैभन्दा जेठो मान्छेलाई नटुवा भन्न पाइन्छ श्रीमान् ?’ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट आफ्नो मात्र नभई अदालतको अवहेलना समेत भएको भण्डारीको भनाइ थियो ।

तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले समय अभावका कारण यस विषयमा तत्काल कुरा गर्न नसकिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि आफ्नो दलको कार्यक्रममा विघटनविरुद्ध बहस गर्ने वकिललाई ‘कुरा फिट्या–फिट्यै छन्’ भनेर व्यंग्य गरेका थिए ।

उनले न्याय क्षेत्रले गुरु मान्ने ९४ वर्षीय भण्डारीलाई ‘बाजे वकिल’ र बहसलाई ‘तमासा’ भनेका थिए । त्यसयता नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार, प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी एसोसिएसन तथा बारकै पूर्व अध्यक्षहरूले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्