प्रधानमन्त्री ओली अडानमै, दबाब दिंदै प्रचण्ड


काठमाडौं, १७ फागुन । नेकपा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले गत सोमबार आफ्नै निवासमा संविधान संशोधन कार्यदलको बैठक बोलाए ।

कार्यदलका सदस्यद्वय सुवास नेम्बाङ र खिमलाल देवकोटासँग कार्यदलका विषयमा छलफल चल्दै गर्दा नेता नेपालको मोबाइलमा ‘इमेल’ आयो ।

इमेल पठाएका थिए, नेता वामदेव गौतमले । गौतमले संविधान संशोधनको ‘ड्राफ्ट’ नै इमेल गरेका थिए । ‘ड्राफ्ट आयो, यसमा थपघट गरेर छिटो गरिदिनुपर्‍यो’ भन्ने सन्देश आयो भन्दै नेपालले कार्यदलका सदस्यद्वयलाई सुनाएका थिए ।

नेम्बाङ र देवकोटाले कार्यदल गठनबारे पार्टीको आधिकारिक निर्णय, संविधान संशोधनको ‘टीओआर’ र संशोधन पारदर्शी हुनुपर्ने अडान राख्दै कार्यदल बहिष्कारको सन्देश दिए ।

राष्ट्रियसभाका सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन कार्यदलको तयारी देखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झस्के । उनले आफूविरुद्धको घेराबन्दीका रूपमा लिँदै कार्यदल भत्काउने र संशोधनका विपक्षमा मत बनाउन सुरु गरे ।

नेकपाभित्र लफडा सुरु भयो । विवादबीच बिहीबार सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने उक्त पदमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सचिवालको बैठकको निर्णय’ नमान्ने सन्देश दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई टेलिफोन गरेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने र गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन नसकिने जवाफ दिए । सचिवालयले निर्णय गरेको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीबाट निर्णय उल्लंघन हुने सन्देशले नेकपाभित्र तीव्र विवाद उत्पन्न भयो । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढाउन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता नेपाल, अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र गौतमबीच लगातार वार्ता र भेटघाट भए ।

सचिवालयको निर्णय नमाने जुनसुकै कदम पनि चाल्न सकिने दबाब प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पर्‍यो । सचिवालय बैठकको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओली थप दबाबमा परे । पार्टीभित्र बढ्दो तनाव र गठबन्धनले अनेक हल्ला फैलिए ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्धको गठबन्धन बलियो हुनुमा अन्य दुई वटा कारण पनि थपिए । पहिलो, संविधान संशोधन कार्यदल गठनको (गोप्य) निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बाहिरिएको आशंका । दोस्रो, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरणमा अर्का अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरुको नाम किटेर सार्वजनिक भएको श्वेतपत्र ।

एकातिर पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री अडानमा अडिग, अर्कोतर्फ अर्का अध्यक्षको गठबन्धन बलियो हुँदै जाँदा दुर्घटनाका संकेत पनि देखा पर्न थाले । महासचिव विष्णु पौडेलले मध्यमार्गी प्रस्ताव गरे, ‘गौतमलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने र अर्थमन्त्री खतिवडालाई ६ महिनासम्म मन्त्री पदमा निरन्तरता दिने ।’ महासचिवको मध्यमार्गी प्रस्ताव दुवैतिर बिहीबार साँझ नै पुगेको थियो ।

शुक्रबार बिहानै अध्यक्ष दाहाल निवास खुमलटारमा वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनालबीच छलफल भयो । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन पुगेको १५ मिनेटमा छलफल समाप्त भएको स्रोतले बतायो । छलफलपछि दाहाल गृहजिल्ला चितवन प्रस्थान गरे भने वरिष्ठ नेता नेपाल प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगे ।

चितवन पुगेका दाहालले सचिवालयको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नैपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे । अर्थमन्त्री खतिवडालाई ६ महिनाम्म दोर्होयाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले मध्यमार्गी प्रस्तावप्रति लचिलो भएको सन्देश पनि दिए । चितवनबाट शुक्रबार नै दाहाल हेलिकप्टरमार्फत सीधै सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका नेता नेपालले पार्टी सचिवालयको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे । ‘पार्टीले सर्वसम्मत गरेको निर्णय पालना नगर्ने हो भने पार्टी र सरकार दुवै सञ्चालनमा कठिनाइ हुन्छ,’ नेपाललाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ भन्नेमै उहाँ (नेपाल) ले प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश दिन जानुभएको हो ।’

तर प्रधानमन्त्री ओली भने खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने र पार्टी निर्णय नमान्ने अडानमै देखिएका थिए । नेता नेपालले खतिवडालाई नै मन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहेको भए पहिले नै नेताहरूलाई किन नभनेको र नेताहरूसँग छलफल किन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका थिए । अन्नपूर्ण पोष्टबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्