प्रधानमन्त्री दाहाल निर्देशन दिन व्यस्त, कार्यान्वयन सून्य !


१७ भदौ । आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको दिनदेखि नै पुष्पकमल दाहालले मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन दिने कार्य अझै जारी छ । कतिपयले प्रधानमन्त्रीको काम नै निर्देशन दिने हो, काम गर्ने त कर्मचारी हुन् भन्दै उनको बचाउसमेत गर्ने गर्छन् ।

तर, आफुले दिएको निर्देशनहरु सम्बद्ध निकायले कार्यान्वयन गरे\नगरेको बारे जानकारी लिन भने प्रधानमन्त्री दाहालले भ्याइरहेका छैनन् । किनकि, उनलाई निर्देशन दिन भ्याइनभ्याई छ । गत साउन १९ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री दाहालले एक महिनामा दर्जनौं निर्देशनहरु दिएका छन् तर कार्यान्वयनको अवस्था भने सून्यप्रायः छ ।

त्यसो त, सरकार गठन भएको एक महिना पुग्नै लागेको हुँदा अहिले सरकारको आलोचना गर्ने बेला भइसकेको छैन र केही मन्त्रालयहरु खाली नै रहेको हुँदा सरकारले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन । तर, ९ महिनाका लागि सरकारको नेतृत्व गरेका एक महिना बित्नै लाग्दा नयाँ कामको सुरुवात भने गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

नौ महिनासम्म संसद् बहिष्कार गरेका मधेसी दललाई समर्थनमा लिएर संसदमा भित्र्याएपछि तत्काल उनीहरुका असन्तुष्टिलाई प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन हुनेछ अपेक्षा गरिएको थियो । त्यतातिर निर्णायक पहल हुनसकेको छैन ।

मधेसी, थारु, आदिवासी, जनजातिको माग सम्बोधन गर्दै संविधान कार्यान्वयन, पुनर्निर्माण, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामलाई अघि बढाएर शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउनेलगायतका काममा सकारात्मक सुरुवात नै भएको छैन ।

अनुसार काम खै ?

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगतै दाहालले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई तीन दिनभित्र परिणाममुखी योजना पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको महिना दिनसम्म पनि केही प्रगति भएको देखिएन । प्रधानमन्त्रीले विदेशमा अलपत्र नेपालीहरुलाई तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिए पनि एक महिनासम्म कुनै प्रगति हुनसकेको छैन ।

यो बीचमा साउदी अरबका प्रवासी नेपालीहरुले सरकारलाई सात बुँदे ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन् । प्रवासी नेपालीहरु कहाँ, कुन अवस्थामा छन् भन्नेमा सरकार बेखवर भएको उनीहरुको भनाइ छ । साढे २१ लाख वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको साउदी अरबमा काम गर्न गएका ६ लाख नेपालीहरुको अवस्थाबारे जानकारी लिन कार्यवाहक राजदूतसहित १५ जना कर्मचारी मात्रै रहेको जनशक्तिबाट सम्भव नहुने प्रवासी नेपालीहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

कारबाही गर्नुपर्नेलाई फुकुवा

आम उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेको हुँदा त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको निर्देशन मातहतका मन्त्रीहरुले नमान्दा उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले असार ३१ गते कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मनपरी मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए । गृह, उद्योग, आपूर्तिलगायत मन्त्रालयका सचिवहरु र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको संयुक्त बैठकको आयोजना गरेर दाहालले युनिफाइड र सेन्ट्रल कमाण्डमार्फत् तत्काल परिणाम आउने गरी काम गर्न दिएको निर्देशन उनकै मन्त्रीका कारण अहिले अलपत्र परेको छ ।

त्यसो त, म्याद नाघेका सामानहरु रत्नपार्कमा ल्याएर जलाउन प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशन पनि त्यत्तिकै तुहिएको छ । अनुगमनका क्रममा दोषी देखिएका व्यवसायी र फर्मलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा झनै कारबाही फुकुवा भएका छन् । अनुगमनका क्रममा काठमाडौंको चुच्चेपाटीमा रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटको फुड प्रडक्ट, कालोपुलको बिगमार्ट र सुपरमार्केट एवं महाराजगञ्जको सेलवेजमा गरिएको सिलबन्दी फुकुवा गरिएका छन् ।

असोज २ गतेसम्म पाउँछन् पहिलो किस्ता ?

प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन अनुसार काम हुने हो भने अबको १५ दिनभित्र सबै भूकम्पपीडितहरूले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम पाइसक्नुपर्ने छ । तर, निर्धारित समयमा भूकम्प प्रभावितहरूले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम पाउने सम्भावना न्यून छ । भूकम्प आवास पुनर्निर्माण आयोजनाका निर्देशक गणेशराज वस्तीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका क्षेत्रीय कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने भएका कारण अनुदान रकम वितरणको काम असोज २ गतेसम्म सक्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । प्राधिकरणले बैठक भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध नगराएका कारण पुनर्निर्माणको कामबारे समन्वय गर्न स्थानीय स्तरमा रहेका समितिको बैठक बस्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले भदौ ६ गते यातायातसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी, सुलभ र जनमैत्री बनाउन सेवा प्रदायक कार्यालय थप्ने लगायत चारबुँदे निर्देशन दिएका थिए । तर, निर्देशन कार्यान्वयन भएन । पछिल्लो समयमा सडक दूर्घटना बढेपछि रुट परमिट नभएका सवारीसाधन नचलाउन निर्देशन दिइएको थियो । निर्णय राम्रो भए पनि यसको प्रभावले ग्रामीण क्षेत्रमा सवारी यातायात ठप्प छन् ।

यात्रुहरुले समस्या भोगिरहेका छन् । विकल्प दिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले कहिले बैठक गरेर त कहिले सार्वजनिक ठाउँबाट दिनहुँ यस्ता निर्देशनहरु दिइरहेका छन् । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन नै नहुने निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री किन आतुर देखिएका हुन् ? सर्वत्र प्रश्न र चासो उठेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्