प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– ‘२०७४ माघ ७ सम्ममा नयाँ संसद्को निर्वाचन गर्न नसकेमा मुलुक सङ्कटमा’


कात्तिक ३ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिइएको बताएका छन् ।  भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा भएका भेटवार्ता र नेपालका तर्फबाट त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका धारणाबारेमा सदनलाई जानकारी गराउने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र मतदाता कानुनलाई अन्तिमरुपम दिने काम भइरहेको पनि जानकारी दिए ।  उनले संविधानमा आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनमा जाने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण गर्ने क्रममा चार लाख २० हजार ८६२ पीडितलाई आवास बनाउन पहिलो चरणको अनुदान प्रदान गरिसकिएको भन्दै रु तीन लाख राहत पु¥याउने सरकारले घोषणा गरेको जानकारी गराएका थिए । त्यसैगरी उनले विसं २०७४ माघ ७ गतेसम्ममा नयाँ संसद्को निर्वाचन गर्न नसकेमा मुलुक सङ्कटमा पर्न सक्नेप्रति संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच सम्मेलनका क्रममा त्रिदेशीय साझा अवधारणाका पक्षमा आफूले राखेको प्रस्तावलाई भारत र चीनले सकारात्मक रुपमा लिएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सदनलाइृ जानकारी गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्