प्रमुख तीन दलका नेताहरूको एउटै स्वर– ‘प्रदेश नम्बर पाँच टुक्र्याए कडा आन्दोलन’


२३ कात्तिक । नेकपा एमाओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले सीमांकन हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेसँगै अहिले त्यसको विरोध सुरु भएको छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावमा तीनवटा प्रदेश ४, ५ र ६ को सीमांकन फेरबदल गर्ने उल्लेख भएसँगै सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर पाँचका नेताहरू आक्रोशित भएका हुन् ।

प्रदेश नम्बर ५ का गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई प्रदेश नम्बर ४ मा र प्रदेश नम्बर ५ मै रहेका प्युठान र रोल्पालाई प्रदेश नम्बर ६ मा गाभिने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, प्रदेश नम्बर ५ नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यस्तो संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने तयारी सरकारले गरेपछि सबैभन्दा बढी आक्रोशित एमालेका नेताहरू देखिएका छन् । यस्तो चर्चा चलेसँगै एमाले प्रदेश संगठन कमिटीको भेला नै आयोजना गरी एमालेका नेताहरूले कुनै पनि हालतमा प्रदेश नम्बर ५ लाई तलमाथि गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

‘प्रदेश नम्बर ५ बाट पहाडी जिल्लाहरू झिकी विभाजन गर्ने खेल सुरु भएको छ,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘एमाले प्रदेश संगठन कमिटीको भेलाले विशेष प्रस्ताव नै पारित गरेर प्रदेश ५ बाट कुनै पनि जिल्लालाई तलमाथि नगर्ने दबाब दिएको छ ।’

ज्ञवालीले केही मधेसी नेताहरूले मधेसमा बेग्लै राष्ट्रियता खोजेजसरी पडाडलाई अलग्याउन खोजेको भन्दै त्यस्तो भए एमाले चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए । सरकारले जबर्जस्ती त्यस्तो गरे स्थिति भयावह हुने चेतावनी ज्ञवालीले दिए । एमाले प्रदेश नम्बर ५ का प्रमुख एवं पार्टी उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेको विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको समेत जानकारी दिए ।

‘एमाले मात्र होइन, कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू पनि प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन फेरबदल गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ्,’ ज्ञवालीले भने, ‘हामी उहाँहरूसँग पनि सहकार्य गरेर जनमतको कदर गर्दैै अघि बढ्छौं ।’ ज्ञवालीले जनताको जनमत र सम्भाव्य प्रतिवादलाई ख्याल गरेर त्यस्तो मस्यौदा तयार गर्दै गरेको भए पनि तत्काल फिर्ता गरोस् भनी सरकारसँग आग्रह गरे । एमालेकै अर्का नेता वैजनाथ चौधरीले पनि विदेशीको स्वार्थमा देशको सीमांकन चलाउने प्रयास सरकारले गरे परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी दिए ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझीले समेत सरकारले त्यस्तो मूर्खतापूर्ण काम गर्न नसक्ने दाबी गरे । ‘मलाई लाग्छ सरकारले त्यस्तो मूर्खतापूर्ण काम गर्नेछैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश नम्बर ५ मा कुनै पनि विवाद छैन, विवाद नै नभएको ठाउँ चलाएर सरकारले मूर्ख काम गर्छ भन्ने मलाई विश्वास पनि छैन ।’

उनले प्रदेश नम्बर ५ का जनप्रतिनिधिले जनमतअनुसार काम गर्ने पनि दाबी गरे । ‘प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेर गर्ने कुरा हल्ला मात्र हो, यहाँ कुनै पनि विवाद छैन,’ पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रायमाझीले भने, ‘विवाद कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङमा हो ।’

उनले विवाद नै नभएको प्रदेशमा विवाद ल्याउने कुरा स्वीकार्य नहुने पनि चेतावनी दिए । ‘टाउकामा घाउ भएको छ, खुट्टामा मलम लगाउन खोज्यो भने त्यहाँ समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यस्तो गर्नेछैन, यदि जनमत बाहिर गएर त्यसो गर्यो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीका यो प्रदेशका सबै नेता एक ठाउँ भएर जनताको भनाइअनुरूप हामी जनप्रतिनिधिले काम गर्नेछौं ।’

सरकारमा सहभागी दल नेपाली कांग्रेसले पनि प्रदेश नम्बर ५ हेरफेर गर्ने कुराको विरोध गरेको छ । ‘संविधान संशोधन कसरी गर्ने भन्ने कुरा जनता र जनप्रतिनिधिको सल्लाहअनुरूप हुन्छ,’ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता चन्द्र भण्डारीले भने, ‘विनासल्लाह कसैले अघि बढ्छ भने त्यसको प्रतिवाद हुन्छ ।’

उनले पनि विवाद प्रदेश नम्बर ५ को नभई झपा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुर तिरको भएको बताए । ‘अरूको इसारामा सीमांकन फेरबदल गर्न खोज्ने हो भने हामी जनप्रतिनिधि चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश नम्बर ५ का जनताले हामी अलग हुँदैनौं, मिलेर बस्छौं भनिरहेका छन्, अनि अरूले रहर गरेर हुन्छ ?’ उनले प्रदेश नम्बर ५ लाई विभाजन गर्न नदिने प्रस्ट अडानमा आफू रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्