फेरि आन्दोलनमा उत्रिए बुढीगण्डकी प्रभावित बासिन्दाहरु


२३ असार । पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ‘कामचलाउ’ अवस्थामा रहेको बेला हतार–हतार बहुआयामिक जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको निर्माण जिम्मेवारी विवादास्पद एक चिनियाँ कम्पनीलाई दिए पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मुआब्जा भने अझैसम्म निर्धारण हुन सकेको छैन । केही दिनअघि गोरखाको ग्रामीण भेगका बुढीगण्डकी प्रभावितमध्ये सवा तीन सय जनालाई मुआब्जा दिने निर्णय भए पनि बजार क्षेत्रका बासिन्दाहरुको भने मुआब्जा निर्धारण हुनसकेको छैन ।

सरकारले गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लिचोक र दर्बुङ क्षेत्रका बुढीगण्डकी प्रभावित जनतालाई ८५ करोड रुपियाँ मुआब्जा दिने टुंगो लगाएको छ । तर, बुढीगण्डकी आयोजनाले अत्यधिक प्रभाव पुर्याउने गोरखा र धादिङको बजार क्षेत्रको बासिन्दालाई भने अहिलेसम्म मुआब्जा दिनेतिर प्रयत्न भएको छैन । बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुँदा गोरखाको आरुघाट, आर्खेत, विशालनगर र खहरेका साथै धादिङको आरुघाट, सल्यानटार, खहरे बजार डुवानमा पर्ने भएको हुँदा ती बजार क्षेत्रका बासिन्दाहरुले केकति मुआब्जा पाउने भन्नेबारे कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

सरकारले अरु डुवान क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण गर्न थालेको एक वर्ष पुगिसके पनि गोरखा र धादिङको बजार क्षेत्रमा भने मुआब्जा निर्धारणसमेत नहुँदा स्थानीय प्रभावितहरुले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यस पटक पनि केही दिनअघि ती दुई जिल्लाका बुढीगण्डकी प्रभावित बासिन्दाहरुले स्थानीय प्रशासनलाई तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरी रकम दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई तत्काल मुआब्जा दिनुपर्नेमा यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सो क्षेत्रका नयाँ शक्ति, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले भेटेर मागसमेत गरेका थिए । तर, उच्च तहका नेताहरुले पहल गर्दा पनि अहिलेसम्म सरकारले मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण गर्न सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्