बजेट ‘फेल’ गर्न दुई लाखको अत्तो, शीर्ष बैठक बानेश्वरमा सुरु


१४ असार । शीर्ष नेताहरुको बैठक संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट दुई लाख दिनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै निरन्तर संसद् बैठक अबरुद्ध गरेपछि त्यसको निकास निकाल्न शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको हो ।

बैठकमा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावल, कानुनमन्त्री अग्नी खरेललगायतको उपस्थिति रहेको छ भने नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत छन् भने माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेता कृष्णबहादुर महरालगायतको उपस्थिति रहेको छ ।

त्यसैगरी बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा पनि सहभागी रहेको प्रधानमन्त्रीका सञ्चार विज्ञ चेतन अधिकारीले जानकारी दिए । (अपडेड)

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट दुई लाख दिनुपर्ने प्रस्ताव बजेट असफल पार्ने उद्देश्यले अघि सारेको सत्तारुढ दलले निष्कर्ष निकालेका छन् । आज विहान सहमति जुटाउन बसेको चार दलीय कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसका नेताहरुलाई उनीहरुले एकमुष्ट रकम दिन नसकिनुका कारणहरु विस्तृत रुपमा जानकारी गराएका छन् ।

‘हामीले सबै कुरा बताएका छौँ’– बैठकमा सहभागी एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने– ‘कांग्रेसले पनि नबुझेको कुरा छैन, एकमुष्ट रकम किन दिन सकिँदैन भन्ने कुरा उसलाई राम्ररी थाहा छ ।’

कार्यदलस्तरको सहमति अनुसार, संसद्को बैठक बेलुक साढे पाँच बजेलाई सारिएको छ भने संसद्को बैठक हुने तय भएको साढे तीन बजे शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्ने सहमति भएको छ ।

‘हामीले सबै कुरा बताएका छौँ’– बैठकमा सहभागी एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने– ‘कांग्रेसले पनि नबुझेको कुरा छैन, एकमुष्ट रकम किन दिन सकिँदैन भन्ने कुरा उसलाई राम्ररी थाहा छ ।’

साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ बजेटमा दुई लाख रकम तीन किस्तामा बाँड्ने गरी बिनियोजन गरिएको छ । ‘एक त एकमुष्ट सबै रकम दिनुपर्दा बजेट असन्तुलन हुन्छ, तत्कालै पैसा जुटाउन सकिँदैन, अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, दोस्रो संसद्मा पेस भइसकेको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ संसद्मा पेस भएको बजेट संशोधन भएमा सरकार पराजित भएको ठहरिन्छ र संसदीय व्यवस्थामा सरकार छोड्नुपर्छ । स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर बजेट फेल गर्नका लागि संसद्मा एक रुपियाँ खर्च कटौती प्रस्ताव पेस हुन्छ । कांग्रेसले एक तीरले दुई निशाना लगाएको हामीलाई थाहा छ ।’

विश्व बैंकसँग सम्झौता

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्थमन्त्री रामशरण महतले ठूलो मात्रामा विदेशी सहायता जुटाउन सकेको भन्दै विश्वका उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको पदवी पनि पाएका छन् । त्यतिबेलै उनले विश्व बैंकसँग दुईवटा सम्झौता गरेका थिएः पहिलो, भूकम्पपीडितको पुनः लगत संकलन गर्ने अनि दोस्रो दुईभन्दा बढी अर्थात् तीन किस्तामा रकम निकासा गर्ने । त्यही बेलामा चार किस्तामा रकम दिने गरी निर्देशिका पनि बनेको थियो । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि बरु त्यसलाई संशोधन गरेर तीन किस्तामा झारिएको छ ।

अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यही प्रावधान अनुसार अहिले बीचैमा आएर एकमुष्ट रकम दिन सकिन्न ।’

बजेट फेल भए के हुन्छ ?

स्रोतका अनुसार, बजेट असफल भएमा देशै अस्तव्यस्त हुने र असफल हुने खतरा छ । सामान्यतः बजेट असफल भएपछि सरकारले राजीनामा दिने र नयाँ सरकार बन्ने अनि उसले बजेट ल्याउने चलन हुन्छ । तर, नेपालको नयाँ संविधानले त्यो बाटो नै बन्द गरिदिएको छ । संविधानमा जेठ १५ गते मात्रै बजेट पेस गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था भएका कारण बीचमा अर्को सरकार बनेर बजेट ल्याउन मिल्दैन । स्रोतले भन्यो, ‘बजेट पारित भए त नयाँ सरकार बन्यो भने पनि पूरक बजेट ल्याउन सक्छ, बजेटै पारित भएन भने त पूरक बजेट ल्याउने कुरा पनि भएन । त्यसैले अर्को बजेट ल्याउनका लागि या संविधान संशोधन गर्नुपर्छ या त अर्को वर्षको जेठ १५ गते कुर्नुपर्छ । यस्तो अप्ठेरो अवस्था भएकाले सत्तापक्षले बजेटमा कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।’

स्रोतका अनुसार, कांग्रेसले जतिसुकै जोड गरे पनि विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उसैले गरेको प्रतिबद्धताका कारण भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट रकम दिन असम्भव देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्